→ राजस्थान बजट 2026-27 RSMSSB CET स्नातक स्तर परीक्षा 2026 एवं अन्य राजस्थान राज्य सरकार परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सुश्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया। इस विस्तृत विश्लेषण में सभी प्रमुख आँकड़े, योजनाएँ, आवंटन एवं राजकोषीय संकेतक शामिल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

बजट की मुख्य बातें (Budget Highlights) 2026-27

  • राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2026-27 के लिए (वर्तमान मूल्यों पर) 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 15% अधिक है।
  • 2026-27 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 4,05,632 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा 2,05,324 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया जाएगा।
  • 2026-27 के लिए प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर) 3,26,140 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 14% अधिक है।
  • 2026-27 में राजस्व घाटा GSDP का 1.1% (24,314 करोड़ रुपए) अनुमानित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (GSDP का 1.8%) से कम है।
  • 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.7% (79,493 करोड़ रुपए) लक्षित है। 2025-26 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP का 3.9% रहने की उम्मीद है, जो बजट अनुमान (GSDP का 4.3%) से कम है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ (Policy Highlights)

  • युवाओं के लिए स्वरोजगार: लगभग एक लाख युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
  • महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की जाएगी।
  • किसान: कॉलोनाइजेशन क्षेत्रों के किसानों को बकाया राशि पर 100% ब्याज माफी दी जाएगी। लाभ हेतु उन्हें बकाया ऋण राशि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच जमा करनी होगी।
  • पशुपालन: राजस्थान सहकारी डेयरी अवसंरचना विकास कोष 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए किया जाएगा।
  • कर प्रस्ताव: VAT, कृषि विपणन, भू-राजस्व, परिवहन एवं खनन हेतु एमनेस्टी योजनाएँ लाई जाएँगी। ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क कम किया जाएगा, प्रदूषणकारी वाहनों पर ग्रीन टैक्स दरें संशोधित की जाएँगी, तथा अन्य राज्यों से लाए गए गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

  • GSDP वृद्धि: 2025-26 में राजस्थान की GSDP (स्थिर मूल्यों पर) पिछले वर्ष की तुलना में 8.7% बढ़ने का अनुमान है, जबकि भारत की GDP 2025-26 में 7.4% बढ़ने का अनुमान है।
  • क्षेत्रीय हिस्सेदारी: 2025-26 में कृषि, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में क्रमशः 25.7%, 26.5% एवं 47.7% योगदान (वर्तमान मूल्यों पर) करने का अनुमान है।
  • प्रति व्यक्ति GSDP: 2025-26 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति GSDP (वर्तमान मूल्यों पर) 2,25,200 रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से 9.1% अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2,51,393 रुपए अनुमानित है, जो 7% की वृद्धि है।

बजट अनुमान 2026-27 — प्रमुख आँकड़े (करोड़ रुपए में)

मद 2024-25 वास्तविक 2025-26 BE 2025-26 RE 2026-27 BE
कुल व्यय 4,53,066 5,37,069 5,58,596 6,10,956
(-) ऋण चुकौती 1,52,872 1,57,452 1,99,124 2,05,324
शुद्ध व्यय (E) 3,00,194 3,79,617 3,59,472 4,05,632
कुल प्राप्तियाँ 4,39,745 5,28,461 5,49,522 6,01,480
(-) उधारी 2,11,970 2,33,488 2,62,542 2,75,340
शुद्ध प्राप्तियाँ (R) 2,27,774 2,94,973 2,86,980 3,26,140
राजकोषीय घाटा (E-R) 72,420 84,644 72,493 79,493
  GSDP का % 4.3% 4.3% 3.9% 3.7%
राजस्व घाटा 41,950 31,009 32,983 24,314
  GSDP का % 2.5% 1.6% 1.8% 1.1%
प्राथमिक घाटा 34,075 44,585 29,532 35,817
  GSDP का % 2.0% 2.2% 1.6% 1.7%
GSDP 17,01,190 19,89,835 18,75,413 21,52,100

→ नोट: BE = बजट अनुमान; RE = संशोधित अनुमान। कुल व्यय को 3,26,140 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारी को छोड़कर) एवं 70,017 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

2026-27 में व्यय (Expenditure)

  • राजस्व व्यय 2026-27 हेतु 3,50,054 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी शामिल हैं।
  • पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay) 2026-27 हेतु 53,978 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 37% अधिक है। यह सड़कों एवं भवनों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु है।
  • पूंजीगत परिव्यय में अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में शहरी विकास (6,658 करोड़ रुपए की वृद्धि) एवं जल आपूर्ति व स्वच्छता (3,231 करोड़ रुपए की वृद्धि) शामिल हैं।

