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18 नवंबर 2026 / 18 November 2026 · QUIZ–18
भारतीय राजव्यवस्था दैनिक क्विज़
Indian Polity Daily Quiz
10 प्रश्न • सुझाया समय: 10 मिनट
10 questions • Suggested time: 10 minutes
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इस अभ्यास का विषय
Topic in this quiz
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.1 राज्यपाल की सहायता और सलाह वाली मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है?
Who heads the Council of Ministers aiding and advising the Governor?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
मुख्यमंत्री
Chief Minister
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री-प्रधान मंत्रिपरिषद तथा संवैधानिक विवेकाधीन अपवादों का ढाँचा देता है।
Article 163 provides a Chief Minister-led Council, with constitutionally recognised discretionary exceptions.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 164(1) — राज्यपाल। अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
Reference 164(1) — Governor. The Governor appoints other State ministers on the Chief Minister's advice. - संदर्भ 164(1A) — विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। अनुच्छेद 164(1A) विधानसभा को आधार बनाता है और अलग से न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।
Reference 164(1A) — Total membership of the Legislative Assembly. Article 164(1A) uses Assembly membership and separately sets a minimum size. - संदर्भ 164(1A) — 12। बारह मंत्रियों का न्यूनतम नियम राज्य मंत्रिपरिषद के लिए है; केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर ऐसा न्यूनतम पाठ नहीं है।
Reference 164(1A) — 12. The minimum of twelve applies to State Councils; no corresponding minimum appears for the Union Council. - संदर्भ 164(2) — विधानसभा। द्विसदनीय राज्य में भी सामूहिक विश्वास-उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही है।
Reference 164(2) — Legislative Assembly. Even in a bicameral State, collective confidence responsibility is to the Assembly. - संदर्भ 164(3) — राज्यपाल। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है और पद ग्रहण से पहले दिलाया जाता है।
Reference 164(3) — Governor. The forms appear in the Third Schedule and the oaths precede entering office.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 163
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.2 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
Who appoints the Chief Minister?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
राज्यपाल
Governor
समाधान / Explanation
अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
The Governor appoints other State ministers on the Chief Minister's advice.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 164(1A) — विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। अनुच्छेद 164(1A) विधानसभा को आधार बनाता है और अलग से न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।
Reference 164(1A) — Total membership of the Legislative Assembly. Article 164(1A) uses Assembly membership and separately sets a minimum size. - संदर्भ 164(1A) — 12। बारह मंत्रियों का न्यूनतम नियम राज्य मंत्रिपरिषद के लिए है; केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर ऐसा न्यूनतम पाठ नहीं है।
Reference 164(1A) — 12. The minimum of twelve applies to State Councils; no corresponding minimum appears for the Union Council. - संदर्भ 164(2) — विधानसभा। द्विसदनीय राज्य में भी सामूहिक विश्वास-उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही है।
Reference 164(2) — Legislative Assembly. Even in a bicameral State, collective confidence responsibility is to the Assembly. - संदर्भ 164(3) — राज्यपाल। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है और पद ग्रहण से पहले दिलाया जाता है।
Reference 164(3) — Governor. The forms appear in the Third Schedule and the oaths precede entering office. - संदर्भ 164(4) — 6 महीने। द्विसदनीय राज्य में किसी भी सदन की सदस्यता प्रासंगिक हो सकती है; छह महीने की सीमा अनिश्चितकालीन छूट नहीं है।
Reference 164(4) — 6 months. Membership of either House may be relevant in a bicameral State; the six-month rule is not indefinite exemption.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 164(1)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.3 मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या किसके 15 प्रतिशत तक है?
