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10 नवंबर 2026 / 10 November 2026 · QUIZ–10
भारतीय राजव्यवस्था दैनिक क्विज़
Indian Polity Daily Quiz
10 प्रश्न • सुझाया समय: 10 मिनट
10 questions • Suggested time: 10 minutes
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इस अभ्यास का विषय
Topic in this quiz
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.1 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है?
Who heads the Council of Ministers that aids and advises the President?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
प्रधानमंत्री
Prime Minister
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 74 संसदीय कार्यपालिका का केंद्रीय आधार है; राष्ट्रपति की भूमिका मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सलाह से जुड़ी है।
Article 74 is central to the parliamentary executive and links the President's functions with constitutional ministerial advice.
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- संदर्भ 74 proviso — पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचारित सलाह प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्य करेगा।
Reference 74 proviso — Advice tendered after reconsideration. The President may request reconsideration but must act on the advice tendered after it. - संदर्भ 75(1) — प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
Reference 75(1) — Prime Minister. The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the Prime Minister's advice. - संदर्भ 75(1A) — लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 75(1A) का आधार लोकसभा है; इसे राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या वाले नियम से न मिलाएँ।
Reference 75(1A) — Total membership of Lok Sabha. Article 75(1A) uses Lok Sabha membership, distinct from the State Council's minimum-size rule. - संदर्भ 75(3) — लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है; दोनों सदनों के प्रति समान विश्वास-उत्तरदायित्व नहीं है।
Reference 75(3) — Lok Sabha. Collective responsibility is central to parliamentary government; confidence responsibility is not identical toward both Houses. - संदर्भ 75(5) — 6 महीने। अनुच्छेद 75(5) छह लगातार महीनों की सीमा रखता है; नियुक्ति के दिन सदस्य होना हर मामले में अनिवार्य नहीं है।
Reference 75(5) — 6 months. Article 75(5) imposes a six-consecutive-month limit; membership on the appointment date is not invariably required.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 74
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.2 मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति पुनर्विचार माँगने के बाद किस सलाह के अनुसार कार्य करेगा?
After requiring reconsideration, which ministerial advice must the President follow?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह
Advice tendered after reconsideration
समाधान / Explanation
राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचारित सलाह प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्य करेगा।
The President may request reconsideration but must act on the advice tendered after it.
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- संदर्भ 75(1) — प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
Reference 75(1) — Prime Minister. The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the Prime Minister's advice. - संदर्भ 75(1A) — लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 75(1A) का आधार लोकसभा है; इसे राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या वाले नियम से न मिलाएँ।
Reference 75(1A) — Total membership of Lok Sabha. Article 75(1A) uses Lok Sabha membership, distinct from the State Council's minimum-size rule. - संदर्भ 75(3) — लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है; दोनों सदनों के प्रति समान विश्वास-उत्तरदायित्व नहीं है।
Reference 75(3) — Lok Sabha. Collective responsibility is central to parliamentary government; confidence responsibility is not identical toward both Houses. - संदर्भ 75(5) — 6 महीने। अनुच्छेद 75(5) छह लगातार महीनों की सीमा रखता है; नियुक्ति के दिन सदस्य होना हर मामले में अनिवार्य नहीं है।
Reference 75(5) — 6 months. Article 75(5) imposes a six-consecutive-month limit; membership on the appointment date is not invariably required. - संदर्भ 75(4) — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(4) और तृतीय अनुसूची संबंधित हैं; दोनों शपथों के उद्देश्य अलग हैं।
Reference 75(4) — President. Article 75(4) and the Third Schedule apply, with distinct purposes for the two oaths.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 74 proviso
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.3 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है?
