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राजस्थान का एकीकरण

Integration of Rajasthan • सात चरणों में एक राज्य की निर्माण-यात्रा

18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक की प्रमुख घटनाएँ, रियासतें, शासक, समितियाँ और संवैधानिक परिवर्तन — व्यवस्थित हिंदी नोट्स में।

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राजस्थान का एकीकरण केवल रियासतों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं थी। इसमें शासकों से समझौते, जनमत, प्रजामंडल आंदोलनों, प्रशासनिक व्यवहार्यता और संवैधानिक पुनर्गठन की भूमिका रही। परीक्षा में तिथि के साथ संबंधित संघ, राजप्रमुख, राजधानी और जुड़ने वाले क्षेत्र का सही मिलान करना आवश्यक है।

07प्रमुख चरण
19 + 3रियासतें और ठिकाने
1948–1956एकीकरण की अवधि

1. एकीकरण: एक संक्षिप्त परिचय

  • अवधि: 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 — सामान्य गणना में 8 वर्ष, 7 माह, 14 दिन।
  • प्रचलित अध्ययन-विभाजन: सात चरण। समकालीन दस्तावेज कभी किसी विशेष संघ के गठन को अलग चरण-विभाजन में बताते हैं; वह पूरी 1948–1956 प्रक्रिया के सात-चरणीय अध्ययन से अलग संदर्भ है।
  • स्वतंत्रता के समय संरचना: 19 रियासतें, 3 ठिकाने और अलग ब्रिटिश-प्रशासित अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र।
  • तीन ठिकाने: नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। स्मृति-सूत्र: नी–कु–ला।
  • रियासती विभाग: 5 जुलाई 1947 से कार्यरत; राजनीतिक नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल और सचिव वी. पी. मेनन।
  • योगदान: केंद्रीय नेतृत्व के साथ स्थानीय प्रजामंडलों और जनता की उत्तरदायी शासन की माँग भी निर्णायक पृष्ठभूमि थी।

2. सात चरण: समयरेखा एक नज़र में

चरण और तिथि संघ / प्रमुख परिवर्तन
01
18 मार्च 1948
मत्स्य संघ
चार पूर्वी रियासतों का संघ
02
25 मार्च 1948
पूर्व राजस्थान / राजस्थान संघ
नौ दक्षिण-पूर्वी रियासतें
03
18 अप्रैल 1948
संयुक्त राजस्थान
उदयपुर का समावेश
04
30 मार्च 1949
वृहद् राजस्थान
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर
05
15 मई 1949
संयुक्त वृहद् राजस्थान
मत्स्य संघ का विलय
06
26 जनवरी 1950
राजस्थान — सिरोही का समावेश
सिरोही का अधिकांश भाग; Part B राज्य
07
1 नवंबर 1956
पुनर्गठित / वर्तमान राजस्थान
अजमेर, आबू रोड और सुनेल; सिरोंज बाहर
नामों पर ध्यान: “पूर्व राजस्थान”, “संयुक्त राजस्थान”, “वृहद् राजस्थान” और “संयुक्त वृहद् राजस्थान” अलग चरणों की पहचान हैं। केवल नाम रटने के बजाय तारीख और जुड़ने वाले क्षेत्र को साथ याद करें।

3. राजस्थान के एकीकरण के सातों चरण

चरण 0118 मार्च 1948

मत्स्य संघ

शामिल क्षेत्र: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली; नीमराणा ठिकाना भी इसी क्षेत्रीय एकीकरण से संबद्ध था।