व्यय बजट 2026-27 (करोड़ रुपए में)

मद 2024-25 वास्तविक 2025-26 BE 2025-26 RE 2026-27 BE
राजस्व व्यय 2,69,200 3,25,546 3,18,516 3,50,054
पूंजीगत परिव्यय 30,727 53,686 39,429 53,978
राज्य द्वारा दिए गए ऋण 267 384 1,527 1,600
शुद्ध व्यय 3,00,194 3,79,617 3,59,472 4,05,632

पूंजीगत परिव्यय में कम व्यय (Underspending)

→ राजस्थान का वास्तविक पूंजीगत परिव्यय लगातार बजट अनुमानों से कम रहा है। 2024-25 में यह बजट से 31% कम था, और 2025-26 (RE) में बजट अनुमान से 27% कम रहने की उम्मीद है। 2015-16 से 2023-24 के बीच राज्य ने औसतन अपने पूंजीगत परिव्यय बजट में 23% कम व्यय किया। SASCI योजना के अंतर्गत केंद्र 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण देता है; 2024-25 में राजस्थान ने अपने पूंजीगत परिव्यय का 30% SASCI ऋण से वित्तपोषित किया, और 2026-27 में 15,000 करोड़ रुपए (पूंजीगत परिव्यय बजट का लगभग 28%) प्राप्त होने का अनुमान है।

सब्सिडी (Subsidies)

→ CAG के अनुसार राजस्थान ने 2023-24 में सब्सिडी पर 28,402 करोड़ रुपए (अपनी राजस्व प्राप्तियों का 14%) खर्च किए, जो राज्यों के औसत (9%) से अधिक है। 2026-27 में राज्य ने कृषि सब्सिडी (किसानों को बिजली सब्सिडी सहित) पर 42,191 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है।

प्रतिबद्ध व्यय 2026-27 (करोड़ रुपए में)

→ 2026-27 में राजस्थान का प्रतिबद्ध व्यय 1,68,403 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो उसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का लगभग 52% है — वेतन (27%), पेंशन (12%) एवं ब्याज भुगतान (13%)। 2024-25 वास्तविक में राजस्व प्राप्तियों का 61% प्रतिबद्ध व्यय में गया।

मद 2024-25 वास्तविक 2025-26 BE 2025-26 RE 2026-27 BE
वेतन 70,791 83,775 79,689 86,906
पेंशन 29,318 33,882 35,174 37,821
ब्याज भुगतान 38,345 40,058 42,961 43,675
कुल 1,38,454 1,57,715 1,57,824 1,68,403

क्षेत्रवार व्यय 2026-27 (करोड़ रुपए में)

→ नीचे दिए गए क्षेत्र 2026-27 में राज्य के कुल क्षेत्रीय व्यय का लगभग 70% हिस्सा हैं।

क्षेत्र 2024-25 वास्तविक 2025-26 BE 2025-26 RE 2026-27 BE
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति 54,844 68,369 65,260 68,989
ऊर्जा 32,744 40,198 34,373 42,752
ग्रामीण विकास 15,167 24,587 26,501 32,948
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 25,678 31,888 30,168 32,526
सामाजिक कल्याण एवं पोषण 21,452 26,639 24,034 26,495
शहरी विकास 9,863 16,811 12,769 20,184
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ 11,586 16,558 16,521 18,212
परिवहन 13,538 18,909 14,707 16,639
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 10,530 13,558 10,638 14,288
पुलिस 9,168 11,125 10,697 11,729

→ प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन (2026-27): समग्र शिक्षा अभियान 13,768 करोड़ रुपए; मध्याह्न भोजन 2,092 करोड़ रुपए; बिजली टैरिफ गैर-संशोधन हेतु अनुदान 29,432 करोड़ रुपए; ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 7,481 करोड़ रुपए; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 4,854 करोड़ रुपए; राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021 3,817 करोड़ रुपए; मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 10,411 करोड़ रुपए; अमृत मिशन 2.0 6,766 करोड़ रुपए; कृषि बीमा 5,988 करोड़ रुपए; सड़कें एवं पुल 12,038 करोड़ रुपए; ग्रामीण जल आपूर्ति 5,747 करोड़ रुपए; शहरी जल आपूर्ति 3,934 करोड़ रुपए; एवं जिला पुलिस 8,526 करोड़ रुपए।

