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13 नवंबर 2026 / 13 November 2026 · QUIZ–13
भारतीय राजव्यवस्था दैनिक क्विज़
Indian Polity Daily Quiz
10 प्रश्न • सुझाया समय: 10 मिनट
10 questions • Suggested time: 10 minutes
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इस अभ्यास का विषय
Topic in this quiz
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.1 धन और कुछ वित्तीय विधेयकों के अपवाद छोड़कर सामान्य विधेयक कहाँ पेश हो सकता है?
Subject to Money and specified Financial Bill exceptions, where may an ordinary Bill originate?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
संसद के किसी भी सदन में
Either House of Parliament
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 107 सामान्य विधायी प्रक्रिया देता है; अनुच्छेद 109 और 117 के अपवाद महत्वपूर्ण हैं।
Article 107 sets the ordinary route, subject to the exceptions in Articles 109 and 117.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 107(3) — विधेयक व्यपगत नहीं होता। सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अलग घटनाएँ हैं; व्यपगत होने के नियम भी अलग हैं।
Reference 107(3) — It does not lapse. Prorogation and dissolution of the Lok Sabha are different events with different lapse rules. - संदर्भ 107(4) — व्यपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) इस स्थिति को विशेष सुरक्षा देता है; लोकसभा में लंबित विधेयक का नियम अलग है।
Reference 107(4) — It does not lapse. Article 107(4) preserves this category; a Bill pending in Lok Sabha is treated differently. - संदर्भ 107(5) — व्यपगत हो जाता है। अनुच्छेद 107(5) यह नियम देता है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संबंधी व्यवस्था के अधीन।
Reference 107(5) — It lapses. Article 107(5) provides this rule, subject to Article 108's joint-sitting framework. - संदर्भ 109(1) — केवल लोकसभा। अनुच्छेद 109 राज्यसभा में धन विधेयक के आरंभ को निषिद्ध करता है; सिफारिश संबंधी नियम भी लागू हैं।
Reference 109(1) — Only Lok Sabha. Article 109 bars origination of a Money Bill in Rajya Sabha; recommendation requirements also apply. - संदर्भ 109(2) — 14 दिन। लोकसभा सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; तय समय में न लौटाने पर भी अनुच्छेद 109 परिणाम निर्धारित करता है।
Reference 109(2) — 14 days. Lok Sabha may accept or reject recommendations; Article 109 also specifies the result of non-return within time.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 107(1)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.2 सत्रावसान से संसद में लंबित विधेयक का सामान्यतः क्या होता है?
What generally happens to a pending parliamentary Bill on prorogation?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
विधेयक व्यपगत नहीं होता
It does not lapse
समाधान / Explanation
सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अलग घटनाएँ हैं; व्यपगत होने के नियम भी अलग हैं।
Prorogation and dissolution of the Lok Sabha are different events with different lapse rules.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 107(4) — व्यपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) इस स्थिति को विशेष सुरक्षा देता है; लोकसभा में लंबित विधेयक का नियम अलग है।
Reference 107(4) — It does not lapse. Article 107(4) preserves this category; a Bill pending in Lok Sabha is treated differently. - संदर्भ 107(5) — व्यपगत हो जाता है। अनुच्छेद 107(5) यह नियम देता है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संबंधी व्यवस्था के अधीन।
Reference 107(5) — It lapses. Article 107(5) provides this rule, subject to Article 108's joint-sitting framework. - संदर्भ 109(1) — केवल लोकसभा। अनुच्छेद 109 राज्यसभा में धन विधेयक के आरंभ को निषिद्ध करता है; सिफारिश संबंधी नियम भी लागू हैं।
Reference 109(1) — Only Lok Sabha. Article 109 bars origination of a Money Bill in Rajya Sabha; recommendation requirements also apply. - संदर्भ 109(2) — 14 दिन। लोकसभा सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; तय समय में न लौटाने पर भी अनुच्छेद 109 परिणाम निर्धारित करता है।
Reference 109(2) — 14 days. Lok Sabha may accept or reject recommendations; Article 109 also specifies the result of non-return within time. - संदर्भ 110(3) — लोकसभा अध्यक्ष। यह संवैधानिक पाठ में अध्यक्ष की भूमिका है; अंतिम शब्द को हर संवैधानिक न्यायिक समीक्षा से छूट न समझें।
Reference 110(3) — Lok Sabha Speaker. This is the Speaker's role in the constitutional text; finality should not be equated with immunity from all constitutional review.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 107(3)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.3 लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा में लंबित और लोकसभा द्वारा पारित न हुआ विधेयक क्या होता है?