  • राजधानी: अलवर
  • राजप्रमुख: महाराज राणा उदयभान सिंह — धौलपुर
  • उप-राजप्रमुख: गणेशपाल देव — करौली
  • प्रधानमंत्री: शोभाराम कुमावत
  • उद्घाटन: एन. वी. गाडगिल (नरहरि विष्णु गाडगिल)
  • नामकरण: के. एम. मुंशी के सुझाव से प्राचीन मत्स्य क्षेत्र के आधार पर नाम रखा गया।
परीक्षा बिंदु: चार रियासतों को A–B–D–K से याद करें: Alwar, Bharatpur, Dholpur, Karauli। White Paper (1950) उद्घाटन की तिथि 18 मार्च 1948 देता है। कुछ विवरण 17 मार्च को गठन और 18 मार्च को उद्घाटन बताते हैं; प्रश्न में घटना का शब्द ध्यान से पढ़ें।
चरण 0225 मार्च 1948

पूर्व राजस्थान / राजस्थान संघ

शामिल क्षेत्र: बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक — कुल 9 रियासतें। कुशलगढ़, बांसवाड़ा के साथ शामिल था।

  • राजधानी: कोटा
  • राजप्रमुख: महाराव भीम सिंह — कोटा
  • उप-राजप्रमुख: बहादुर सिंह — बूंदी; लक्ष्मण सिंह — डूंगरपुर
  • प्रधानमंत्री: गोकुल लाल असावा — शाहपुरा
  • उद्घाटन: एन. वी. गाडगिल ने कोटा में किया।
परीक्षा बिंदु: स्मृति-सूत्र: “बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो”। सूत्र के साथ सभी नौ नाम अवश्य मिलाएँ। उदयपुर इस चरण में शामिल नहीं था।
चरण 0318 अप्रैल 1948

संयुक्त राजस्थान

शामिल क्षेत्र: पूर्व राजस्थान की 9 रियासतें + उदयपुर (मेवाड़)। इस प्रकार संघ में 10 रियासतें हुईं।

  • राजधानी: उदयपुर
  • राजप्रमुख: महाराणा भूपाल सिंह — मेवाड़; आजीवन व्यवस्था
  • वरिष्ठ उप-राजप्रमुख: महाराव भीम सिंह — कोटा
  • प्रधानमंत्री: माणिक्यलाल वर्मा
  • उद्घाटन: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया।
परीक्षा बिंदु: मेवाड़ के लिए ₹10 लाख प्रिवी पर्स, ₹5 लाख राजप्रमुख भत्ता और ₹5 लाख धर्मार्थ/धार्मिक कार्यों की अलग व्यवस्था थी। कुल ₹20 लाख को पूरा प्रिवी पर्स कहना सही नहीं है।
चरण 0430 मार्च 1949

वृहद् राजस्थान

शामिल क्षेत्र: संयुक्त राजस्थान + जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। लावा ठिकाना जयपुर के माध्यम से इस संरचना में सम्मिलित हुआ।

  • राजधानी: जयपुर
  • महाराजप्रमुख: महाराणा भूपाल सिंह — मेवाड़; विशिष्ट आजीवन पद
  • राजप्रमुख: सवाई मानसिंह द्वितीय — जयपुर; प्रसंविदा में आजीवन व्यवस्था
  • शासन प्रमुख: हीरालाल शास्त्री
  • उद्घाटन: सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर में किया।
परीक्षा बिंदु: 30 मार्च 1949 वृहद् राजस्थान के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि है। “महाराजप्रमुख” भूपाल सिंह और “राजप्रमुख” मानसिंह द्वितीय को आपस में न मिलाएँ। आजीवन व्यवस्था के बावजूद 1956 में संवैधानिक पुनर्गठन से राजप्रमुख पद समाप्त हुआ।
चरण 0515 मई 1949

संयुक्त वृहद् राजस्थान

शामिल क्षेत्र: वृहद् राजस्थान + मत्स्य संघ की चार रियासतें — अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।

  • प्रमुख समिति: शंकरराव देव समिति
  • राजधानी: जयपुर
  • राजप्रमुख: सवाई मानसिंह द्वितीय
  • शासन प्रमुख: हीरालाल शास्त्री
  • दस्तावेज और प्रभावी तिथि: समझौता 10 मई 1949; मत्स्य संघ का समावेश 15 मई 1949 से प्रभावी।
परीक्षा बिंदु: शंकरराव देव समिति का संबंध विशेष रूप से भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय से था। पूरे मत्स्य संघ को राजस्थान में समाहित किया गया।
चरण 0626 जनवरी 1950

