राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सत्र 2026–27 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 तक बढ़ाई है। विभाग के प्रेस नोट पर 26 अक्टूबर की तारीख है; वेबसाइट की दस्तावेज सूची में यह आदेश 27 अक्टूबर 2026 को दर्ज है। आवेदन की तारीख और चयन सूची की तारीख अलग होती हैं—यह सूचना आवेदन अवधि बढ़ाने के बारे में है।

मुख्य तथ्य एक नज़र में

योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान
सत्र 2026–27
नई अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026
आवेदन माध्यम राजस्थान SSO पोर्टल
आदेश संदर्भ RajKaj 25193515

किस उद्देश्य से मिलती है कोचिंग?

योजना का उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के अवसर उपलब्ध कराना है। विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग इसका प्रमुख माध्यम है। परीक्षा की तैयारी पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए बाधा बन सकता है; ऐसी सहायता को शिक्षा तक समान पहुँच के संदर्भ में पढ़ना उपयोगी है।

आवेदन जमा करना, पात्रता की जाँच और कोचिंग संस्थान में चयन अलग चरण हैं। इसलिए अंतिम तिथि बढ़ने का अर्थ सभी आवेदकों का चयन या सीटों में स्वतः वृद्धि नहीं है। नए प्रेस नोट में सीटों की संशोधित संख्या अथवा नई आय सीमा की घोषणा नहीं दी गई है।

SSO पर आवेदन का रास्ता

आधिकारिक सूचना के अनुसार SSO पोर्टल पर लॉगिन करके CM Anuprati Coaching आइकन खोलना है। इसके बाद CM Anuprati Coaching Scheme चुनकर ड्रॉपडाउन में Student विकल्प से आवेदन किया जा सकता है। नाम, संपर्क और संबंधित शैक्षणिक विवरण भरते समय मूल दस्तावेजों से मिलान करना व्यावहारिक रूप से उपयोगी है। जमा आवेदन की प्रति सुरक्षित रखें और आगे की सूचना विभागीय वेबसाइट से देखें।

तारीखों का क्रम समझें

प्रेस नोट में मूल आवेदन अवधि 8 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 बताई गई है। इसे पहले 25 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था और अब नई अंतिम तिथि 5 नवंबर है। अलग-अलग पुराने नोटिसों के कारण भ्रम हो सकता है। इसलिए अंतिम तिथि पढ़ते समय सत्र, आदेश संदर्भ और नवीनतम संशोधन तीनों का मिलान करें।

Static GK: निःशुल्क सेवा और छात्रवृत्ति में अंतर

कोचिंग सहायता का प्रमुख लाभ परीक्षा की तैयारी से जुड़ी सेवा है। छात्रवृत्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार अध्ययन संबंधी आर्थिक सहायता दी जा सकती है। दोनों को एक ही योजना मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार SSO का अर्थ एकीकृत लॉगिन व्यवस्था है; यह आवेदन तक पहुँच का माध्यम है, अपने-आप पात्रता प्रमाणपत्र नहीं।

राज्य परीक्षाओं में योजना का नाम, संचालन करने वाला विभाग, उद्देश्य और लाभ का स्वरूप साथ याद करें। किसी योजना की सफलता का आकलन केवल आवेदन संख्या से नहीं किया जा सकता; प्रशिक्षण में भागीदारी, सीखने के अवसर और परिणाम जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह विश्लेषण का सामान्य तरीका है, इस योजना के घोषित परिणामों का दावा नहीं।

परीक्षा उपयोगी बिंदु

  • नई अंतिम तिथि: 5 नवंबर 2026।
  • आवेदन सत्र: 2026–27।
  • विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।

आधिकारिक स्रोत

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