2026-27 में प्राप्तियाँ (Receipts)

→ 2026-27 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियाँ 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 14% अधिक है। इसमें से 1,91,103 करोड़ रुपए (59%) राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से जुटाएगा और 1,34,637 करोड़ रुपए (41%) केंद्र से आएगा — केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से (राजस्व प्राप्तियों का 28%) एवं अनुदान (14%) के रूप में।

  • कर हस्तांतरण (Devolution): केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 90,446 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2025-26 RE से 8% अधिक है।
  • केंद्र से अनुदान: 44,191 करोड़ रुपए अनुमानित, जो 2025-26 RE से 17% अधिक है।
  • राज्य का स्वयं का कर राजस्व: 1,62,668 करोड़ रुपए अनुमानित, जो 2025-26 RE से 17% अधिक है। GSDP के % के रूप में स्वयं का कर राजस्व 2026-27 में 7.6% है (2025-26 RE में 7.4%; 2024-25 वास्तविक में 6.1%)।

राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए में)

मद 2024-25 वास्तविक 2025-26 BE 2025-26 RE 2026-27 BE
राज्य का स्वयं का कर 1,03,310 1,42,743 1,38,539 1,62,668
राज्य का स्वयं का गैर-कर 23,503 26,883 25,143 28,435
केंद्रीय करों में हिस्सा 77,548 85,716 83,940 90,446
केंद्र से सहायता अनुदान 22,890 39,193 37,910 44,191
राजस्व प्राप्तियाँ 2,27,250 2,94,535 2,85,533 3,25,740
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ 524 436 1,446 400
शुद्ध प्राप्तियाँ 2,27,774 2,94,973 2,86,980 3,26,140

राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत (करोड़ रुपए में)

→ 2026-27 में राज्य GST स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है (45% हिस्सा), जो 2025-26 RE से 18% बढ़ने का अनुमान है। बिक्री कर/VAT 21% और राज्य आबकारी 11% बढ़ने की उम्मीद है। 2025-26 RE में भू-राजस्व बजट अनुमान से लगभग दोगुना अनुमानित है।

मद 2024-25 वास्तविक 2025-26 BE 2025-26 RE 2026-27 BE
राज्य GST 42,518 63,600 61,700 72,500
बिक्री कर/ VAT 23,369 30,780 28,000 33,800
राज्य आबकारी 15,104 19,720 19,000 21,000
स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क 10,542 14,350 15,000 18,750
वाहनों पर कर 7,574 9,860 9,600 11,000
बिजली पर कर एवं शुल्क 3,280 3,500 3,425 3,785
भू-राजस्व 869 881 1,761 1,781

2026-27 में घाटे एवं ऋण (Deficits and Debt)

→ राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2005 राज्य के बकाया ऋण, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को क्रमशः कम करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है।

  • राजस्व संतुलन: 2026-27 में 24,314 करोड़ रुपए (GSDP का 1.1%) का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो 2025-26 (GSDP का 1.8%) से कम है।
  • राजकोषीय घाटा: 2026-27 में GSDP का 3.7% अनुमानित। 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए राज्यों हेतु वार्षिक राजकोषीय घाटा सीमा GSDP का 3% अनुशंसित की है, जिसमें 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त पूंजीगत ऋण को उधारी सीमा से बाहर रखा गया है। 2025-26 RE में राजकोषीय घाटा GSDP का 3.9% रहने की उम्मीद है (4.3% बजट अनुमान से कम)।
  • बकाया देनदारियाँ: 2026-27 के अंत में GSDP का 36.8% अनुमानित, जो 2025-26 RE (GSDP का 38%) से कम है। 2023-24 के अंत में बकाया देनदारियाँ GSDP का 37.3% थीं (ऑफ-बजट उधारी सहित 37.9%)।

ऑफ-बजट उधारी (31 मार्च 2024 तक, करोड़ रुपए में)

→ कुल ऑफ-बजट उधारी 8,043 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 87% राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवेज निगम (RWSSC) के लिए थी। 2023-24 में राज्य ने चुकौती एवं सर्विसिंग हेतु 703 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की।

संस्था राशि
RWSSC (HUDCO एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से) 7,000
RWSSC (LIC से) 2
जिला परिषदें (HUDCO से) 1,041
कुल 8,043

→ बकाया सरकारी गारंटियाँ: 31 दिसंबर 2025 तक राज्य की बकाया गारंटी 1,27,210 करोड़ रुपए (2025-26 GSDP का 6.8%) अनुमानित है।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ (2026-31)