राजस्थान — सिरोही का समावेश

शामिल क्षेत्र: संयुक्त वृहद् राजस्थान में सिरोही का अधिकांश भाग मिला। आबू रोड तहसील और देलवाड़ा तहसील का एक भाग तत्कालीन बंबई में रहा।

  • राजधानी: जयपुर
  • राजप्रमुख: सवाई मानसिंह द्वितीय
  • मुख्यमंत्री: हीरालाल शास्त्री
  • संवैधानिक स्थिति: संविधान लागू होने पर राजस्थान Part B अर्थात “ख” श्रेणी का राज्य बना।
परीक्षा बिंदु: “पूरा सिरोही 1950 में राजस्थान में आ गया” गलत है। आबू क्षेत्र का शेष समावेश 1956 में हुआ। उस समय बंबई राज्य था; आधुनिक गुजरात राज्य का नाम उस प्रशासनिक स्थिति पर लागू न करें।
चरण 071 नवंबर 1956

पुनर्गठित / वर्तमान राजस्थान

शामिल क्षेत्र: राजस्थान में अजमेर राज्य, बंबई के बनासकांठा जिले का आबू रोड तालुका और मध्य भारत के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा जोड़ा गया।

  • बाहर गया क्षेत्र: कोटा जिले का सिरोंज उपखंड नए मध्य प्रदेश में गया।
  • कानूनी आधार: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 10; सिरोंज का हस्तांतरण धारा 9 में भी दर्ज है।
  • राजधानी: जयपुर
  • मुख्यमंत्री: मोहनलाल सुखाड़िया
  • प्रथम राज्यपाल: सरदार गुरुमुख निहाल सिंह — 1 नवंबर 1956 से।
परीक्षा बिंदु: राजप्रमुख व्यवस्था समाप्त हुई और राज्यपाल व्यवस्था लागू हुई। आबू क्षेत्र सिरोही जिले में तथा सुनेल टप्पा झालावाड़ जिले में शामिल हुआ। यह सात-चरणीय एकीकरण की पूर्णता की तिथि है।

4. प्रमुख समितियाँ और आयोग

शंकरराव देव समिति: मत्स्य संघ का भविष्य

अलवर और करौली में राजस्थान से जुड़ने पर सहमति थी, जबकि भरतपुर और धौलपुर में राजस्थान अथवा संयुक्त प्रांत (United Provinces) में शामिल होने को लेकर मतभेद थे। जनमत समझने के लिए समिति बनाई गई।

  • अध्यक्ष: शंकरराव देव।
  • सदस्य: आर. के. सिधवा और प्रभुदयाल हिमतसिंगका।
  • कार्यप्रणाली: प्रश्नावलियों और सार्वजनिक बैठकों से राय ली गई।
  • निष्कर्ष: बहुमत राजस्थान में एकीकरण के पक्ष में मिला। समझौता 10 मई तथा समावेश 15 मई 1949 से हुआ।

राजधानी का प्रश्न और सत्यनारायण राव समिति

1949 में जयपुर को राजधानी बनाए जाने का निर्णय और 1956 के पुनर्गठन के बाद राजधानी पर दोबारा हुई जाँच अलग घटनाएँ हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के इतिहास पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई 1957 में पी. सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में Rajasthan Capital Enquiry Committee बनी; जयपुर को राजधानी रखने का निर्णय कायम रहा।

