1️⃣ पीएम ई-बस सेवा: 9 शहरों के लिए 1,150 बसें स्वीकृत
मुख्य बात: राजस्थान के 9 शहरों के लिए कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी और अब तक 250 बसें मिलने का उल्लेख है।
➤ प्रारम्भ में 8 शहरों के लिए 675 बसें स्वीकृत थीं; अतिरिक्त स्वीकृतियों के बाद कुल संख्या 1,150 हुई।
➤ शहरवार स्वीकृति: जयपुर 550, जोधपुर 125, अजमेर और कोटा 100–100, बीकानेर 75 तथा भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और सीकर 50–50 हैं।
➤ परीक्षा संबंध: 1,150 स्वीकृत बसें हैं, 250 प्राप्त बसें हैं; दोनों संख्याओं का आशय अलग है।
स्रोत: सुजस 24 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 1
2️⃣ जयपुर का ई-बस बेड़ा और डिपो
मुख्य बात: जयपुर के लिए जेसीटीएसएल को 103 ई-बसें मिल चुकी हैं और 58 बसें बगराना डिपो से संचालित होने की जानकारी है।
➤ शेष प्राप्त बसों का संचालन टोडी डिपो से शुरू किया जाना बताया गया है।
➤ बगराना, टोडी मोड़ और सांगानेर में डिपो तैयार किए गए; अन्य स्थानों पर भी डिपो हेतु भूमि आवंटन का उल्लेख है।
➤ बजट घोषणा 2025–26 के अनुरूप जयपुर के लिए 450 ई-बसें और 50 डबल डेकर ई-बसें प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसे प्राप्त बेड़े में न जोड़ें।
स्रोत: सुजस 24 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 1
3️⃣ चार्जिंग ढाँचा और यात्री सुरक्षा
मुख्य बात: ई-बस सेवा के साथ चार्जिंग स्टेशन, विद्युत कनेक्शन और डिपो की सुविधाएँ विकसित करने पर जोर है।
➤ चार्जिंग व अन्य विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 60 करोड़ रुपये से अधिक और डिपो के सिविल ढाँचे हेतु 53 करोड़ रुपये से अधिक केंद्रीय स्वीकृति का उल्लेख है।
➤ सीसीटीवी, पैनिक बटन और सुरक्षा उपकरण महिलाओं की सुरक्षा तथा निगरानी के लिए दिए गए हैं।
➤ परीक्षा संबंध: स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और सुलभ यात्रा इस समाचार के प्रमुख उद्देश्य हैं।
स्रोत: सुजस 24 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 1
4️⃣ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: अभियोजन की स्वीकृति
मुख्य बात: मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के विरुद्ध कुल 21 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी।
➤ मामले कृषि भूमि के नियम-विरुद्ध रूपांतरण, पद के दुरुपयोग, अवैध पारितोषण और आय से अधिक संपत्ति जैसे आरोपों से जुड़े हैं।
➤ कृषि, सार्वजनिक निर्माण, वाणिज्यिक कर, चिकित्सा, पशु चिकित्सा और अन्य विभागों के मामले सम्मिलित हैं।
➤ परीक्षा संबंध: अभियोजन की स्वीकृति न्यायिक दोषसिद्धि नहीं है; दोनों कानूनी अवस्थाओं को अलग समझें।
स्रोत: सुजस 24 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 2
5️⃣ राज निवेश: सितंबर में 11,739.27 करोड़ रुपये के प्रस्ताव
मुख्य बात: सितंबर 2026 में राज निवेश पर 11,739.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज होने की जानकारी है।
➤ अप्रैल–सितंबर में 31,892 आवेदनों को स्वीकृति और 60,229 आवेदन प्राप्त होने का उल्लेख है।
➤ एकल खिड़की व्यवस्था पर 190 सेवाएँ उपलब्ध हैं। जयपुर 5,501 स्वीकृतियों के साथ अग्रणी बताया गया है।
➤ भूमि रूपांतरण की समय-सीमा 90 से 45 दिन की गई। निवेश प्रस्ताव को वास्तविक व्यय अथवा सभी परियोजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन न मानें।
स्रोत: सुजस 24 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 2
📝 अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (सुजस 24 अक्टूबर 2026)
पहले स्वयं उत्तर चुनें। फिर “SHOW ANSWER” से सही उत्तर और विस्तृत स्पष्टीकरण देखें।
Q1. पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत कितनी बसें स्वीकृत हैं?