→ 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत की गई, जो 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगी। परीक्षा हेतु प्रमुख बिंदु:

  • केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% अनुशंसित है, जो 15वें वित्त आयोग (2020-26) से अपरिवर्तित है।
  • 16वें वित्त आयोग के संशोधित मानदंड के आधार पर राजस्थान का विभाज्य पूल में हिस्सा 5.93% होगा (15वें वित्त आयोग में 6.03%, 14वें में 5.50%)।
  • पाँच वर्षों में कुल 9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदान अनुशंसित, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा आपदा प्रबंधन हेतु अनुदान शामिल हैं।
  • बंद किए गए अनुदान: राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान एवं राज्य-विशिष्ट अनुदान।
  • राजस्थान हेतु अनुदान (2026-31): शहरी स्थानीय निकाय 12,680 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्थानीय निकाय 31,467 करोड़ रुपए, एवं आपदा प्रबंधन 9,211 करोड़ रुपए। जयपुर एवं जोधपुर प्रत्येक को अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु 5,000 करोड़ रुपए तक का विशेष अवसंरचना अनुदान मिलेगा।
  • 16वें वित्त आयोग ने ऑफ-बजट उधारी बंद करने और उसे राजकोषीय घाटे एवं ऋण की परिभाषा में शामिल करने की अनुशंसा की।

केंद्रीय कर हस्तांतरण में राजस्थान का हिस्सा (100 में से)

वित्त आयोग राजस्थान का हिस्सा
14वाँ वित्त आयोग (2015-2020) 5.50
15वाँ वित्त आयोग (2021-26) 6.03
16वाँ वित्त आयोग (2026-31) 5.93

राजस्थान को हस्तांतरित कर (केंद्रीय बजट 2026-27, करोड़ रुपए में)

वर्ष राशि
2024-25 वास्तविक 76,779
2025-26 संशोधित 83,940
2026-27 बजट 90,446

प्रमुख क्षेत्रों पर राजस्थान का व्यय बनाम राज्यों का औसत

→ राजस्थान के 2026-27 के छह प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय (कुल व्यय के हिस्से के रूप में) की तुलना 31 राज्यों के औसत (2025-26 BE) से:

क्षेत्र राजस्थान 2026-27 राज्यों का औसत 2025-26
शिक्षा 17.1% 14.5%
स्वास्थ्य 8.1% 6.2%
ग्रामीण विकास 8.2% 4.9%
ऊर्जा 10.6% 5.3%
कृषि 4.5% 5.7%
सिंचाई 2.8% 3.4%

त्वरित पुनरावृत्ति — राजस्थान बजट 2026-27 (CET अभ्यर्थियों हेतु)

  • प्रस्तुतकर्ता: उप मुख्यमंत्री सुश्री दीया कुमारी, 11 फरवरी 2026।
  • GSDP (2026-27): 21,52,100 करोड़ रुपए (15% वृद्धि)।
  • शुद्ध व्यय: 4,05,632 करोड़ रुपए | शुद्ध प्राप्तियाँ: 3,26,140 करोड़ रुपए।
  • राजकोषीय घाटा: GSDP का 3.7% (79,493 करोड़ रुपए)।
  • राजस्व घाटा: GSDP का 1.1% (24,314 करोड़ रुपए)।
  • प्रमुख योजना: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (1,000 करोड़ रुपए)।
  • 16वें वित्त आयोग में राजस्थान का हिस्सा: विभाज्य पूल का 5.93%।

निष्कर्ष

→ राजस्थान बजट 2026-27 युवा स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान राहत एवं अधिक पूंजीगत निवेश पर केंद्रित है, साथ ही राजस्व एवं राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में सुधार करता है। RSMSSB CET 2026 एवं अन्य राजस्थान राज्य परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए मुख्य आँकड़े, प्रमुख योजनाएँ एवं 16वें वित्त आयोग के बिंदु याद रखने से अर्थव्यवस्था एवं करेंट अफेयर्स अनुभागों में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

📝 अभ्यास सेट (Practice Set) — राजस्थान बजट 2026-27 | 25 MCQs

प्रश्न 1–20 मध्यम स्तर (RSMSSB CET / राज्य परीक्षाएँ) एवं प्रश्न 21–25 RPSC स्तर के हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे “उत्तर देखें” बटन पर क्लिक कर उत्तर एवं व्याख्या देखें।

💡 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर toggle (उत्तर देखें ▸) दबाकर खोला/बंद किया जा सकता है।

Q1. राजस्थान बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया?

