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20 नवंबर 2026 / 20 November 2026 · QUIZ–20
भारतीय राजव्यवस्था दैनिक क्विज़
Indian Polity Daily Quiz
10 प्रश्न • सुझाया समय: 10 मिनट
10 questions • Suggested time: 10 minutes
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इस अभ्यास का विषय
Topic in this quiz
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.1 संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का विषय-वितरण मुख्यतः किसमें है?
Which Article principally distributes subjects across the Union, State and Concurrent Lists?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
अनुच्छेद 246
Article 246
समाधान / Explanation
सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं; GST के लिए अनुच्छेद 246A विशेष व्यवस्था जोड़ता है।
The lists are in the Seventh Schedule, with Article 246A adding a special GST arrangement.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 248 — संसद। अनुच्छेद 248 समवर्ती या राज्य सूची में न आने वाले विषयों और करों को समेटता है, अनुच्छेद 246A के अधीन।
Reference 248 — Parliament. Article 248 covers unlisted subjects and taxes, subject to Article 246A. - संदर्भ 249(1) — राज्यसभा। अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता है।
Reference 249(1) — Rajya Sabha. Article 249 requires at least two-thirds of Rajya Sabha members present and voting. - संदर्भ 249(2) — 1 वर्ष। उसी प्रक्रिया से एक-एक वर्ष का विस्तार संभव है; इसे स्वतः स्थायी अधिकार-हस्तांतरण न समझें।
Reference 249(2) — One year. It may be extended for further one-year periods through the same process, not as a permanent automatic transfer. - संदर्भ 250 — अनुच्छेद 250। ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद उस असाधारण क्षमता की सीमा तक प्रभावहीन होता है।
Reference 250 — Article 250. Such a law ceases to operate to the extent of the exceptional competence six months after the emergency ends. - संदर्भ 252 — अनुच्छेद 252। बाद में अन्य राज्य भी संकल्प से कानून अपनाएँ; संशोधन या निरसन की शक्ति संसद की निर्धारित प्रक्रिया में रहती है।
Reference 252 — Article 252. Other States may later adopt it by resolution; amendment or repeal follows the specified parliamentary route.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 246
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.2 सामान्य अवशिष्ट विधायी शक्ति किसे प्राप्त है?
Who holds the general residuary legislative power?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
संसद
Parliament
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 248 समवर्ती या राज्य सूची में न आने वाले विषयों और करों को समेटता है, अनुच्छेद 246A के अधीन।
Article 248 covers unlisted subjects and taxes, subject to Article 246A.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 249(1) — राज्यसभा। अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता है।
Reference 249(1) — Rajya Sabha. Article 249 requires at least two-thirds of Rajya Sabha members present and voting. - संदर्भ 249(2) — 1 वर्ष। उसी प्रक्रिया से एक-एक वर्ष का विस्तार संभव है; इसे स्वतः स्थायी अधिकार-हस्तांतरण न समझें।
Reference 249(2) — One year. It may be extended for further one-year periods through the same process, not as a permanent automatic transfer. - संदर्भ 250 — अनुच्छेद 250। ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद उस असाधारण क्षमता की सीमा तक प्रभावहीन होता है।
Reference 250 — Article 250. Such a law ceases to operate to the extent of the exceptional competence six months after the emergency ends. - संदर्भ 252 — अनुच्छेद 252। बाद में अन्य राज्य भी संकल्प से कानून अपनाएँ; संशोधन या निरसन की शक्ति संसद की निर्धारित प्रक्रिया में रहती है।
Reference 252 — Article 252. Other States may later adopt it by resolution; amendment or repeal follows the specified parliamentary route. - संदर्भ 253 — अनुच्छेद 253। यह शक्ति सामान्य विषय-वितरण के बावजूद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।
Reference 253 — Article 253. The power permits legislation for all or part of India notwithstanding the ordinary distribution of subjects.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 248
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.3 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने देने वाला विशेष संकल्प कौन पारित करता है?