The State Council of Ministers including the Chief Minister is capped at 15 percent of what?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
विधानसभा की कुल सदस्य संख्या
Total membership of the Legislative Assembly
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 164(1A) विधानसभा को आधार बनाता है और अलग से न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।
Article 164(1A) uses Assembly membership and separately sets a minimum size.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 164(1A) — 12। बारह मंत्रियों का न्यूनतम नियम राज्य मंत्रिपरिषद के लिए है; केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर ऐसा न्यूनतम पाठ नहीं है।
Reference 164(1A) — 12. The minimum of twelve applies to State Councils; no corresponding minimum appears for the Union Council. - संदर्भ 164(2) — विधानसभा। द्विसदनीय राज्य में भी सामूहिक विश्वास-उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही है।
Reference 164(2) — Legislative Assembly. Even in a bicameral State, collective confidence responsibility is to the Assembly. - संदर्भ 164(3) — राज्यपाल। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है और पद ग्रहण से पहले दिलाया जाता है।
Reference 164(3) — Governor. The forms appear in the Third Schedule and the oaths precede entering office. - संदर्भ 164(4) — 6 महीने। द्विसदनीय राज्य में किसी भी सदन की सदस्यता प्रासंगिक हो सकती है; छह महीने की सीमा अनिश्चितकालीन छूट नहीं है।
Reference 164(4) — 6 months. Membership of either House may be relevant in a bicameral State; the six-month rule is not indefinite exemption. - संदर्भ 165(1) — उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
Reference 165(1) — High Court judge. The Governor appoints as Advocate-General a person qualified to be a High Court judge.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 164(1A)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.4 राज्य मंत्रिपरिषद की संवैधानिक न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी है?
What is the constitutional minimum size of a State Council including the Chief Minister?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
12
12
समाधान / Explanation
बारह मंत्रियों का न्यूनतम नियम राज्य मंत्रिपरिषद के लिए है; केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर ऐसा न्यूनतम पाठ नहीं है।
The minimum of twelve applies to State Councils; no corresponding minimum appears for the Union Council.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 164(2) — विधानसभा। द्विसदनीय राज्य में भी सामूहिक विश्वास-उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही है।
Reference 164(2) — Legislative Assembly. Even in a bicameral State, collective confidence responsibility is to the Assembly. - संदर्भ 164(3) — राज्यपाल। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है और पद ग्रहण से पहले दिलाया जाता है।
Reference 164(3) — Governor. The forms appear in the Third Schedule and the oaths precede entering office. - संदर्भ 164(4) — 6 महीने। द्विसदनीय राज्य में किसी भी सदन की सदस्यता प्रासंगिक हो सकती है; छह महीने की सीमा अनिश्चितकालीन छूट नहीं है।
Reference 164(4) — 6 months. Membership of either House may be relevant in a bicameral State; the six-month rule is not indefinite exemption. - संदर्भ 165(1) — उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
Reference 165(1) — High Court judge. The Governor appoints as Advocate-General a person qualified to be a High Court judge. - संदर्भ 165(3) — राज्यपाल। पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है; संविधान इस पद का निश्चित छह-वर्षीय कार्यकाल नहीं देता।
Reference 165(3) — Governor. The Governor determines remuneration too; the Constitution does not prescribe a fixed six-year term.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 164(1A)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.5 राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
To which body is the State Council collectively responsible?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
विधानसभा
Legislative Assembly
समाधान / Explanation
द्विसदनीय राज्य में भी सामूहिक विश्वास-उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही है।
Even in a bicameral State, collective confidence responsibility is to the Assembly.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 164(3) — राज्यपाल। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है और पद ग्रहण से पहले दिलाया जाता है।
Reference 164(3) — Governor. The forms appear in the Third Schedule and the oaths precede entering office. - संदर्भ 164(4) — 6 महीने। द्विसदनीय राज्य में किसी भी सदन की सदस्यता प्रासंगिक हो सकती है; छह महीने की सीमा अनिश्चितकालीन छूट नहीं है।
Reference 164(4) — 6 months. Membership of either House may be relevant in a bicameral State; the six-month rule is not indefinite exemption. - संदर्भ 165(1) — उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