  1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
  2. उप मुख्यमंत्री सुश्री दीया कुमारी
  3. राज्यपाल
  4. वित्त सचिव
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) उप मुख्यमंत्री सुश्री दीया कुमारी
व्याख्या: बजट उप मुख्यमंत्री सुश्री दीया कुमारी द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया।

Q2. राजस्थान बजट 2026-27 कब प्रस्तुत किया गया?

  1. 1 फरवरी 2026
  2. 8 फरवरी 2026
  3. 11 फरवरी 2026
  4. 23 फरवरी 2026
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) 11 फरवरी 2026
व्याख्या: बजट 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया।

Q3. 2026-27 के लिए राजस्थान का GSDP (वर्तमान मूल्यों पर) कितना अनुमानित है?

  1. 18,40,000 करोड़ रुपए
  2. 21,52,100 करोड़ रुपए
  3. 24,10,000 करोड़ रुपए
  4. 16,75,000 करोड़ रुपए
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) 21,52,100 करोड़ रुपए
व्याख्या: GSDP (वर्तमान मूल्यों पर) 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है।

Q4. 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार' पहल के तहत लगभग कितने युवाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है?

  1. 50 हजार
  2. एक लाख
  3. दो लाख
  4. पाँच लाख
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) एक लाख
व्याख्या: लगभग एक लाख युवाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है।

Q5. 2025-26 में राजस्थान की GSDP (स्थिर मूल्यों पर) पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी?

  1. 6.5%
  2. 7.4%
  3. 8.7%
  4. 10.2%
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) 8.7%
व्याख्या: स्थिर मूल्यों पर GSDP वृद्धि 8.7% रही।

Q6. 2026-27 में राजस्थान का प्रस्तावित राजस्व व्यय लगभग कितना है?

  1. 2,69,200 करोड़ रुपए
  2. 3,18,510 करोड़ रुपए
  3. 3,50,054 करोड़ रुपए
  4. 3,25,546 करोड़ रुपए
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) 3,50,054 करोड़ रुपए
व्याख्या: राजस्व व्यय 2026-27 हेतु 3,50,054 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

Q7. 2026-27 में राजस्थान का प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure) कितना अनुमानित है?

  1. 1,27,210 करोड़ रुपए
  2. 1,68,403 करोड़ रुपए
  3. 2,10,500 करोड़ रुपए
  4. 98,650 करोड़ रुपए
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) 1,68,403 करोड़ रुपए
व्याख्या: प्रतिबद्ध व्यय 1,68,403 करोड़ रुपए अनुमानित है।

Q8. राजस्थान बजट में प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः क्या शामिल होता है?

  1. केवल पूंजीगत परियोजनाएँ
  2. वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान
  3. केवल सब्सिडी
  4. केवल अनुदान
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान
व्याख्या: प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान शामिल होते हैं।

Q9. 2026-27 में राजस्थान की कुल राजस्व प्राप्तियाँ लगभग कितनी अनुमानित हैं?

  1. 2,90,000 करोड़ रुपए
  2. 3,25,740 करोड़ रुपए
  3. 3,50,054 करोड़ रुपए
  4. 4,53,066 करोड़ रुपए
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) 3,25,740 करोड़ रुपए
व्याख्या: कुल राजस्व प्राप्तियाँ 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

Q10. 2026-27 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है?

  1. स्टाम्प एवं पंजीकरण
  2. राज्य GST
  3. राज्य उत्पाद शुल्क
  4. वाहन कर
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) राज्य GST
व्याख्या: राज्य GST सबसे बड़ा स्रोत है, जो स्वयं के कर राजस्व का लगभग 45% है।

Q11. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य GST का हिस्सा लगभग कितना है?

  1. 25%
  2. 35%
  3. 45%
  4. 60%
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) 45%
व्याख्या: राज्य GST का हिस्सा लगभग 45% है।

Q12. 2026-27 में राजस्थान का अनुमानित राजस्व घाटा कितना है?

  1. 12,150 करोड़ रुपए (0.5% GSDP)
  2. 24,314 करोड़ रुपए (1.1% GSDP)
  3. 40,000 करोड़ रुपए (2% GSDP)
  4. संतुलित (शून्य)
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) 24,314 करोड़ रुपए (1.1% GSDP)
व्याख्या: राजस्व घाटा 24,314 करोड़ रुपए यानी GSDP का 1.1% अनुमानित है।

Q13. राजस्थान का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम किस वर्ष का है?

