वीबी-जी रैम-जी अधिनियम 2025: ग्रामीण रोजगार गारंटी को मिला नया विस्तार

📋 ग्रामीण रोजगार गारंटी में महत्वपूर्ण बदलाव

वीबी-जी रैम-जी अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह व्यवस्था संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून के तहत लागू की गई है, जिससे ग्रामीण रोजगार का कानूनी अधिकार पहले की तरह बरकरार रहेगा।

💰 मजदूरी दर और वित्तीय व्यवस्था

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जून 2026 को नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 हो गई है, यानी औसतन ₹28.6 प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। साथ ही 1 जुलाई 2026 से ₹300 प्रतिदिन का अंतरिम न्यूनतम मजदूरी स्तर लागू किया गया है और किसी भी राज्य की अधिसूचित मजदूरी इससे कम नहीं होगी।

🪪 जॉब कार्ड और संक्रमण व्यवस्था

नई व्यवस्था लागू होने के दौरान पहले से उपलब्ध ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते। पुराने डेटा को नई प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया लगभग छह महीने तक चलेगी और इसके 31 दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

🌾 ग्रामीण विकास और आजीविका पर प्रभाव

नई योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, स्थानीय विकास कार्यों को गति देने और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर देती है। रोजगार के दिनों और मजदूरी में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

📌 खबर से जुड़े मुख्य जीके तथ्य

🏁 निष्कर्ष

वीबी-जी रैम-जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। रोजगार के दिनों में वृद्धि, बेहतर मजदूरी, वित्तीय सहयोग और चरणबद्ध संक्रमण व्यवस्था के माध्यम से यह कानून ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

📝 अभ्यास प्रश्न (MCQs)