Reference 165(1) — High Court judge. The Governor appoints as Advocate-General a person qualified to be a High Court judge. - संदर्भ 165(3) — राज्यपाल। पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है; संविधान इस पद का निश्चित छह-वर्षीय कार्यकाल नहीं देता।
Reference 165(3) — Governor. The Governor determines remuneration too; the Constitution does not prescribe a fixed six-year term. - संदर्भ 166(1) — राज्यपाल। अनुच्छेद 166 औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रमाणीकरण और सरकारी कार्य के संचालन के नियमों से जुड़ा है।
Reference 166(1) — Governor. Article 166 concerns formal expression, authentication and rules for conducting government business.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 164(2)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.6 राज्य मंत्रियों की पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
Who administers the oaths of office and secrecy to State ministers?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
राज्यपाल
Governor
समाधान / Explanation
शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है और पद ग्रहण से पहले दिलाया जाता है।
The forms appear in the Third Schedule and the oaths precede entering office.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 164(4) — 6 महीने। द्विसदनीय राज्य में किसी भी सदन की सदस्यता प्रासंगिक हो सकती है; छह महीने की सीमा अनिश्चितकालीन छूट नहीं है।
Reference 164(4) — 6 months. Membership of either House may be relevant in a bicameral State; the six-month rule is not indefinite exemption. - संदर्भ 165(1) — उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
Reference 165(1) — High Court judge. The Governor appoints as Advocate-General a person qualified to be a High Court judge. - संदर्भ 165(3) — राज्यपाल। पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है; संविधान इस पद का निश्चित छह-वर्षीय कार्यकाल नहीं देता।
Reference 165(3) — Governor. The Governor determines remuneration too; the Constitution does not prescribe a fixed six-year term. - संदर्भ 166(1) — राज्यपाल। अनुच्छेद 166 औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रमाणीकरण और सरकारी कार्य के संचालन के नियमों से जुड़ा है।
Reference 166(1) — Governor. Article 166 concerns formal expression, authentication and rules for conducting government business. - संदर्भ 163 — मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री-प्रधान मंत्रिपरिषद तथा संवैधानिक विवेकाधीन अपवादों का ढाँचा देता है।
Reference 163 — Chief Minister. Article 163 provides a Chief Minister-led Council, with constitutionally recognised discretionary exceptions.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 164(3)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.7 राज्य विधानमंडल का सदस्य न रहने वाले मंत्री के लिए लगातार कितने महीने की सीमा है?
What consecutive non-membership limit applies to a State minister?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
6 महीने
6 months
समाधान / Explanation
द्विसदनीय राज्य में किसी भी सदन की सदस्यता प्रासंगिक हो सकती है; छह महीने की सीमा अनिश्चितकालीन छूट नहीं है।
Membership of either House may be relevant in a bicameral State; the six-month rule is not indefinite exemption.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 165(1) — उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
Reference 165(1) — High Court judge. The Governor appoints as Advocate-General a person qualified to be a High Court judge. - संदर्भ 165(3) — राज्यपाल। पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है; संविधान इस पद का निश्चित छह-वर्षीय कार्यकाल नहीं देता।
Reference 165(3) — Governor. The Governor determines remuneration too; the Constitution does not prescribe a fixed six-year term. - संदर्भ 166(1) — राज्यपाल। अनुच्छेद 166 औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रमाणीकरण और सरकारी कार्य के संचालन के नियमों से जुड़ा है।
Reference 166(1) — Governor. Article 166 concerns formal expression, authentication and rules for conducting government business. - संदर्भ 163 — मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री-प्रधान मंत्रिपरिषद तथा संवैधानिक विवेकाधीन अपवादों का ढाँचा देता है।
Reference 163 — Chief Minister. Article 163 provides a Chief Minister-led Council, with constitutionally recognised discretionary exceptions. - संदर्भ 164(1) — राज्यपाल। अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
Reference 164(1) — Governor. The Governor appoints other State ministers on the Chief Minister's advice.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 164(4)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.8 महाधिवक्ता के लिए किस न्यायिक पद की योग्यता आवश्यक है?