  1. 2003
  2. 2005
  3. 2011
  4. 2016
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) 2005
व्याख्या: राजस्थान FRBM अधिनियम 2005 का है।

Q14. 2026-27 में केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा (कर हस्तांतरण) लगभग कितना अनुमानित है?

  1. 76,779 करोड़ रुपए
  2. 83,940 करोड़ रुपए
  3. 90,446 करोड़ रुपए
  4. 1,03,310 करोड़ रुपए
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) 90,446 करोड़ रुपए
व्याख्या: कर हस्तांतरण 90,446 करोड़ रुपए अनुमानित है।

Q15. 31 मार्च 2024 तक राजस्थान की कुल ऑफ-बजट उधारी कितनी थी?

  1. 8,043 करोड़ रुपए
  2. 7,000 करोड़ रुपए
  3. 12,000 करोड़ रुपए
  4. 1,27,210 करोड़ रुपए
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (A) 8,043 करोड़ रुपए
व्याख्या: कुल ऑफ-बजट उधारी 8,043 करोड़ रुपए थी।

Q16. ऑफ-बजट उधारी का लगभग 87% हिस्सा किस निगम से संबंधित था?

  1. राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम
  2. राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवेज निगम (RWSSC)
  3. राजस्थान वित्त निगम
  4. राजस्थान पर्यटन निगम
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवेज निगम (RWSSC)
व्याख्या: 87% हिस्सा RWSSC (जल आपूर्ति एवं सीवेज निगम) से संबंधित था।

Q17. 2026-27 में राजस्थान का शिक्षा पर व्यय (कुल व्यय के हिस्से के रूप में) कितना है?

  1. 8.1%
  2. 14.5%
  3. 17.1%
  4. 22.0%
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) 17.1%
व्याख्या: शिक्षा पर व्यय 17.1% है, जो राज्यों के औसत 14.5% से अधिक है।

Q18. राजस्थान का शिक्षा पर व्यय राज्यों के औसत (14.5%) की तुलना में कैसा है?

  1. कम
  2. अधिक
  3. बराबर
  4. शून्य
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) अधिक
व्याख्या: राजस्थान का शिक्षा व्यय (17.1%) राज्यों के औसत से अधिक है।

Q19. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

  1. एन.के. सिंह
  2. डॉ. अरविंद पनगढ़िया
  3. वाई.वी. रेड्डी
  4. सी. रंगराजन
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) डॉ. अरविंद पनगढ़िया
व्याख्या: 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।

Q20. 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना अनुशंसित किया?

  1. 32%
  2. 41%
  3. 50%
  4. 29%
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) 41%
व्याख्या: राज्यों का हिस्सा 41% अनुशंसित किया गया है।

Q21. राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? RPSC

  1. अनुच्छेद 243-I
  2. अनुच्छेद 280
  3. अनुच्छेद 360
  4. अनुच्छेद 246
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243-I
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित करते हैं।

Q22.  केंद्रीय (संघ) वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? RPSC

  1. अनुच्छेद 148
  2. अनुच्छेद 263
  3. अनुच्छेद 280
  4. अनुच्छेद 293
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 280
व्याख्या: संघ वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है।

Q23. राज्यों द्वारा उधार लेने पर केंद्र की सहमति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? RPSC

  1. अनुच्छेद 292
  2. अनुच्छेद 293
  3. अनुच्छेद 300
  4. अनुच्छेद 265
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 293
व्याख्या: अनुच्छेद 293 राज्यों की उधारी तथा केंद्र की सहमति से संबंधित है।

Q24.  'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) राज्य के लिए किसका सूचक है? RPSC

  1. राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर
  2. कुल व्यय एवं उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर
  3. केवल ब्याज भुगतान
  4. GSDP वृद्धि दर
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) कुल व्यय एवं उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर
व्याख्या: राजकोषीय घाटा = कुल व्यय − कुल प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर); यह राज्य की कुल उधारी आवश्यकता दर्शाता है।

Q25.  राज्य के बजट में 'आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund) से व्यय हेतु प्राधिकार किसके पास होता है? RPSC

  1. मुख्यमंत्री
  2. राज्यपाल
  3. विधानसभा अध्यक्ष
  4. महालेखाकार
उत्तर देखें (Show Answer) ▸

सही उत्तर: (B) राज्यपाल
व्याख्या: राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के निपटान में होती है (अनुच्छेद 267(2))।

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