Which House passes the special national-interest resolution enabling Parliament to legislate on a State List matter?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
राज्यसभा
Rajya Sabha
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता है।
Article 249 requires at least two-thirds of Rajya Sabha members present and voting.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 249(2) — 1 वर्ष। उसी प्रक्रिया से एक-एक वर्ष का विस्तार संभव है; इसे स्वतः स्थायी अधिकार-हस्तांतरण न समझें।
Reference 249(2) — One year. It may be extended for further one-year periods through the same process, not as a permanent automatic transfer. - संदर्भ 250 — अनुच्छेद 250। ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद उस असाधारण क्षमता की सीमा तक प्रभावहीन होता है।
Reference 250 — Article 250. Such a law ceases to operate to the extent of the exceptional competence six months after the emergency ends. - संदर्भ 252 — अनुच्छेद 252। बाद में अन्य राज्य भी संकल्प से कानून अपनाएँ; संशोधन या निरसन की शक्ति संसद की निर्धारित प्रक्रिया में रहती है।
Reference 252 — Article 252. Other States may later adopt it by resolution; amendment or repeal follows the specified parliamentary route. - संदर्भ 253 — अनुच्छेद 253। यह शक्ति सामान्य विषय-वितरण के बावजूद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।
Reference 253 — Article 253. The power permits legislation for all or part of India notwithstanding the ordinary distribution of subjects. - संदर्भ 254(1) — केंद्रीय कानून प्रधान, राज्य कानून असंगति तक शून्य। अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति वाले राज्य कानून का विशेष अपवाद देता है, आगे संसद की शक्ति बचाते हुए।
Reference 254(1) — Union law prevails; State law void to the extent of repugnancy. Article 254(2) provides a special presidential-assent exception while preserving Parliament's later power.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 249(1)
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.4 अनुच्छेद 249 का संकल्प एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए प्रभावी होता है?
For how long may an Article 249 resolution operate at one time?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
1 वर्ष
One year
समाधान / Explanation
उसी प्रक्रिया से एक-एक वर्ष का विस्तार संभव है; इसे स्वतः स्थायी अधिकार-हस्तांतरण न समझें।
It may be extended for further one-year periods through the same process, not as a permanent automatic transfer.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 250 — अनुच्छेद 250। ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद उस असाधारण क्षमता की सीमा तक प्रभावहीन होता है।
Reference 250 — Article 250. Such a law ceases to operate to the extent of the exceptional competence six months after the emergency ends. - संदर्भ 252 — अनुच्छेद 252। बाद में अन्य राज्य भी संकल्प से कानून अपनाएँ; संशोधन या निरसन की शक्ति संसद की निर्धारित प्रक्रिया में रहती है।
Reference 252 — Article 252. Other States may later adopt it by resolution; amendment or repeal follows the specified parliamentary route. - संदर्भ 253 — अनुच्छेद 253। यह शक्ति सामान्य विषय-वितरण के बावजूद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।
Reference 253 — Article 253. The power permits legislation for all or part of India notwithstanding the ordinary distribution of subjects. - संदर्भ 254(1) — केंद्रीय कानून प्रधान, राज्य कानून असंगति तक शून्य। अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति वाले राज्य कानून का विशेष अपवाद देता है, आगे संसद की शक्ति बचाते हुए।
Reference 254(1) — Union law prevails; State law void to the extent of repugnancy. Article 254(2) provides a special presidential-assent exception while preserving Parliament's later power. - संदर्भ 256 — अनुच्छेद 256। संघ इस उद्देश्य से आवश्यक निर्देश दे सकता है; यह संघ–राज्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है।
Reference 256 — Article 256. The Union may issue necessary directions for this purpose under the administrative-relations framework.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 249(2)
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.5 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्ति का आधार क्या है?
What is the basis for Parliament legislating on State List matters during a national emergency?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
अनुच्छेद 250
Article 250
समाधान / Explanation
ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद उस असाधारण क्षमता की सीमा तक प्रभावहीन होता है।
Such a law ceases to operate to the extent of the exceptional competence six months after the emergency ends.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 252 — अनुच्छेद 252। बाद में अन्य राज्य भी संकल्प से कानून अपनाएँ; संशोधन या निरसन की शक्ति संसद की निर्धारित प्रक्रिया में रहती है।
Reference 252 — Article 252. Other States may later adopt it by resolution; amendment or repeal follows the specified parliamentary route. - संदर्भ 253 — अनुच्छेद 253। यह शक्ति सामान्य विषय-वितरण के बावजूद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।
Reference 253 — Article 253. The power permits legislation for all or part of India notwithstanding the ordinary distribution of subjects. - संदर्भ 254(1) — केंद्रीय कानून प्रधान, राज्य कानून असंगति तक शून्य। अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति वाले राज्य कानून का विशेष अपवाद देता है, आगे संसद की शक्ति बचाते हुए।
Reference 254(1) — Union law prevails; State law void to the extent of repugnancy. Article 254(2) provides a special presidential-assent exception while preserving Parliament's later power. - संदर्भ 256 — अनुच्छेद 256। संघ इस उद्देश्य से आवश्यक निर्देश दे सकता है; यह संघ–राज्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है।
Reference 256 — Article 256. The Union may issue necessary directions for this purpose under the administrative-relations framework. - संदर्भ 263 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 जाँच, विचार-विमर्श और नीति-सामंजस्य जैसे कार्यों वाली परिषद की व्यवस्था देता है।
Reference 263 — President. Article 263 provides a council for inquiry, discussion and recommendations on coordination.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 250
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.6 दो या अधिक राज्यों की सहमति पर संसद राज्य-विषय पर कानून किस अनुच्छेद से बना सकती है?
