फुटपाथ पर चलने का अधिकार 2026: अनुच्छेद 21 का विस्तार — विश्लेषण

सुरक्षित फुटपाथ पर चलना अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना जा रहा है — एक ऐसा निर्णय जो शहरी नियोजन की दिशा बदल सकता है।

मामला क्या है?

एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नागरिकों को सुरक्षित और बाधा-रहित फुटपाथ उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और खराब रख-रखाव के कारण पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी जान ख़तरे में पड़ती है। न्यायालय ने इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ा।

अनुच्छेद 21 का विस्तार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण’ प्रदान करता है। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या को व्यापक बनाया है — इसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, गरिमा और अब सुरक्षित आवागमन का अधिकार भी शामिल माना गया है। ‘जीवन का अधिकार’ केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है।

शहरी नियोजन की चुनौती

भारतीय शहरों में फुटपाथ अक्सर अतिक्रमण, ठेले, अवैध पार्किंग और बिजली-खंभों से भरे रहते हैं। दिव्यांगजनों, बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए तो ये और भी असुरक्षित हो जाते हैं। वाहन-केंद्रित नियोजन ने पैदल यात्रियों की उपेक्षा की है, जबकि किसी भी शहर की वास्तविक गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि वहाँ पैदल चलना कितना सुरक्षित और सुगम है।

आगे की राह

समाधान के लिए ‘पैदल-यात्री-प्रथम’ (pedestrian-first) दृष्टिकोण अपनाना होगा। चौड़े, समतल और अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ, दिव्यांग-अनुकूल डिज़ाइन (universal design), सुरक्षित क्रॉसिंग और सख़्त अतिक्रमण-विरोधी प्रवर्तन आवश्यक हैं। नगर निकायों की जवाबदेही तय करना और नागरिकों को नियोजन में शामिल करना भी ज़रूरी है। सुरक्षित फुटपाथ न केवल जीवन बचाते हैं, बल्कि स्वस्थ, समावेशी और रहने योग्य शहर भी बनाते हैं।

मुख्य बिंदु (एक नज़र में)

• मुद्दा: सुरक्षित व बाधा-रहित फुटपाथ उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक दायित्व।
• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 — प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
• विस्तृत व्याख्या: जीवन का अधिकार = गरिमापूर्ण व सुरक्षित जीवन; इसमें सुरक्षित आवागमन शामिल।
• समस्या: अतिक्रमण, अवैध पार्किंग; पैदल यात्री सड़क पर चलने को मजबूर।
• सर्वाधिक प्रभावित: दिव्यांगजन, बुज़ुर्ग व बच्चे।
• समाधान: पैदल-यात्री-प्रथम नियोजन, universal design व सख़्त अतिक्रमण-विरोधी प्रवर्तन।