Qualification for which judicial office is required for the Advocate-General?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
High Court judge
समाधान / Explanation
राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
The Governor appoints as Advocate-General a person qualified to be a High Court judge.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 165(3) — राज्यपाल। पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है; संविधान इस पद का निश्चित छह-वर्षीय कार्यकाल नहीं देता।
Reference 165(3) — Governor. The Governor determines remuneration too; the Constitution does not prescribe a fixed six-year term. - संदर्भ 166(1) — राज्यपाल। अनुच्छेद 166 औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रमाणीकरण और सरकारी कार्य के संचालन के नियमों से जुड़ा है।
Reference 166(1) — Governor. Article 166 concerns formal expression, authentication and rules for conducting government business. - संदर्भ 163 — मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री-प्रधान मंत्रिपरिषद तथा संवैधानिक विवेकाधीन अपवादों का ढाँचा देता है।
Reference 163 — Chief Minister. Article 163 provides a Chief Minister-led Council, with constitutionally recognised discretionary exceptions. - संदर्भ 164(1) — राज्यपाल। अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
Reference 164(1) — Governor. The Governor appoints other State ministers on the Chief Minister's advice. - संदर्भ 164(1A) — विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। अनुच्छेद 164(1A) विधानसभा को आधार बनाता है और अलग से न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।
Reference 164(1A) — Total membership of the Legislative Assembly. Article 164(1A) uses Assembly membership and separately sets a minimum size.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 165(1)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.9 महाधिवक्ता किसके प्रसादपर्यंत पद पर रहता है?
During whose pleasure does the Advocate-General hold office?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
राज्यपाल
Governor
समाधान / Explanation
पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है; संविधान इस पद का निश्चित छह-वर्षीय कार्यकाल नहीं देता।
The Governor determines remuneration too; the Constitution does not prescribe a fixed six-year term.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 166(1) — राज्यपाल। अनुच्छेद 166 औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रमाणीकरण और सरकारी कार्य के संचालन के नियमों से जुड़ा है।
Reference 166(1) — Governor. Article 166 concerns formal expression, authentication and rules for conducting government business. - संदर्भ 163 — मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री-प्रधान मंत्रिपरिषद तथा संवैधानिक विवेकाधीन अपवादों का ढाँचा देता है।
Reference 163 — Chief Minister. Article 163 provides a Chief Minister-led Council, with constitutionally recognised discretionary exceptions. - संदर्भ 164(1) — राज्यपाल। अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
Reference 164(1) — Governor. The Governor appoints other State ministers on the Chief Minister's advice. - संदर्भ 164(1A) — विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। अनुच्छेद 164(1A) विधानसभा को आधार बनाता है और अलग से न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।
Reference 164(1A) — Total membership of the Legislative Assembly. Article 164(1A) uses Assembly membership and separately sets a minimum size. - संदर्भ 164(1A) — 12। बारह मंत्रियों का न्यूनतम नियम राज्य मंत्रिपरिषद के लिए है; केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर ऐसा न्यूनतम पाठ नहीं है।
Reference 164(1A) — 12. The minimum of twelve applies to State Councils; no corresponding minimum appears for the Union Council.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 165(3)
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता / State Council and Advocate-General
Q.10 राज्य सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से व्यक्त होती है?
In whose name is a State government's executive action expressed?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
राज्यपाल
Governor
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 166 औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रमाणीकरण और सरकारी कार्य के संचालन के नियमों से जुड़ा है।
Article 166 concerns formal expression, authentication and rules for conducting government business.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 163 — मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री-प्रधान मंत्रिपरिषद तथा संवैधानिक विवेकाधीन अपवादों का ढाँचा देता है।
Reference 163 — Chief Minister. Article 163 provides a Chief Minister-led Council, with constitutionally recognised discretionary exceptions. - संदर्भ 164(1) — राज्यपाल। अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
Reference 164(1) — Governor. The Governor appoints other State ministers on the Chief Minister's advice. - संदर्भ 164(1A) — विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। अनुच्छेद 164(1A) विधानसभा को आधार बनाता है और अलग से न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।
Reference 164(1A) — Total membership of the Legislative Assembly. Article 164(1A) uses Assembly membership and separately sets a minimum size. - संदर्भ 164(1A) — 12। बारह मंत्रियों का न्यूनतम नियम राज्य मंत्रिपरिषद के लिए है; केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर ऐसा न्यूनतम पाठ नहीं है।
Reference 164(1A) — 12. The minimum of twelve applies to State Councils; no corresponding minimum appears for the Union Council. - संदर्भ 164(2) — विधानसभा। द्विसदनीय राज्य में भी सामूहिक विश्वास-उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही है।
Reference 164(2) — Legislative Assembly. Even in a bicameral State, collective confidence responsibility is to the Assembly.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 166(1)