On whose advice does the President appoint Union ministers other than the Prime Minister?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
प्रधानमंत्री
Prime Minister
समाधान / Explanation
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the Prime Minister's advice.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 75(1A) — लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 75(1A) का आधार लोकसभा है; इसे राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या वाले नियम से न मिलाएँ।
Reference 75(1A) — Total membership of Lok Sabha. Article 75(1A) uses Lok Sabha membership, distinct from the State Council's minimum-size rule. - संदर्भ 75(3) — लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है; दोनों सदनों के प्रति समान विश्वास-उत्तरदायित्व नहीं है।
Reference 75(3) — Lok Sabha. Collective responsibility is central to parliamentary government; confidence responsibility is not identical toward both Houses. - संदर्भ 75(5) — 6 महीने। अनुच्छेद 75(5) छह लगातार महीनों की सीमा रखता है; नियुक्ति के दिन सदस्य होना हर मामले में अनिवार्य नहीं है।
Reference 75(5) — 6 months. Article 75(5) imposes a six-consecutive-month limit; membership on the appointment date is not invariably required. - संदर्भ 75(4) — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(4) और तृतीय अनुसूची संबंधित हैं; दोनों शपथों के उद्देश्य अलग हैं।
Reference 75(4) — President. Article 75(4) and the Third Schedule apply, with distinct purposes for the two oaths. - संदर्भ 76(1) — सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो।
Reference 76(1) — Supreme Court judge. The President appoints a person qualified to be a judge of the Supreme Court.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 75(1)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.4 प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या किसके 15 प्रतिशत तक है?
The Union Council of Ministers including the Prime Minister is capped at 15 percent of what?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या
Total membership of Lok Sabha
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 75(1A) का आधार लोकसभा है; इसे राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या वाले नियम से न मिलाएँ।
Article 75(1A) uses Lok Sabha membership, distinct from the State Council's minimum-size rule.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 75(3) — लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है; दोनों सदनों के प्रति समान विश्वास-उत्तरदायित्व नहीं है।
Reference 75(3) — Lok Sabha. Collective responsibility is central to parliamentary government; confidence responsibility is not identical toward both Houses. - संदर्भ 75(5) — 6 महीने। अनुच्छेद 75(5) छह लगातार महीनों की सीमा रखता है; नियुक्ति के दिन सदस्य होना हर मामले में अनिवार्य नहीं है।
Reference 75(5) — 6 months. Article 75(5) imposes a six-consecutive-month limit; membership on the appointment date is not invariably required. - संदर्भ 75(4) — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(4) और तृतीय अनुसूची संबंधित हैं; दोनों शपथों के उद्देश्य अलग हैं।
Reference 75(4) — President. Article 75(4) and the Third Schedule apply, with distinct purposes for the two oaths. - संदर्भ 76(1) — सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो।
Reference 76(1) — Supreme Court judge. The President appoints a person qualified to be a judge of the Supreme Court. - संदर्भ 76(3) — भारत के सभी न्यायालयों में। अनुच्छेद 76(3) पूरे भारत के न्यायालयों तक यह अधिकार देता है; संसदीय भागीदारी अनुच्छेद 88 में अलग है।
Reference 76(3) — In all courts in India. Article 76(3) extends this right to all Indian courts; parliamentary participation is separately covered by Article 88.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 75(1A)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.5 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
To which body is the Union Council of Ministers collectively responsible?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
लोकसभा
Lok Sabha
समाधान / Explanation
सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है; दोनों सदनों के प्रति समान विश्वास-उत्तरदायित्व नहीं है।
Collective responsibility is central to parliamentary government; confidence responsibility is not identical toward both Houses.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 75(5) — 6 महीने। अनुच्छेद 75(5) छह लगातार महीनों की सीमा रखता है; नियुक्ति के दिन सदस्य होना हर मामले में अनिवार्य नहीं है।
Reference 75(5) — 6 months. Article 75(5) imposes a six-consecutive-month limit; membership on the appointment date is not invariably required. - संदर्भ 75(4) — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(4) और तृतीय अनुसूची संबंधित हैं; दोनों शपथों के उद्देश्य अलग हैं।
Reference 75(4) — President. Article 75(4) and the Third Schedule apply, with distinct purposes for the two oaths. - संदर्भ 76(1) — सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो।
Reference 76(1) — Supreme Court judge. The President appoints a person qualified to be a judge of the Supreme Court. - संदर्भ 76(3) — भारत के सभी न्यायालयों में। अनुच्छेद 76(3) पूरे भारत के न्यायालयों तक यह अधिकार देता है; संसदीय भागीदारी अनुच्छेद 88 में अलग है।
Reference 76(3) — In all courts in India. Article 76(3) extends this right to all Indian courts; parliamentary participation is separately covered by Article 88. - संदर्भ 78 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक सूचना-संबंध की व्यवस्था करता है।
Reference 78 — Prime Minister. Article 78 establishes the constitutional channel of information between the Prime Minister and President.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 75(3)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.6 संसद का सदस्य न रहने वाला केंद्रीय मंत्री लगातार कितने महीने बाद पद छोड़ता है?
