कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 से सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की योजना का तीसरा आवेदन दौर शुरू किया। इस दौर में प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2027 बताई गई है। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक कच्चे माल के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नीतिगत विषय है।
एक नज़र में
| कुल योजना परिव्यय | ₹37,500 करोड़ |
| मंत्रिमंडलीय स्वीकृति | 13 मई 2026 |
| तीसरा दौर शुरू | 10 नवंबर 2026 |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 11 जनवरी 2027 |
| राष्ट्रीय लक्ष्य | 2030 तक 100 मिलियन टन गैसीकरण क्षमता |
दूसरे दौर में क्या हुआ?
दूसरे दौर में NTPC Limited से दो आवेदन प्राप्त हुए। इनमें एक यूरिया और दूसरा मेथनॉल तथा डाइमेथिल ईथर के उत्पादन से संबंधित है। आवेदन प्राप्त होने का अर्थ परियोजना पूरी होना या उत्पादन शुरू हो जाना नहीं है।
गैसीकरण की अवधारणा
गैसीकरण में ठोस कार्बनयुक्त सामग्री को नियंत्रित परिस्थितियों में गैसीय उत्पादों में बदला जाता है। यह सीधे कोयला जलाकर केवल ताप प्राप्त करने से अलग प्रक्रिया है। बनने वाली गैसों का आगे रसायनों और ईंधन के निर्माण में उपयोग संभव है।
ऊर्जा नीति में महत्व
देश में उपलब्ध संसाधनों से औद्योगिक उत्पाद बनाने की क्षमता आयात निर्भरता घटाने में भूमिका निभा सकती है। लेकिन वास्तविक लाभ तकनीक, उत्पादन लागत, ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रबंधन पर निर्भर करेगा। केवल योजना का परिव्यय बताकर आर्थिक सफलता घोषित नहीं की जा सकती।
पर्यावरण और परीक्षा दृष्टि
कोयला आधारित प्रक्रिया को अपने आप शून्य-कार्बन या हरित ऊर्जा नहीं कहना चाहिए। उत्सर्जन, जल उपयोग और कार्बन प्रबंधन की अलग समीक्षा जरूरी है। परीक्षा में लक्ष्य, स्वीकृत परिव्यय, आवेदन और वास्तविक उपलब्धि के बीच स्पष्ट अंतर रखें।
परीक्षा उपयोगी बिंदु
- DME का पूरा नाम Dimethyl Ether है।
- लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है।
- 100 मिलियन टन का आँकड़ा लक्ष्य है, प्राप्त क्षमता नहीं।
आधिकारिक स्रोत
संबंधित आधिकारिक विज्ञप्ति/कार्यक्रम विवरण
यह भी पढ़ें
भारत–EU Horizon Europe सहयोग: वार्ता पूरी, शोध और नवाचार के लिए क्या महत्व है?