राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR) द्वारा जारी सुजस ई-बुलेटिन, 13 अगस्त 2026 में वृक्ष संरक्षण एवं समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित विधेयक, ग्रामीण पेयजल नीति, शहीद परिवारों और कार्मिकों के कल्याण, आवास आवंटन, जिला प्रमुख आरक्षण तथा विद्यार्थियों की नेत्र-जाँच से जुड़ी प्रमुख खबरें शामिल हैं। नीचे RAS, RPSC, REET, पटवारी एवं अन्य राजस्थान राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए इनका विस्तृत और सरल सार तथा उत्तर व स्पष्टीकरण सहित 10 MCQ दिए गए हैं।
1️⃣ वृक्ष संरक्षण विधेयक: खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों का संरक्षण
मुख्य बात: कैबिनेट ने पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए राजस्थान ट्री (प्रोटेक्शन) बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाना है।
➤ प्रस्तावित विधेयक में राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण की व्यवस्था है। इनमें रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, केर और चिरौंजी जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं।
➤ गैर-वन भूमि पर वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रावधान तैयार किए गए हैं।
➤ बुलेटिन के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। सीमित निजी उपयोग और अन्य परिस्थितियों में अनुमति तथा पुनः पौधरोपण की व्यवस्था भी दी गई है।
➤ परीक्षा हेतु ध्यान दें: यह कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक का प्रारूप है; बुलेटिन की तिथि पर इसे लागू कानून मानकर उत्तर न दें।
2️⃣ ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संचालन एवं संधारण नीति
मुख्य बात: ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित, स्वच्छ और टिकाऊ नल-जल आपूर्ति के लिए संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी दी गई है।
➤ नीति में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा-निर्देश और 19 प्रमुख घटक शामिल किए गए हैं। ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संस्थागत ढाँचा बनाया जाएगा।
➤ स्थानीय स्तर पर दैनिक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की होगी। जल संसाधन संबंधी समन्वय के लिए जल प्रदाय निकाय कार्य करेगा।
➤ तकनीकी मार्गदर्शन के लिए 5–6 ग्राम पंचायतों के समूह पर क्लस्टर समिति गठित की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम तकनीकी सहायता देंगे।
➤ नीति का उद्देश्य लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और योजनाओं का दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित करना है।
3️⃣ राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 का प्रारूप
मुख्य बात: कैबिनेट ने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
➤ विधेयक विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों से जुड़े नियमों को समान, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है।
➤ बुलेटिन के अनुसार इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। संविधान के अंतर्गत संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले वर्गों को भी बाहर रखा गया है।
➤ प्रस्तावित व्यवस्था में सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव-इन संबंध की शुरुआत एवं समाप्ति की लिखित सूचना या पंजीकरण का प्रावधान भी है।
➤ विवाह या तलाक के पंजीकरण का ज्ञापन मिलने पर रजिस्ट्रार को 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करना या कारण सहित आवेदन खारिज करना होगा। अस्वीकृति पर 30 दिनों में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील और 60 दिनों में उसके निस्तारण की व्यवस्था प्रस्तावित है।
➤ उत्तराधिकार के मामलों में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने का प्रावधान है। सभी धर्मों एवं समुदायों के लोग अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कर सकेंगे।
➤ स्थिति: यहाँ दिए बिंदु 13 अगस्त के बुलेटिन में वर्णित प्रस्तावित विधेयक के हैं; ये उसके लागू हो जाने की सूचना नहीं हैं।
4️⃣ 1971 के युद्ध के 35 शहीदों के परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ
मुख्य बात: कैबिनेट ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में गंभीर रूप से घायल होकर बाद में वीरगति पाने वाले 35 सैनिकों के आश्रितों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
➤ बुलेटिन के अनुसार ऑपरेशन कैक्टस लिली में राजस्थान के 326 सैनिक तुरन्त शहीद हुए थे। गंभीर रूप से घायल अन्य 35 सैनिकों ने उपचार के दौरान 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति प्राप्त की थी।
➤ इन 35 सैनिकों को भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के अंतर्गत बैटल कैजुअल्टी (फेटल) घोषित किया गया है। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के (शहीद) आश्रितों को नियुक्ति नियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
➤ लाभ देने की निर्धारित समयावधि 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 की गई है। इससे पहले छूट गए इन परिवारों को भी आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति का हक मिल सकेगा।
5️⃣ कार्मिक कल्याण, उद्योग और अन्य कैबिनेट निर्णय