After how many consecutive months without parliamentary membership must a Union minister cease to be a minister?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
6 महीने
6 months
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 75(5) छह लगातार महीनों की सीमा रखता है; नियुक्ति के दिन सदस्य होना हर मामले में अनिवार्य नहीं है।
Article 75(5) imposes a six-consecutive-month limit; membership on the appointment date is not invariably required.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 75(4) — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(4) और तृतीय अनुसूची संबंधित हैं; दोनों शपथों के उद्देश्य अलग हैं।
Reference 75(4) — President. Article 75(4) and the Third Schedule apply, with distinct purposes for the two oaths. - संदर्भ 76(1) — सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो।
Reference 76(1) — Supreme Court judge. The President appoints a person qualified to be a judge of the Supreme Court. - संदर्भ 76(3) — भारत के सभी न्यायालयों में। अनुच्छेद 76(3) पूरे भारत के न्यायालयों तक यह अधिकार देता है; संसदीय भागीदारी अनुच्छेद 88 में अलग है।
Reference 76(3) — In all courts in India. Article 76(3) extends this right to all Indian courts; parliamentary participation is separately covered by Article 88. - संदर्भ 78 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक सूचना-संबंध की व्यवस्था करता है।
Reference 78 — Prime Minister. Article 78 establishes the constitutional channel of information between the Prime Minister and President. - संदर्भ 74 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 संसदीय कार्यपालिका का केंद्रीय आधार है; राष्ट्रपति की भूमिका मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सलाह से जुड़ी है।
Reference 74 — Prime Minister. Article 74 is central to the parliamentary executive and links the President's functions with constitutional ministerial advice.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 75(5)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.7 केंद्रीय मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
Who administers the oaths of office and secrecy to a Union minister?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
राष्ट्रपति
President
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 75(4) और तृतीय अनुसूची संबंधित हैं; दोनों शपथों के उद्देश्य अलग हैं।
Article 75(4) and the Third Schedule apply, with distinct purposes for the two oaths.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 76(1) — सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो।
Reference 76(1) — Supreme Court judge. The President appoints a person qualified to be a judge of the Supreme Court. - संदर्भ 76(3) — भारत के सभी न्यायालयों में। अनुच्छेद 76(3) पूरे भारत के न्यायालयों तक यह अधिकार देता है; संसदीय भागीदारी अनुच्छेद 88 में अलग है।
Reference 76(3) — In all courts in India. Article 76(3) extends this right to all Indian courts; parliamentary participation is separately covered by Article 88. - संदर्भ 78 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक सूचना-संबंध की व्यवस्था करता है।
Reference 78 — Prime Minister. Article 78 establishes the constitutional channel of information between the Prime Minister and President. - संदर्भ 74 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 संसदीय कार्यपालिका का केंद्रीय आधार है; राष्ट्रपति की भूमिका मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सलाह से जुड़ी है।
Reference 74 — Prime Minister. Article 74 is central to the parliamentary executive and links the President's functions with constitutional ministerial advice. - संदर्भ 74 proviso — पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचारित सलाह प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्य करेगा।
Reference 74 proviso — Advice tendered after reconsideration. The President may request reconsideration but must act on the advice tendered after it.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 75(4)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.8 भारत के महान्यायवादी के लिए किस पद की नियुक्ति-योग्यता आवश्यक है?