What happens on Lok Sabha dissolution to a Bill pending in Rajya Sabha that Lok Sabha has not passed?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
व्यपगत नहीं होता
It does not lapse
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 107(4) इस स्थिति को विशेष सुरक्षा देता है; लोकसभा में लंबित विधेयक का नियम अलग है।
Article 107(4) preserves this category; a Bill pending in Lok Sabha is treated differently.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 107(5) — व्यपगत हो जाता है। अनुच्छेद 107(5) यह नियम देता है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संबंधी व्यवस्था के अधीन।
Reference 107(5) — It lapses. Article 107(5) provides this rule, subject to Article 108's joint-sitting framework. - संदर्भ 109(1) — केवल लोकसभा। अनुच्छेद 109 राज्यसभा में धन विधेयक के आरंभ को निषिद्ध करता है; सिफारिश संबंधी नियम भी लागू हैं।
Reference 109(1) — Only Lok Sabha. Article 109 bars origination of a Money Bill in Rajya Sabha; recommendation requirements also apply. - संदर्भ 109(2) — 14 दिन। लोकसभा सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; तय समय में न लौटाने पर भी अनुच्छेद 109 परिणाम निर्धारित करता है।
Reference 109(2) — 14 days. Lok Sabha may accept or reject recommendations; Article 109 also specifies the result of non-return within time. - संदर्भ 110(3) — लोकसभा अध्यक्ष। यह संवैधानिक पाठ में अध्यक्ष की भूमिका है; अंतिम शब्द को हर संवैधानिक न्यायिक समीक्षा से छूट न समझें।
Reference 110(3) — Lok Sabha Speaker. This is the Speaker's role in the constitutional text; finality should not be equated with immunity from all constitutional review. - संदर्भ 110(2) — सेवाओं के लिए शुल्क की माँग या भुगतान। अनुच्छेद 110(2) जुर्माने, सेवा-शुल्क और स्थानीय प्रयोजन के कर जैसी बातों पर यह स्पष्टीकरण देता है।
Reference 110(2) — Demand or payment of fees for services. Article 110(2) clarifies this for fines, service fees and local-purpose taxation.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 107(4)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.4 लोकसभा में लंबित सामान्य विधेयक के विघटन पर सामान्य नियम क्या है?
What is the general rule for an ordinary Bill pending in Lok Sabha when it dissolves?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
व्यपगत हो जाता है
It lapses
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 107(5) यह नियम देता है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संबंधी व्यवस्था के अधीन।
Article 107(5) provides this rule, subject to Article 108's joint-sitting framework.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 109(1) — केवल लोकसभा। अनुच्छेद 109 राज्यसभा में धन विधेयक के आरंभ को निषिद्ध करता है; सिफारिश संबंधी नियम भी लागू हैं।
Reference 109(1) — Only Lok Sabha. Article 109 bars origination of a Money Bill in Rajya Sabha; recommendation requirements also apply. - संदर्भ 109(2) — 14 दिन। लोकसभा सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; तय समय में न लौटाने पर भी अनुच्छेद 109 परिणाम निर्धारित करता है।
Reference 109(2) — 14 days. Lok Sabha may accept or reject recommendations; Article 109 also specifies the result of non-return within time. - संदर्भ 110(3) — लोकसभा अध्यक्ष। यह संवैधानिक पाठ में अध्यक्ष की भूमिका है; अंतिम शब्द को हर संवैधानिक न्यायिक समीक्षा से छूट न समझें।
Reference 110(3) — Lok Sabha Speaker. This is the Speaker's role in the constitutional text; finality should not be equated with immunity from all constitutional review. - संदर्भ 110(2) — सेवाओं के लिए शुल्क की माँग या भुगतान। अनुच्छेद 110(2) जुर्माने, सेवा-शुल्क और स्थानीय प्रयोजन के कर जैसी बातों पर यह स्पष्टीकरण देता है।
Reference 110(2) — Demand or payment of fees for services. Article 110(2) clarifies this for fines, service fees and local-purpose taxation. - संदर्भ 111 — धन विधेयक से भिन्न विधेयक। संसद दोबारा पारित करके प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अनुमति रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के अनुसार।
Reference 111 — A Bill other than a Money Bill. When Parliament passes and presents it again under Article 111, the President cannot withhold assent.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 107(5)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.5 धन विधेयक किस सदन में आरंभ किया जा सकता है?
