प्रमुख खनिजों की एक्सचेंज पर ट्रेडिंग को सरकार की मंजूरी
विकास सर द्वारा, संस्थापक एवं वरिष्ठ फैकल्टी – Cosmo Classes | 16 अगस्त 2026
भारत सरकार ने अगले वित्त वर्ष से प्रमुख खनिजों (Major Minerals) के लिए एक विनियमित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू करने की घोषणा की है। पहले चरण में लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज एवं बॉक्साइट को शामिल किया जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines) इन प्लेटफॉर्मों के पंजीकरण एवं ट्रेडिंग तंत्र के ऑडिट का पर्यवेक्षण मिनरल एक्सचेंज नियम, 2026 के अंतर्गत करेगा।
प्रमुख खनिज वे खनिज हैं जिनका विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) ढांचे के तहत राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज एवं बॉक्साइट जैसे खनिज इस सुधार पैकेज में केंद्रीय विनियामक नियंत्रण के अधीन रखे गए हैं।
खान मंत्रालय ने मिनरल एक्सचेंज नियम, 2026 को 30 जून 2026 को प्रकाशित किया। इन नियमों में भारतीय खान ब्यूरो को एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों के पंजीकरण एवं ट्रेडिंग तंत्र के ऑडिट हेतु प्रमुख पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व, मसौदा नियम 19 मार्च 2026 को 30-दिवसीय जन परामर्श हेतु जारी किए गए थे, जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग एवं कार्टेलीकरण रोकने के उपाय प्रस्तावित थे।
13 अगस्त 2026 को संसद ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इस विधेयक ने राज्य सरकारों द्वारा खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर या उपकर लगाने की शक्ति सीमित करके एक समान राष्ट्रीय राजकोषीय ढांचा बनाया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार प्रमुख खनिजों का विनियमन करेगी, जबकि राज्य सरकारें 49 गौण खनिजों (Minor Minerals) की देखरेख करती रहेंगी।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts)
- ◆ प्रमुख खनिजों की एक्सचेंज ट्रेडिंग पहले चरण में लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज एवं बॉक्साइट से शुरू होगी।
- ◆ नियामक ढांचा: मिनरल एक्सचेंज नियम, 2026 (30 जून 2026 को प्रकाशित)।
- ◆ पर्यवेक्षक संस्था: भारतीय खान ब्यूरो – खान मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय।
- ◆ मूल कानून: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act)।
- ◆ MMDR संशोधन विधेयक, 2026 संसद द्वारा 13 अगस्त 2026 को पारित।
- ◆ केंद्र प्रमुख खनिजों को, राज्य 49 गौण खनिजों को विनियमित करते हैं।
अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
कुल 10 प्रश्न — 7 मध्यम स्तर एवं 3 UPSC/RPSC स्तर के।
मध्यम स्तर
प्रश्न 1. प्रमुख खनिजों की एक्सचेंज ट्रेडिंग के पहले चरण में निम्न में से कौन-सा खनिज शामिल नहीं है?
(A) लौह अयस्क (B) बॉक्साइट (C) सोना (D) मैंगनीज
उत्तर देखें
(C) सोना
मध्यम स्तर
प्रश्न 2. एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों के पंजीकरण एवं ऑडिट का पर्यवेक्षण कौन-सी संस्था करेगी?
(A) SEBI (B) भारतीय खान ब्यूरो (C) NITI आयोग (D) RBI
उत्तर देखें
(B) भारतीय खान ब्यूरो
मध्यम स्तर
प्रश्न 3. मिनरल एक्सचेंज नियम किस वर्ष प्रकाशित किए गए?
(A) 2024 (B) 2025 (C) 2026 (D) 2027
उत्तर देखें
(C) 2026
मध्यम स्तर
प्रश्न 4. खनिज विकास का मूल कानून कौन-सा है?
(A) MMDR अधिनियम, 1957 (B) खान अधिनियम, 1952 (C) कोयला अधिनियम, 1973 (D) IT अधिनियम, 2000
उत्तर देखें
(A) MMDR अधिनियम, 1957
मध्यम स्तर
प्रश्न 5. राज्य सरकारें कितने गौण खनिजों की देखरेख करती हैं?
(A) 29 (B) 39 (C) 49 (D) 59
उत्तर देखें
(C) 49
मध्यम स्तर
प्रश्न 6. भारतीय खान ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है?
(A) वित्त मंत्रालय (B) खान मंत्रालय (C) वाणिज्य मंत्रालय (D) इस्पात मंत्रालय
उत्तर देखें
(B) खान मंत्रालय
मध्यम स्तर
प्रश्न 7. मसौदा मिनरल एक्सचेंज नियमों में किन कुप्रथाओं को रोकने के उपाय प्रस्तावित थे?
(A) इनसाइडर ट्रेडिंग एवं कार्टेलीकरण (B) केवल तस्करी (C) केवल कर चोरी (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर देखें
(A) इनसाइडर ट्रेडिंग एवं कार्टेलीकरण
UPSC/RPSC
प्रश्न 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (1) MMDR संशोधन विधेयक, 2026 ने राज्यों की खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति सीमित की। (2) केंद्र सरकार प्रमुख खनिजों का विनियमन करती है। सही कथन है/हैं:
(A) केवल 1 (B) केवल 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
(C) 1 और 2 दोनों
UPSC/RPSC
प्रश्न 9. कमोडिटी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का मुख्य लाभ क्या है?
(A) मूल्य खोज एवं मानकीकृत ट्रेडिंग (B) खनन पर रोक (C) निर्यात प्रतिबंध (D) कर वृद्धि
उत्तर देखें
(A) मूल्य खोज एवं मानकीकृत ट्रेडिंग
UPSC/RPSC
प्रश्न 10. गौण खनिजों में सामान्यतः निम्न में से क्या शामिल है?
(A) लौह अयस्क (B) भवन निर्माण पत्थर एवं साधारण मिट्टी (C) तांबा (D) बॉक्साइट
उत्तर देखें
(B) भवन निर्माण पत्थर एवं साधारण मिट्टी
UPSC / RPSC प्रासंगिकता
- ➜ प्रारंभिक परीक्षा: प्रमुख एवं गौण खनिज, MMDR अधिनियम, भारतीय खान ब्यूरो, कमोडिटी एक्सचेंज।
- ➜ मुख्य परीक्षा GS-III: खनिज संसाधन, अर्थव्यवस्था में सुधार, सरकारी राजस्व एवं संसाधन प्रशासन।
- ➜ राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध एवं संसाधनों पर विधायी शक्तियों का विभाजन।
- ➜ अर्थव्यवस्था: मूल्य खोज, पारदर्शिता एवं खनन क्षेत्र में औपचारिकीकरण।
UPSC मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न
प्रमुख खनिजों की एक्सचेंज-आधारित ट्रेडिंग एवं MMDR संशोधन विधेयक, 2026 के आलोक में, भारत के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, मूल्य खोज एवं केंद्र-राज्य राजकोषीय संतुलन पर इन सुधारों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
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