निजी क्षेत्र विकास नीति वित्तपोषण (DPF) का महत्व
डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (DPF) विश्व बैंक का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से सदस्य देशों को नीतिगत और संस्थागत सुधारों हेतु बजटीय सहायता दी जाती है। यह सहायता किसी एक भौतिक परियोजना के बजाय व्यापक आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन पर केंद्रित होती है। भारत के लिए स्वीकृत यह पैकेज कर प्रणाली, व्यापार, निवेश, श्रम विनियमन, उद्यमिता एवं पूंजी तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में सुधारों का समर्थन करेगा। उल्लेखनीय है कि DPF का वितरण सुधारों की पूर्व-निर्धारित "प्रायर एक्शन्स" के पूरा होने पर ही चरणबद्ध रूप से किया जाता है, जिससे यह परिणाम-आधारित वित्तपोषण बन जाता है।
श्रम सुधार एवं कारोबारी वातावरण
भारत ने नवंबर 2025 में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार प्रमुख श्रम संहिताएं लागू कीं — वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल एवं अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही कर प्रणाली को सरल बनाने, व्यापार प्रक्रियाओं को सुगम करने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु अनेक नियामकीय बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने, उद्यमिता की बाधाओं को कम करने और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है।
भारत में रोजगार की चुनौती एवं अवसर
भारत आगामी दो दशकों तक प्रतिवर्ष लगभग 1.1 करोड़ युवाओं को कार्यबल में जोड़ता रहेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। यह वित्तीय सहायता निजी पूंजी निर्माण, उद्योग विस्तार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश-अनुकूल वातावरण मिलने पर निजी क्षेत्र रोजगार निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिससे आय एवं जीवन स्तर में सुधार होगा।
विश्व बैंक: विस्तृत जानकारी एक नज़र में
विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका में है। यह संस्था सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं एवं आर्थिक सुधारों हेतु वित्तीय सहायता देती है। दक्षिण एशिया इसके प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में से एक है, जहाँ भारत सबसे बड़े उधारकर्ताओं में शामिल है। वर्तमान में जोहानेस ज़ुट दक्षिण एशिया क्षेत्र हेतु विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हैं।
- विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाएं: IBRD, IDA, IFC, MIGA एवं ICSID।
- वर्तमान अध्यक्ष: अजय बंगा (भारतीय मूल), जून 2023 से।
- IBRD मध्यम-आय वाले देशों को तथा IDA सबसे निर्धन देशों को रियायती ऋण देती है।
- IMF एवं विश्व बैंक दोनों ब्रेटन वुड्स की उपज हैं; IMF मुद्रा-स्थिरता पर तथा विश्व बैंक दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है।
📌 महत्वपूर्ण तथ्य (Important Things to Remember)
- विश्व बैंक ने भारत को 1.5 अरब डॉलर की DPF सहायता को 18 जून 2026 को मंजूरी दी।
- कार्यक्रम: "बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग"।
- भारत की चार श्रम संहिताओं ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का स्थान लिया (नवंबर 2025)।
- भारत प्रतिवर्ष ~1.1 करोड़ युवा कार्यबल में जोड़ता है।
- विश्व बैंक स्थापना: 1944; मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी.; दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष: जोहानेस ज़ुट।
🎯 UPSC स्तरीय प्रश्न एवं उत्तर
प्र.1: DPF किस प्रकार परियोजना-आधारित ऋण से भिन्न है?
उत्तर: DPF किसी एकल परियोजना के बजाय नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों हेतु प्रत्यक्ष बजटीय सहायता देती है और इसका वितरण "प्रायर एक्शन्स" पूरा होने पर होता है, जबकि परियोजना-ऋण निर्माण-व्यय से जुड़ा होता है।
प्र.2: भारत की जनसांख्यिकी को देखते हुए निजी क्षेत्र आधारित रोजगार सृजन क्यों आवश्यक है?
उत्तर: भारत प्रतिवर्ष ~1.1 करोड़ युवा कार्यबल में जोड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्षमता के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग तभी संभव है जब निजी निवेश एवं उद्यमिता को नीतिगत समर्थन मिले।
📝 वन डे एग्जाम हेतु 5 MCQs
- विश्व बैंक ने भारत को कितनी DPF सहायता मंजूर की? (A) 1.0 (B) 1.5 (C) 2.0 (D) 0.5 अरब डॉलर — उत्तर: (B) 1.5 अरब डॉलर
- विश्व बैंक का मुख्यालय? (A) न्यूयॉर्क (B) जिनेवा (C) वाशिंगटन डी.सी. (D) लंदन — उत्तर: (C) वाशिंगटन डी.सी.
- चार श्रम संहिताओं ने कितने कानूनों का स्थान लिया? (A) 24 (B) 29 (C) 44 (D) 19 — उत्तर: (B) 29
- विश्व बैंक एवं IMF किस सम्मेलन की उपज हैं? (A) ब्रेटन वुड्स 1944 (B) यॉल्टा (C) पॉट्सडैम (D) सैन फ्रांसिस्को — उत्तर: (A) ब्रेटन वुड्स 1944
- विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष? (A) जॉर्जीवा (B) अजय बंगा (C) मालपास (D) ज़ुट — उत्तर: (B) अजय बंगा