मुख्य बात: मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के सेवा नियमों, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति और निवेश संबंधी कई प्रस्तावों पर निर्णय लिए।
➤ पद त्याग पर वसूली: राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से दो वर्ष के भीतर पद छोड़ने पर केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी; वेतन-भत्तों की नहीं। केंद्र/राज्य विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के कारण पद छोड़ने पर प्रशिक्षण व्यय की वसूली भी नहीं होगी।
➤ बाल देखभाल एवं मातृत्व अवकाश: एकल महिला राज्य कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 की जगह 6 चरणों में ले सकेंगी। सरोगेसी से मातृत्व के मामलों में सरोगेट मदर के लिए 180 दिन और कमीशनिंग मदर के लिए 90 दिन के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
➤ अनुकम्पा नियुक्ति: मृत सरकारी कर्मचारी के पात्र आश्रितों में पुत्रवधू को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
➤ पदोन्नति: वर्ष 2026–27 में अनुभव में 2 वर्ष की छूट उन कार्मिकों को मिलेगी जिन्हें 2023–24, 2024–25 और 2025–26 में यह लाभ नहीं मिला था।
➤ दिव्यांग कार्मिक: राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 का अनुमोदन किया गया। पदोन्नति में 4% आरक्षण का लाभ 30 जून 2016 से नोशनल रूप में देने का प्रावधान है।
➤ जनजाति क्षेत्रीय विकास: विभाग के राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में वार्डन भर्ती के लिए नियम संशोधन को मंजूरी दी गई। चयन में लिखित परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का प्रावधान है।
➤ उद्योग एवं ऊर्जा: अल्ट्राटेक सीमेंट को ग्रे सीमेंट पोर्टलैंड क्लिंकर के नए संयंत्र हेतु 3,069 करोड़ रुपये के निवेश के अंतर्गत विशेष पैकेज तथा चार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के भूमि आवंटन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
6️⃣ विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु परिवारों को आवास
मुख्य बात: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आवास-फ्लैट्स आवंटन समारोह में लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चाबियाँ सौंपीं।
➤ जयपुर में 473 परिवारों को आवास दिए गए हैं। कोटा में 50 फ्लैट और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार बताए गए हैं।
➤ बुलेटिन के अनुसार शहरी क्षेत्र में घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु, गाड़िया लोहार तथा कालबेलिया समुदायों के परिवारों को अब तक 838 भूखंड एवं 106 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के अंतर्गत 303 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
➤ इन समुदायों के परिवारों को 22,790 पट्टे वितरित किए गए तथा ग्रामीण सेवा शिविरों में अतिरिक्त 15,412 पट्टे दिए जा चुके हैं।
➤ व्यापक रूप से घुमन्तु-अर्द्धघुमन्तु समुदायों, आवासहीन गरीबों और बीपीएल परिवारों को 2 लाख 67 हजार से अधिक पट्टे जारी किए गए हैं। इसे केवल घुमन्तु समुदायों का आँकड़ा न समझें।
➤ राजस्थान में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों की कुल 32 जातियाँ अधिसूचित हैं। बुलेटिन के अनुसार 71 हजार से अधिक घुमन्तु पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं।
7️⃣ पंचायती राज चुनाव 2026: जिला प्रमुख आरक्षण की लॉटरी
मुख्य बात: जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में सभी 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों का श्रेणीवार आरक्षण लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया गया।
➤ ओबीसी: 5 पद आरक्षित किए गए; ब्यावर एवं सीकर में महिला जिला प्रमुख पद आरक्षित हुआ।
➤ अनुसूचित जाति: 8 पद आरक्षित किए गए; दौसा, भरतपुर, टोंक एवं धौलपुर में महिला जिला प्रमुख पद आरक्षित हुआ।
➤ अनुसूचित जनजाति: 7 पद आरक्षित किए गए; सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं अलवर में महिला जिला प्रमुख पद आरक्षित हुआ।
➤ सामान्य महिला के लिए चूरू, अजमेर, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर, झालावाड़, फलौदी, बीकानेर एवं कोटा में पद निर्धारित किए गए।
➤ पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी—सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई।
8️⃣ लगभग 75 हजार जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्मे
मुख्य बात: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष नेत्र-जाँच अभियान की जानकारी दी।
➤ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की नेत्र-जाँच की जाएगी।
➤ अभियान में लगभग 75 हजार जरूरतमंद विद्यार्थियों को चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।
➤ बुलेटिन के अनुसार पिछले वर्ष भी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की आँखों की जाँच कर 71 हजार से अधिक बच्चों को निःशुल्क चश्मे दिए गए थे।
📝 अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (सुजस 13 अगस्त 2026)
नीचे दिए गए प्रश्न सामान्य MCQ, कथन-आधारित, सुमेलन और अभिकथन-कारण पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे "SHOW ANSWER" दबाकर सही उत्तर एवं स्पष्टीकरण देखें।
Q1. प्रस्तावित राजस्थान ट्री (प्रोटेक्शन) बिल, 2026 में खेजड़ी सहित कितनी महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था है?