महत्वपूर्ण सुधार: 1957 की सत्यनारायण राव समिति को 30 मार्च 1949 के उद्घाटन से पहले गठित समिति न मानें। अलग-अलग समितियों के सदस्य और वर्ष मिलाकर लिखना एक सामान्य त्रुटि है।
ऐतिहासिक प्रशासनिक केंद्र संबंधित संस्था / विभाग
जयपुर राजधानी
जोधपुर उच्च न्यायालय
बीकानेर शिक्षा विभाग
उदयपुर खनिज विभाग
भरतपुर कृषि विभाग
कोटा वन एवं सहकारिता से संबंधित कार्यालय
अजमेर पुनर्गठन के बाद महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय कार्यालयों का केंद्र

यह ऐतिहासिक प्रशासनिक वितरण का अध्ययन-सार है; इसे सभी विभागों के वर्तमान मुख्यालयों की सूची न समझें।

राज्य पुनर्गठन आयोग / फजल अली आयोग

  • घोषणा: 22 दिसंबर 1953 को संसद में।
  • औपचारिक गठन: 29 दिसंबर 1953।
  • अध्यक्ष: सैयद फजल अली।
  • सदस्य: के. एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू।
  • रिपोर्ट: 1955; पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 से प्रभावी।
  • राजस्थान के संदर्भ में: अजमेर और आबू क्षेत्र सहित नई राज्य-सीमाओं के निर्धारण की पृष्ठभूमि। अंतिम क्षेत्रीय प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम में देखें।

राजस्थान आंदोलन समिति

डॉ. राममनोहर लोहिया की अध्यक्षता वाली राजस्थान आंदोलन समिति ने एकीकृत राजस्थान की माँग का समर्थन किया। यह जनदबाव बनाने वाली राजनीतिक पहल थी; इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जैसी संवैधानिक-प्रशासनिक जाँच संस्था न समझें।

5. अधिमिलन, विलय और प्रसंविदा में अंतर

शब्द अर्थ
Instrument of Accession — अधिमिलन पत्र रियासत का भारतीय डोमिनियन से संवैधानिक संबंध; प्रारंभिक व्यवस्था में रक्षा, विदेश मामले और संचार प्रमुख विषय थे।
Merger Agreement — विलय समझौता शासन और प्रशासन के अधिकार हस्तांतरित करने का समझौता।
Covenant — प्रसंविदा कई रियासतों को मिलाकर नया संघ बनाने तथा उसके राजप्रमुख, शासन और वित्तीय प्रबंध की व्यवस्था।
परीक्षा में अंतर: 1947 में भारत से अधिमिलन और 1948–1956 में राजस्थान के भीतर प्रशासनिक एकीकरण एक ही घटना नहीं हैं। हर दस्तावेज को केवल “विलय पत्र” कहने से तिथियों में भ्रम हो सकता है।

प्रशासनिक व्यवहार्यता की चर्चाओं में लगभग 10 लाख जनसंख्या और ₹1 करोड़ वार्षिक आय का मानदंड प्रयुक्त हुआ। मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर प्रमुख स्वयंसमर्थ इकाइयों के रूप में देखे गए। इसका अर्थ भारत से अलग संप्रभु राष्ट्र बने रहने का स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं था।

6. एकीकरण से पहले संघ बनाने के प्रयास

शासक / क्षेत्र प्रस्तावित पहल
महाराणा भूपाल सिंह — मेवाड़ जून 1946 के उदयपुर सम्मेलन के संदर्भ में राजस्थान, मालवा और निकटवर्ती क्षेत्रों की रियासतों का व्यापक संघ बनाने का प्रयास; के. एम. मुंशी सलाहकार रहे।
महाराव भीम सिंह — कोटा कोटा, बूंदी और झालावाड़ को लेकर हाड़ौती संघ की कल्पना।
महारावल लक्ष्मण सिंह — डूंगरपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास वागड़ क्षेत्र का संघ बनाने के प्रयास।
सवाई मानसिंह द्वितीय — जयपुर राजपूताना की रियासतों के व्यापक संघ की चर्चाओं में भागीदारी।