Which Article allows Parliament to legislate on a State matter at the request of two or more States?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
अनुच्छेद 252
Article 252
समाधान / Explanation
बाद में अन्य राज्य भी संकल्प से कानून अपनाएँ; संशोधन या निरसन की शक्ति संसद की निर्धारित प्रक्रिया में रहती है।
Other States may later adopt it by resolution; amendment or repeal follows the specified parliamentary route.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 253 — अनुच्छेद 253। यह शक्ति सामान्य विषय-वितरण के बावजूद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।
Reference 253 — Article 253. The power permits legislation for all or part of India notwithstanding the ordinary distribution of subjects. - संदर्भ 254(1) — केंद्रीय कानून प्रधान, राज्य कानून असंगति तक शून्य। अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति वाले राज्य कानून का विशेष अपवाद देता है, आगे संसद की शक्ति बचाते हुए।
Reference 254(1) — Union law prevails; State law void to the extent of repugnancy. Article 254(2) provides a special presidential-assent exception while preserving Parliament's later power. - संदर्भ 256 — अनुच्छेद 256। संघ इस उद्देश्य से आवश्यक निर्देश दे सकता है; यह संघ–राज्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है।
Reference 256 — Article 256. The Union may issue necessary directions for this purpose under the administrative-relations framework. - संदर्भ 263 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 जाँच, विचार-विमर्श और नीति-सामंजस्य जैसे कार्यों वाली परिषद की व्यवस्था देता है।
Reference 263 — President. Article 263 provides a council for inquiry, discussion and recommendations on coordination. - संदर्भ 246 — अनुच्छेद 246। सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं; GST के लिए अनुच्छेद 246A विशेष व्यवस्था जोड़ता है।
Reference 246 — Article 246. The lists are in the Seventh Schedule, with Article 246A adding a special GST arrangement.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 252
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.7 अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए संसद की विशेष शक्ति कहाँ है?
Which Article gives Parliament special power to implement an international treaty?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
अनुच्छेद 253
Article 253
समाधान / Explanation
यह शक्ति सामान्य विषय-वितरण के बावजूद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।
The power permits legislation for all or part of India notwithstanding the ordinary distribution of subjects.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 254(1) — केंद्रीय कानून प्रधान, राज्य कानून असंगति तक शून्य। अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति वाले राज्य कानून का विशेष अपवाद देता है, आगे संसद की शक्ति बचाते हुए।
Reference 254(1) — Union law prevails; State law void to the extent of repugnancy. Article 254(2) provides a special presidential-assent exception while preserving Parliament's later power. - संदर्भ 256 — अनुच्छेद 256। संघ इस उद्देश्य से आवश्यक निर्देश दे सकता है; यह संघ–राज्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है।
Reference 256 — Article 256. The Union may issue necessary directions for this purpose under the administrative-relations framework. - संदर्भ 263 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 जाँच, विचार-विमर्श और नीति-सामंजस्य जैसे कार्यों वाली परिषद की व्यवस्था देता है।
Reference 263 — President. Article 263 provides a council for inquiry, discussion and recommendations on coordination. - संदर्भ 246 — अनुच्छेद 246। सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं; GST के लिए अनुच्छेद 246A विशेष व्यवस्था जोड़ता है।
Reference 246 — Article 246. The lists are in the Seventh Schedule, with Article 246A adding a special GST arrangement. - संदर्भ 248 — संसद। अनुच्छेद 248 समवर्ती या राज्य सूची में न आने वाले विषयों और करों को समेटता है, अनुच्छेद 246A के अधीन।
Reference 248 — Parliament. Article 248 covers unlisted subjects and taxes, subject to Article 246A.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 253
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.8 समवर्ती सूची में असंगत केंद्रीय और राज्य कानूनों का सामान्य नियम क्या है?