In which House may a Money Bill be introduced?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
केवल लोकसभा
Only Lok Sabha
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 109 राज्यसभा में धन विधेयक के आरंभ को निषिद्ध करता है; सिफारिश संबंधी नियम भी लागू हैं।
Article 109 bars origination of a Money Bill in Rajya Sabha; recommendation requirements also apply.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 109(2) — 14 दिन। लोकसभा सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; तय समय में न लौटाने पर भी अनुच्छेद 109 परिणाम निर्धारित करता है।
Reference 109(2) — 14 days. Lok Sabha may accept or reject recommendations; Article 109 also specifies the result of non-return within time. - संदर्भ 110(3) — लोकसभा अध्यक्ष। यह संवैधानिक पाठ में अध्यक्ष की भूमिका है; अंतिम शब्द को हर संवैधानिक न्यायिक समीक्षा से छूट न समझें।
Reference 110(3) — Lok Sabha Speaker. This is the Speaker's role in the constitutional text; finality should not be equated with immunity from all constitutional review. - संदर्भ 110(2) — सेवाओं के लिए शुल्क की माँग या भुगतान। अनुच्छेद 110(2) जुर्माने, सेवा-शुल्क और स्थानीय प्रयोजन के कर जैसी बातों पर यह स्पष्टीकरण देता है।
Reference 110(2) — Demand or payment of fees for services. Article 110(2) clarifies this for fines, service fees and local-purpose taxation. - संदर्भ 111 — धन विधेयक से भिन्न विधेयक। संसद दोबारा पारित करके प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अनुमति रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के अनुसार।
Reference 111 — A Bill other than a Money Bill. When Parliament passes and presents it again under Article 111, the President cannot withhold assent. - संदर्भ 123 — जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है; पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की सीमा और अन्य समाप्ति-नियम लागू होते हैं।
Reference 123 — When both Houses are not simultaneously in session and immediate action is necessary. An ordinance must be laid before Parliament and is subject to the six-week reassembly limit and other cessation rules.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 109(1)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.6 राज्यसभा को धन विधेयक अपनी सिफारिशों के साथ कितने दिन में लौटाना चाहिए?
