अखिल भारतीय जल सचिवों का सम्मेलन 13–14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित हुआ। इसमें राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के जल सचिवों सहित लगभग 200 वरिष्ठ अधिकारी जल प्रशासन और जल-संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों एवं समाधानों पर विचार-विमर्श हेतु एकत्र हुए। यह केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का एक महत्वपूर्ण मंच रहा।

सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने की, जबकि राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी और सचिव वी. एल. कांता राव सह-अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में आठ प्राथमिकता वाले एजेंडा शामिल थे, जिनमें जल संरक्षण, बाँध सुरक्षा, सिंचाई सुधार, भूजल प्रबंधन और "कैच द रेन 2026" अभियान प्रमुख रहे। ये विषय भारत की जल-सुरक्षा रणनीति के केंद्र में हैं।

जल भारत के लिए एक अत्यंत संवेदनशील संसाधन है, क्योंकि देश विश्व की एक बड़ी आबादी का भरण-पोषण सीमित जल-संसाधनों से करता है। कृषि, पेयजल, उद्योग और पारिस्थितिकी — सभी क्षेत्रों में जल की माँग तेजी से बढ़ रही है, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा-पैटर्न अनियमित हो रहे हैं। ऐसे में समन्वित जल-शासन और वर्षा-जल संचयन जैसे कदम रणनीतिक महत्व रखते हैं।

सम्मेलन में 14 जुलाई 2026 को तीन जल-प्रबंधन दस्तावेज़ जारी किए गए, जिनमें वाराणसी के लिए उपचारित जल के पुनःउपयोग (treated water reuse) की नगर-स्तरीय कार्ययोजना शामिल थी। उपचारित अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग स्वच्छ जल पर दबाव घटाने और परिपत्र-अर्थव्यवस्था (circular economy) को बढ़ावा देने की दिशा में एक व्यावहारिक तकनीकी समाधान है।

राज्यों ने "जल सुरक्षित, भारत सुरक्षित" के लक्ष्य के अंतर्गत सभी निर्दिष्ट बाँधों का व्यापक बाँध-सुरक्षा मूल्यांकन दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का संकल्प लिया। बाँध सुरक्षा आपदा-प्रबंधन और जन-सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर पुराने बाँधों के संदर्भ में। यह बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के क्रियान्वयन से भी जुड़ा हुआ है।

समग्र रूप से यह सम्मेलन जल-शासन में केंद्र-राज्य समन्वय, तकनीकी नवाचार और दीर्घकालिक जल-सुरक्षा योजना का संगम था। जल संरक्षण, बाँध सुरक्षा, सहकारी संघवाद और सतत विकास के दृष्टिकोण से यह प्रतियोगी परीक्षाओं (शासन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था) के लिए एक महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts)

अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

कुल 10 प्रश्न — 7 मध्यम स्तर एवं 3 UPSC/RPSC स्तर के।

UPSC / RPSC प्रासंगिकता

• ➜ प्रीलिम्स: जल शक्ति मंत्रालय, कैच द रेन, बाँध सुरक्षा संबंधी तथ्य।
• ➜ मेन्स GS-II/III: सहकारी संघवाद, जल-शासन एवं संसाधन प्रबंधन।
• ➜ अर्थव्यवस्था/सुरक्षा: जल-सुरक्षा, कृषि एवं परिपत्र-अर्थव्यवस्था।
• ➜ भूगोल/पर्यावरण: भूजल, वर्षा-जल संचयन एवं जल-संरक्षण।

UPSC मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न