Qualification for appointment to which office is required for the Attorney-General?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
Supreme Court judge
समाधान / Explanation
राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो।
The President appoints a person qualified to be a judge of the Supreme Court.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 76(3) — भारत के सभी न्यायालयों में। अनुच्छेद 76(3) पूरे भारत के न्यायालयों तक यह अधिकार देता है; संसदीय भागीदारी अनुच्छेद 88 में अलग है।
Reference 76(3) — In all courts in India. Article 76(3) extends this right to all Indian courts; parliamentary participation is separately covered by Article 88. - संदर्भ 78 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक सूचना-संबंध की व्यवस्था करता है।
Reference 78 — Prime Minister. Article 78 establishes the constitutional channel of information between the Prime Minister and President. - संदर्भ 74 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 संसदीय कार्यपालिका का केंद्रीय आधार है; राष्ट्रपति की भूमिका मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सलाह से जुड़ी है।
Reference 74 — Prime Minister. Article 74 is central to the parliamentary executive and links the President's functions with constitutional ministerial advice. - संदर्भ 74 proviso — पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचारित सलाह प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्य करेगा।
Reference 74 proviso — Advice tendered after reconsideration. The President may request reconsideration but must act on the advice tendered after it. - संदर्भ 75(1) — प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
Reference 75(1) — Prime Minister. The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the Prime Minister's advice.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 76(1)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.9 महान्यायवादी को कर्तव्य निर्वहन में कहाँ सुनवाई का अधिकार है?
Where does the Attorney-General have a right of audience while performing duties?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
भारत के सभी न्यायालयों में
In all courts in India
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 76(3) पूरे भारत के न्यायालयों तक यह अधिकार देता है; संसदीय भागीदारी अनुच्छेद 88 में अलग है।
Article 76(3) extends this right to all Indian courts; parliamentary participation is separately covered by Article 88.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 78 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक सूचना-संबंध की व्यवस्था करता है।
Reference 78 — Prime Minister. Article 78 establishes the constitutional channel of information between the Prime Minister and President. - संदर्भ 74 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 संसदीय कार्यपालिका का केंद्रीय आधार है; राष्ट्रपति की भूमिका मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सलाह से जुड़ी है।
Reference 74 — Prime Minister. Article 74 is central to the parliamentary executive and links the President's functions with constitutional ministerial advice. - संदर्भ 74 proviso — पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचारित सलाह प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्य करेगा।
Reference 74 proviso — Advice tendered after reconsideration. The President may request reconsideration but must act on the advice tendered after it. - संदर्भ 75(1) — प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
Reference 75(1) — Prime Minister. The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the Prime Minister's advice. - संदर्भ 75(1A) — लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 75(1A) का आधार लोकसभा है; इसे राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या वाले नियम से न मिलाएँ।
Reference 75(1A) — Total membership of Lok Sabha. Article 75(1A) uses Lok Sabha membership, distinct from the State Council's minimum-size rule.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 76(3)
मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी / Council of Ministers and Attorney-General
Q.10 संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को पहुँचाना किसका कर्तव्य है?
Whose duty is it to furnish the President information on Union administration and legislative proposals?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
प्रधानमंत्री
Prime Minister
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक सूचना-संबंध की व्यवस्था करता है।
Article 78 establishes the constitutional channel of information between the Prime Minister and President.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 74 — प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 संसदीय कार्यपालिका का केंद्रीय आधार है; राष्ट्रपति की भूमिका मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सलाह से जुड़ी है।
Reference 74 — Prime Minister. Article 74 is central to the parliamentary executive and links the President's functions with constitutional ministerial advice. - संदर्भ 74 proviso — पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचारित सलाह प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्य करेगा।
Reference 74 proviso — Advice tendered after reconsideration. The President may request reconsideration but must act on the advice tendered after it. - संदर्भ 75(1) — प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
Reference 75(1) — Prime Minister. The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the Prime Minister's advice. - संदर्भ 75(1A) — लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 75(1A) का आधार लोकसभा है; इसे राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या वाले नियम से न मिलाएँ।
Reference 75(1A) — Total membership of Lok Sabha. Article 75(1A) uses Lok Sabha membership, distinct from the State Council's minimum-size rule. - संदर्भ 75(3) — लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है; दोनों सदनों के प्रति समान विश्वास-उत्तरदायित्व नहीं है।
Reference 75(3) — Lok Sabha. Collective responsibility is central to parliamentary government; confidence responsibility is not identical toward both Houses.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 78