परिचय: पंजाब सरकार ने 26 जून 2026 को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] योजना, पंजाब 2026 को अधिसूचित किया। यह योजना 1 जुलाई 2026 से राज्य के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी और पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का स्थान लेगी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को अकुशल श्रम कार्य के लिए प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी।
योजना का उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान
VB-G RAM-G योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को नई गति देना है। ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA) व्यवस्था के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी — अर्थात नई योजना में 25 दिनों की वृद्धि की गई है।
कानूनी एवं प्रशासनिक आधार
यह योजना VB-G RAM-G अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित की गई है, जिसे संसद ने दिसंबर 2025 में पारित किया था। इसके प्रावधानों को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार पहले ही जारी कर चुकी थी। पंजाब की अधिसूचना पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव अजीत बाला जी जोशी के हस्ताक्षर हैं।
वित्तीय व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास
इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का वित्तीय साझेदारी मॉडल अपनाया गया है, जो भारत की कई सामाजिक और ग्रामीण विकास योजनाओं में प्रयुक्त होता है। योजना को विकसित भारत@2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, ग्रामीण कार्यक्रमों का बेहतर समन्वय, आधारभूत संरचना विकास और समग्र आर्थिक प्रगति है।
नीति एवं राजनीतिक संदर्भ
दिसंबर 2025 में पंजाब विधानसभा ने इस केंद्रीय कानून का सर्वसम्मति से विरोध किया था। हालाँकि बाद में राज्य सरकार ने 26 जून 2026 को अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का निर्णय लिया गया। यह केंद्र-राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण से एक रोचक उदाहरण है।
📌 महत्वपूर्ण तथ्य (Important Things to Remember)
- योजना: VB-G RAM-G (विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण)।
- लागू: 1 जुलाई 2026 से पंजाब में।
- रोजगार गारंटी: 125 दिन/वर्ष (MGNREGA में 100 दिन था)।
- वित्तीय मॉडल: केंद्र-राज्य 60:40।
- अधिनियम: 2025 (संसद द्वारा दिसंबर 2025 में पारित)।
- संबंधित दृष्टिकोण: विकसित भारत@2047।
🎯 UPSC स्तरीय प्रश्न एवं उत्तर
प्रश्न 1: ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और मांग सृजन में किस प्रकार योगदान देती हैं? चर्चा कीजिए।
उत्तर: रोजगार गारंटी योजनाएँ ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित मजदूरी प्रदान कर आय अस्थिरता, मौसमी बेरोजगारी और संकटकालीन पलायन को कम करती हैं। ये ग्रामीण क्रय-शक्ति बढ़ाकर मांग सृजन करती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है। साथ ही निर्मित परिसंपत्तियाँ (तालाब, सड़कें, जल संरक्षण) दीर्घकालिक उत्पादकता और जलवायु अनुकूलन में सहायक होती हैं। 125 दिन तक विस्तार से सामाजिक सुरक्षा और मजबूत होती है।
प्रश्न 2: केंद्र द्वारा पारित कानून का राज्य विधानसभा द्वारा विरोध और फिर अधिसूचना जारी करना — भारत के संघीय ढांचे के बारे में क्या दर्शाता है?
उत्तर: यह घटनाक्रम भारत के सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के तनाव को दर्शाता है। संविधान में रोजगार/ग्रामीण विकास समवर्ती एवं राज्य के नीतिगत हितों से जुड़े हैं, जहाँ राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य का प्रारंभिक विरोध स्वायत्तता और वित्तीय भार की चिंता दर्शाता है, जबकि बाद की अधिसूचना व्यावहारिक सहयोग का संकेत है। यह केंद्र-राज्य परामर्श और संतुलित राजकोषीय व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
📝 वन डे एग्जाम हेतु 5 MCQs
- VB-G RAM-G योजना के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है?
(a) 100 दिन (b) 120 दिन (c) 125 दिन (d) 150 दिन
उत्तर: (c) 125 दिन - यह योजना पंजाब में कब से लागू होगी?
(a) 26 जून 2026 (b) 1 जुलाई 2026 (c) 15 अगस्त 2026 (d) 1 जनवरी 2027
उत्तर: (b) 1 जुलाई 2026 - योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात क्या है?
(a) 50:50 (b) 75:25 (c) 60:40 (d) 90:10
उत्तर: (c) 60:40 - MGNREGA के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी थी?
(a) 90 दिन (b) 100 दिन (c) 110 दिन (d) 125 दिन
उत्तर: (b) 100 दिन - यह योजना किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जुड़ी है?
(a) मेक इन इंडिया (b) विकसित भारत@2047 (c) डिजिटल इंडिया (d) स्टार्टअप इंडिया
उत्तर: (b) विकसित भारत@2047
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. VB-G RAM-G योजना क्या है?
यह एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है।
Q2. यह योजना MGNREGA से कैसे भिन्न है?
MGNREGA में 100 दिन की गारंटी थी, जबकि इस योजना में 125 दिन की गारंटी दी गई है।
Q3. योजना का वित्तीय भार कौन वहन करेगा?
केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में वित्तीय भार साझा करेंगे।
Q4. यह योजना किस अधिनियम के तहत लागू है?
यह VB-G RAM-G अधिनियम, 2025 के तहत लागू की गई है।
Q5. योजना कब अधिसूचित की गई?
पंजाब सरकार ने इसे 26 जून 2026 को अधिसूचित किया।
स्रोत आधार: करेंट अफेयर्स 27 जून 2026। यह लेख प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PCS, SSC) की तैयारी हेतु शैक्षिक उद्देश्य से तैयार किया गया है।