What is the general rule for inconsistent Union and State laws on a Concurrent List matter?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
केंद्रीय कानून प्रधान, राज्य कानून असंगति तक शून्य
Union law prevails; State law void to the extent of repugnancy
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति वाले राज्य कानून का विशेष अपवाद देता है, आगे संसद की शक्ति बचाते हुए।
Article 254(2) provides a special presidential-assent exception while preserving Parliament's later power.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 256 — अनुच्छेद 256। संघ इस उद्देश्य से आवश्यक निर्देश दे सकता है; यह संघ–राज्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है।
Reference 256 — Article 256. The Union may issue necessary directions for this purpose under the administrative-relations framework. - संदर्भ 263 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 जाँच, विचार-विमर्श और नीति-सामंजस्य जैसे कार्यों वाली परिषद की व्यवस्था देता है।
Reference 263 — President. Article 263 provides a council for inquiry, discussion and recommendations on coordination. - संदर्भ 246 — अनुच्छेद 246। सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं; GST के लिए अनुच्छेद 246A विशेष व्यवस्था जोड़ता है।
Reference 246 — Article 246. The lists are in the Seventh Schedule, with Article 246A adding a special GST arrangement. - संदर्भ 248 — संसद। अनुच्छेद 248 समवर्ती या राज्य सूची में न आने वाले विषयों और करों को समेटता है, अनुच्छेद 246A के अधीन।
Reference 248 — Parliament. Article 248 covers unlisted subjects and taxes, subject to Article 246A. - संदर्भ 249(1) — राज्यसभा। अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता है।
Reference 249(1) — Rajya Sabha. Article 249 requires at least two-thirds of Rajya Sabha members present and voting.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 254(1)
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.9 राज्यों पर संसदीय कानूनों के पालन का कार्यपालिका दायित्व किसमें है?
Which Article requires State executive power to ensure compliance with parliamentary laws?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
अनुच्छेद 256
Article 256
समाधान / Explanation
संघ इस उद्देश्य से आवश्यक निर्देश दे सकता है; यह संघ–राज्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है।
The Union may issue necessary directions for this purpose under the administrative-relations framework.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 263 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 जाँच, विचार-विमर्श और नीति-सामंजस्य जैसे कार्यों वाली परिषद की व्यवस्था देता है।
Reference 263 — President. Article 263 provides a council for inquiry, discussion and recommendations on coordination. - संदर्भ 246 — अनुच्छेद 246। सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं; GST के लिए अनुच्छेद 246A विशेष व्यवस्था जोड़ता है।
Reference 246 — Article 246. The lists are in the Seventh Schedule, with Article 246A adding a special GST arrangement. - संदर्भ 248 — संसद। अनुच्छेद 248 समवर्ती या राज्य सूची में न आने वाले विषयों और करों को समेटता है, अनुच्छेद 246A के अधीन।
Reference 248 — Parliament. Article 248 covers unlisted subjects and taxes, subject to Article 246A. - संदर्भ 249(1) — राज्यसभा। अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता है।
Reference 249(1) — Rajya Sabha. Article 249 requires at least two-thirds of Rajya Sabha members present and voting. - संदर्भ 249(2) — 1 वर्ष। उसी प्रक्रिया से एक-एक वर्ष का विस्तार संभव है; इसे स्वतः स्थायी अधिकार-हस्तांतरण न समझें।
Reference 249(2) — One year. It may be extended for further one-year periods through the same process, not as a permanent automatic transfer.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 256
संघ–राज्य विधायी संबंध / Union–State legislative relations
Q.10 अंतरराज्य परिषद की स्थापना सार्वजनिक हित में कौन कर सकता है?
Who may establish an Inter-State Council if public interests would be served?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
राष्ट्रपति
President
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 263 जाँच, विचार-विमर्श और नीति-सामंजस्य जैसे कार्यों वाली परिषद की व्यवस्था देता है।
Article 263 provides a council for inquiry, discussion and recommendations on coordination.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 246 — अनुच्छेद 246। सूचियाँ सातवीं अनुसूची में हैं; GST के लिए अनुच्छेद 246A विशेष व्यवस्था जोड़ता है।
Reference 246 — Article 246. The lists are in the Seventh Schedule, with Article 246A adding a special GST arrangement. - संदर्भ 248 — संसद। अनुच्छेद 248 समवर्ती या राज्य सूची में न आने वाले विषयों और करों को समेटता है, अनुच्छेद 246A के अधीन।
Reference 248 — Parliament. Article 248 covers unlisted subjects and taxes, subject to Article 246A. - संदर्भ 249(1) — राज्यसभा। अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता है।
Reference 249(1) — Rajya Sabha. Article 249 requires at least two-thirds of Rajya Sabha members present and voting. - संदर्भ 249(2) — 1 वर्ष। उसी प्रक्रिया से एक-एक वर्ष का विस्तार संभव है; इसे स्वतः स्थायी अधिकार-हस्तांतरण न समझें।
Reference 249(2) — One year. It may be extended for further one-year periods through the same process, not as a permanent automatic transfer. - संदर्भ 250 — अनुच्छेद 250। ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद उस असाधारण क्षमता की सीमा तक प्रभावहीन होता है।
Reference 250 — Article 250. Such a law ceases to operate to the extent of the exceptional competence six months after the emergency ends.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 263