A) 1,150
B) 250
C) 675
D) 103
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सही उत्तर: A) 1,150
व्याख्या: कुल 9 शहरों के लिए 1,150 स्वीकृत हैं; 250 बसें प्राप्त हुई हैं।
Q2. कुल कितने शहरों के लिए स्वीकृति है?
A) 8
B) 7
C) 9
D) 11
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सही उत्तर: C) 9
व्याख्या: अतिरिक्त स्वीकृतियों के बाद 9 शहरों के लिए कुल 1,150 बसें हैं।
Q3. जयपुर के लिए कितनी ई-बसें स्वीकृत हैं?
A) 125
B) 550
C) 100
D) 75
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सही उत्तर: B) 550
व्याख्या: जयपुर 550, जोधपुर 125, अजमेर और कोटा 100–100 बसों से संबंधित हैं।
Q4. राज्य को अब तक कितनी ई-बसें मिलीं?
A) 1,150
B) 675
C) 550
D) 250
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सही उत्तर: D) 250
व्याख्या: प्राप्त बसें 250 हैं; स्वीकृत कुल संख्या 1,150 है।
Q5. जेसीटीएसएल को जयपुर के लिए कितनी ई-बसें मिलीं?
A) 58
B) 450
C) 103
D) 50
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सही उत्तर: C) 103
व्याख्या: जयपुर के लिए 103 बसें प्राप्त हुईं; 58 बगराना डिपो से संचालित बताई गई हैं।
Q6. चार्जिंग और विद्युत ढाँचे के लिए कितनी राशि की केंद्रीय स्वीकृति बताई गई?
A) 60 करोड़ रुपये से अधिक
B) 6 करोड़ रुपये
C) 11,739 करोड़ रुपये
D) 1,080 करोड़ रुपये
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सही उत्तर: A) 60 करोड़ रुपये से अधिक
व्याख्या: विद्युत ढाँचे के लिए 60 करोड़ से अधिक और डिपो के सिविल ढाँचे के लिए 53 करोड़ से अधिक स्वीकृति है।
Q7. अभियोजन स्वीकृति का सही आँकड़ा क्या है?
A) 21 अधिकारी, 27 प्रकरण
B) 27 अधिकारी, 21 प्रकरण
C) 190 अधिकारी, 45 प्रकरण
D) 90 अधिकारी, 31 प्रकरण
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सही उत्तर: B) 27 अधिकारी, 21 प्रकरण
व्याख्या: 27 अधिकारियों के विरुद्ध 21 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति है; यह दोषसिद्धि नहीं है।
Q8. सितंबर में राज निवेश पर कितनी राशि के प्रस्ताव दर्ज हुए?
A) 1,150 करोड़
B) 1,080 करोड़
C) 31,892 करोड़
D) 11,739.27 करोड़ रुपये
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सही उत्तर: D) 11,739.27 करोड़ रुपये
व्याख्या: यह सितंबर 2026 के निवेश प्रस्तावों की राशि है, वास्तविक व्यय का आँकड़ा नहीं।
Q9. राज निवेश की एकल खिड़की पर कितनी सेवाएँ उपलब्ध हैं?
A) 90
B) 45
C) 190
D) 104
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सही उत्तर: C) 190
व्याख्या: 190 सेवाएँ उपलब्ध होने का उल्लेख है।
Q10. भूमि रूपांतरण की समय-सीमा किस प्रकार बदली?
A) 90 से 45 दिन
B) 45 से 90 दिन
C) 10 से 4 दिन
D) 12 से 6 दिन
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सही उत्तर: A) 90 से 45 दिन
व्याख्या: भूमि रूपांतरण की अवधि 90 से घटाकर 45 दिन बताई गई है।
आधिकारिक स्रोत: DIPR राजस्थान — सुजस ई-बुलेटिन 24 अक्टूबर 2026 (मूल PDF)
तथ्य और आँकड़े संबंधित तिथि के आधिकारिक बुलेटिन पर आधारित हैं; परीक्षा उपयोगिता की व्याख्या अध्ययन सहायता के लिए दी गई है।