A) 19
B) 29
C) 32
D) 41
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सही उत्तर: B) 29
13 अगस्त के बुलेटिन में खेजड़ी सहित 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख है।
Q2. राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 का प्रारूप संविधान के किस अनुच्छेद की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है?
A) अनुच्छेद 21
B) अनुच्छेद 32
C) अनुच्छेद 44
D) अनुच्छेद 51A
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: C) अनुच्छेद 44
बुलेटिन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करता है। कैबिनेट ने विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
Q3. प्रस्तावित समान नागरिक संहिता विधेयक में विवाह का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर अनिवार्य बताया गया है?
A) 15 दिन
B) 30 दिन
C) 45 दिन
D) 60 दिन
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: D) 60 दिन
प्रस्तावित व्यवस्था में सभी विवाहों का 60 दिनों में पंजीकरण अनिवार्य है। 15 दिन रजिस्ट्रार द्वारा ज्ञापन पर निर्णय की अलग समयसीमा है।
Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे।
2. उत्तराधिकार में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने का प्रावधान है।
कौन-सा विकल्प सही है?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: C) 1 और 2 दोनों
दोनों बातें 13 अगस्त के बुलेटिन में विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों के रूप में दी गई हैं।
Q5. ग्रामीण पेयजल नीति में तकनीकी मार्गदर्शन के लिए क्लस्टर समिति कितनी ग्राम पंचायतों के समूह पर गठित की जाएगी?
A) 2–3
B) 5–6
C) 10–12
D) 15–20
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: B) 5–6
नीति में 5–6 ग्राम पंचायतों के समूह पर क्लस्टर समिति का प्रावधान बताया गया है।
Q6. 1971 के युद्ध के 35 शहीदों के परिवारों को लाभ देने के लिए निर्धारित समयावधि किस तिथि तक बढ़ाई गई है?
A) 31 अक्टूबर 1972
B) 31 दिसंबर 1972
C) 31 मार्च 1973
D) 31 दिसंबर 1971
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: A) 31 अक्टूबर 1972
समयावधि 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 की गई है, ताकि घायल होकर बाद में वीरगति पाने वाले 35 सैनिकों के आश्रित भी लाभ पा सकें।
Q7. निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए:
(a) जयपुर में आवास पाने वाले परिवार (b) अधिसूचित विमुक्त/घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु जातियाँ (c) नेत्र अभियान में प्रस्तावित चश्मे
(1) लगभग 75 हजार (2) 473 (3) 32
A) a-1, b-2, c-3
B) a-3, b-1, c-2
C) a-2, b-1, c-3
D) a-2, b-3, c-1
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: D) a-2, b-3, c-1
जयपुर में 473 परिवारों को आवास; संबंधित समुदायों की 32 अधिसूचित जातियाँ; और लगभग 75 हजार विद्यार्थियों को चश्मे देने का लक्ष्य बताया गया है।
Q8. जिला प्रमुख आरक्षण लॉटरी में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने पद आरक्षित किए गए?
A) 5, 7, 8
B) 5, 8, 7
C) 8, 5, 7
D) 7, 8, 5
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: B) 5, 8, 7
41 जिला परिषदों की लॉटरी में ओबीसी के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 8 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद आरक्षित हुए।
Q9. कार्मिक कल्याण संबंधी निर्णयों पर विचार कीजिए:
1. मृत सरकारी कर्मचारी के पात्र आश्रितों में पुत्रवधू को शामिल करने का निर्णय हुआ।
2. एकल महिला राज्य कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 6 चरणों में ले सकेंगी।
सही विकल्प चुनिए।
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) दोनों गलत
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: C) 1 और 2 दोनों
बुलेटिन में पुत्रवधू को पात्र आश्रितों में शामिल करने और चाइल्ड केयर लीव के चरण 3 से बढ़ाकर 6 करने, दोनों निर्णयों का उल्लेख है।
Q10. अभिकथन (A): 13 अगस्त 2026 के बुलेटिन के आधार पर राजस्थान समान नागरिक संहिता को उसी दिन लागू कानून नहीं माना जाना चाहिए।
कारण (R): बुलेटिन में कैबिनेट द्वारा विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन और उसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की बात कही गई है।
सही विकल्प चुनिए।
A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सही हैं, पर R सही व्याख्या नहीं करता
C) A सही है, R गलत है
D) A गलत है, R सही है
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
कैबिनेट से विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन होना और उसका लागू कानून बनना अलग अवस्थाएँ हैं। बुलेटिन में विधानसभा में आगे पेश करने का उल्लेख है, इसलिए R अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
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