इन प्रयासों को अंतिम सफल सात चरणों की सूची में अलग चरण न गिनें। राजवंशीय प्रतिष्ठा, नेतृत्व का प्रश्न, संसाधनों का अंतर और जनप्रतिनिधित्व की माँग के कारण प्रस्तावित संघों का स्वरूप बदलता रहा।

7. रियासतें, शासक और महत्वपूर्ण तथ्य

रियासत / शासक परीक्षापयोगी संबंध
बीकानेर — सार्दूल सिंह 7 अगस्त 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर; राजस्थान की रियासतों में शुरुआती अधिमिलन का प्रमुख उदाहरण।
धौलपुर — उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को अधिमिलन; बाद में मत्स्य संघ के राजप्रमुख।
जोधपुर — हनवंत सिंह अधिमिलन से पहले पाकिस्तान से वार्ता के प्रसंग मिलते हैं; अंतिम निर्णय भारत में शामिल होने का हुआ। इसे पाकिस्तान में वास्तविक विलय न समझें।
उदयपुर — भूपाल सिंह संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख; वृहद् राजस्थान के महाराजप्रमुख।
अलवर — तेज सिंह 1948 में भारत सरकार के प्रशासनिक हस्तक्षेप से जुड़ा प्रसंग; बाद में अलवर मत्स्य संघ में शामिल हुआ।
भरतपुर — बृजेन्द्र सिंह सांप्रदायिक अशांति के बाद केंद्रीय प्रशासनिक हस्तक्षेप; मत्स्य संघ की चार रियासतों में एक।
बांसवाड़ा — चन्द्रवीर सिंह एकीकरण संबंधी लोकप्रिय विवरणों में सत्ता-त्याग को “डेथ वारंट” कहने वाला कथन उनसे जोड़ा जाता है। इसे स्रोत-निर्दिष्ट ऐतिहासिक कथन के रूप में पढ़ें।
  • प्राचीन राजवंशीय परंपरा: मेवाड़ (उदयपुर)।
  • सबसे नवीन प्रमुख रियासत: झालावाड़ — 1838 में ब्रिटिश हस्तक्षेप से स्थापित।
  • क्षेत्रफल में सबसे बड़ी: मारवाड़ (जोधपुर)।
  • क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी: शाहपुरा; तुलना 19 रियासतों के भीतर है, ठिकानों को इसमें न मिलाएँ।
  • जनसंख्या में सबसे बड़ी: जयपुर।
  • मुस्लिम शासक वाली रियासत: टोंक — अमीर खाँ से संबंधित।
  • जाट-शासित रियासतें: भरतपुर और धौलपुर।
  • उत्तरदायी शासन का प्रमुख उदाहरण: शाहपुरा में 14 अगस्त 1947 को गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार।
  • जैसलमेर: एकीकरण से पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन का विकास अन्य कुछ रियासतों की तरह नहीं हुआ।

8. प्रिवी पर्स: राशि और भत्ते अलग समझें

शासकों द्वारा सत्ता और प्रशासन छोड़ने के समझौतों में उनके तथा परिवार के निर्वाह के लिए वार्षिक प्रिवी पर्स तय किया गया। यह सामान्य सरकारी कर्मचारी की पेंशन से अलग, समझौता-आधारित भुगतान था। 1971 के 26वें संविधान संशोधन ने प्रिवी पर्स और शासकों की संवैधानिक मान्यता समाप्त की।

शासक / रियासत वार्षिक प्रिवी पर्स
जयपुर — मानसिंह द्वितीय ₹18 लाख
जोधपुर — हनवंत सिंह ₹17.5 लाख
बीकानेर — सार्दूल सिंह ₹17 लाख
मेवाड़ — भूपाल सिंह ₹10 लाख प्रिवी पर्स; अतिरिक्त भत्ते अलग
मेवाड़ की ₹20 लाख व्यवस्था:
₹10 लाख प्रिवी पर्स + ₹5 लाख राजप्रमुख भत्ता + ₹5 लाख धर्मार्थ/धार्मिक कार्य। इसलिए “राजस्थान में सबसे अधिक प्रिवी पर्स ₹20 लाख मेवाड़ को” लिखने के बजाय मदों का अंतर स्पष्ट करें। ऊपर दी गई रियासतों में शुद्ध प्रिवी पर्स की सबसे बड़ी राशि जयपुर की ₹18 लाख थी।

9. गहन तथ्य और सामान्य गलतियों का सुधार

विषय सही संदर्भ
तोपों की सलामी किशनगढ़ को गैर-सलामी रियासत कहना सही नहीं: 1915 के ऐतिहासिक संदर्भ और 1921 की सरकारी सलामी सूची में उसे 15 तोपों की सलामी का अधिकार दर्ज है। “शाहपुरा व किशनगढ़ दोनों गैर-सलामी” वाली सूची को बिना समय-संदर्भ न याद करें।
अजमेर-मेरवाड़ा स्वतंत्रता से पहले अलग ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र; संविधान के अंतर्गत अजमेर Part C राज्य रहा। 1952–1956 में हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे और विधानसभा में 30 सदस्य थे।
सिरोही / आबू आबू रोड और देलवाड़ा का संबंधित भाग तत्कालीन बंबई में रहा। अंतिम समावेश 1956 में हुआ; गोकुल भाई भट्ट आबू-सिरोही संबंधी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
सुनेल टप्पा हस्तांतरण से पहले मध्य भारत राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का भाग; राजस्थान में झालावाड़ जिले में मिला।
सिरोंज 1956 के अधिनियम में कोटा जिले का उपखंड; राजस्थान से नए मध्य प्रदेश में गया। इसे उस समय झालावाड़ का उपखंड न लिखें।
राजधानी समिति 1949 का राजधानी निर्धारण और 1957 की सत्यनारायण राव जाँच अलग संदर्भ हैं।
मुख्यमंत्री पदनाम हीरालाल शास्त्री के शासन-काल में संविधान लागू होने से पहले प्रधानमंत्री पदनाम मिलता है। केवल 15 मई 1949 को नाम बदल जाने का दावा न करें।
30 मार्च और 1 नवंबर 30 मार्च 1949 — वृहद् राजस्थान का निर्माण; 1 नवंबर 1956 — पुनर्गठन से एकीकरण की पूर्णता। ऐतिहासिक घटना और किसी वर्ष के सरकारी उत्सव-कार्यक्रम का कैलेंडर अलग संदर्भ हैं।

10. परीक्षा से पहले त्वरित पुनरावृत्ति

  • मत्स्य संघ: 18 मार्च 1948 • राजधानी अलवर • शोभाराम • उदयभान सिंह।
  • पूर्व राजस्थान: 25 मार्च 1948 • 9 रियासतें • राजधानी कोटा • गोकुल लाल असावा।
  • संयुक्त राजस्थान: 18 अप्रैल 1948 • उदयपुर जुड़ा • नेहरू ने उद्घाटन किया।
  • वृहद् राजस्थान: 30 मार्च 1949 • चार प्रमुख रियासतें जुड़ीं • पटेल ने उद्घाटन किया।
  • संयुक्त वृहद् राजस्थान: 15 मई 1949 • मत्स्य संघ जुड़ा • शंकरराव देव समिति।
  • 1950: सिरोही का अधिकांश भाग • संविधान लागू • Part B राजस्थान।
  • 1956: अजमेर + आबू रोड + सुनेल; सिरोंज बाहर • प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह।
  • मुख्य जोड़ी: महाराजप्रमुख — भूपाल सिंह; राजप्रमुख — मानसिंह द्वितीय।
  • प्रिवी पर्स: मेवाड़ का शुद्ध प्रिवी पर्स ₹10 लाख; कुल व्यवस्था ₹20 लाख।
  • आयोग: घोषणा 22 दिसंबर 1953; गठन 29 दिसंबर 1953; पुनर्गठन 1 नवंबर 1956।

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