Within how many days must Rajya Sabha return a Money Bill with recommendations?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
14 दिन
14 days
समाधान / Explanation
लोकसभा सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; तय समय में न लौटाने पर भी अनुच्छेद 109 परिणाम निर्धारित करता है।
Lok Sabha may accept or reject recommendations; Article 109 also specifies the result of non-return within time.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 110(3) — लोकसभा अध्यक्ष। यह संवैधानिक पाठ में अध्यक्ष की भूमिका है; अंतिम शब्द को हर संवैधानिक न्यायिक समीक्षा से छूट न समझें।
Reference 110(3) — Lok Sabha Speaker. This is the Speaker's role in the constitutional text; finality should not be equated with immunity from all constitutional review. - संदर्भ 110(2) — सेवाओं के लिए शुल्क की माँग या भुगतान। अनुच्छेद 110(2) जुर्माने, सेवा-शुल्क और स्थानीय प्रयोजन के कर जैसी बातों पर यह स्पष्टीकरण देता है।
Reference 110(2) — Demand or payment of fees for services. Article 110(2) clarifies this for fines, service fees and local-purpose taxation. - संदर्भ 111 — धन विधेयक से भिन्न विधेयक। संसद दोबारा पारित करके प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अनुमति रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के अनुसार।
Reference 111 — A Bill other than a Money Bill. When Parliament passes and presents it again under Article 111, the President cannot withhold assent. - संदर्भ 123 — जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है; पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की सीमा और अन्य समाप्ति-नियम लागू होते हैं।
Reference 123 — When both Houses are not simultaneously in session and immediate action is necessary. An ordinance must be laid before Parliament and is subject to the six-week reassembly limit and other cessation rules. - संदर्भ 107(1) — संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 107 सामान्य विधायी प्रक्रिया देता है; अनुच्छेद 109 और 117 के अपवाद महत्वपूर्ण हैं।
Reference 107(1) — Either House of Parliament. Article 107 sets the ordinary route, subject to the exceptions in Articles 109 and 117.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 109(2)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.7 धन विधेयक होने का प्रश्न उठे तो अनुच्छेद 110(3) किसका निर्णय अंतिम कहता है?
Whose decision does Article 110(3) describe as final on whether a Bill is a Money Bill?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
लोकसभा अध्यक्ष
Lok Sabha Speaker
समाधान / Explanation
यह संवैधानिक पाठ में अध्यक्ष की भूमिका है; अंतिम शब्द को हर संवैधानिक न्यायिक समीक्षा से छूट न समझें।
This is the Speaker's role in the constitutional text; finality should not be equated with immunity from all constitutional review.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 110(2) — सेवाओं के लिए शुल्क की माँग या भुगतान। अनुच्छेद 110(2) जुर्माने, सेवा-शुल्क और स्थानीय प्रयोजन के कर जैसी बातों पर यह स्पष्टीकरण देता है।
Reference 110(2) — Demand or payment of fees for services. Article 110(2) clarifies this for fines, service fees and local-purpose taxation. - संदर्भ 111 — धन विधेयक से भिन्न विधेयक। संसद दोबारा पारित करके प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अनुमति रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के अनुसार।
Reference 111 — A Bill other than a Money Bill. When Parliament passes and presents it again under Article 111, the President cannot withhold assent. - संदर्भ 123 — जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है; पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की सीमा और अन्य समाप्ति-नियम लागू होते हैं।
Reference 123 — When both Houses are not simultaneously in session and immediate action is necessary. An ordinance must be laid before Parliament and is subject to the six-week reassembly limit and other cessation rules. - संदर्भ 107(1) — संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 107 सामान्य विधायी प्रक्रिया देता है; अनुच्छेद 109 और 117 के अपवाद महत्वपूर्ण हैं।
Reference 107(1) — Either House of Parliament. Article 107 sets the ordinary route, subject to the exceptions in Articles 109 and 117. - संदर्भ 107(3) — विधेयक व्यपगत नहीं होता। सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अलग घटनाएँ हैं; व्यपगत होने के नियम भी अलग हैं।
Reference 107(3) — It does not lapse. Prorogation and dissolution of the Lok Sabha are different events with different lapse rules.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 110(3)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.8 केवल किस बात के कारण विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा?
Which feature alone does not make a Bill a Money Bill?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
सेवाओं के लिए शुल्क की माँग या भुगतान
Demand or payment of fees for services
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 110(2) जुर्माने, सेवा-शुल्क और स्थानीय प्रयोजन के कर जैसी बातों पर यह स्पष्टीकरण देता है।
Article 110(2) clarifies this for fines, service fees and local-purpose taxation.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 111 — धन विधेयक से भिन्न विधेयक। संसद दोबारा पारित करके प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अनुमति रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के अनुसार।
Reference 111 — A Bill other than a Money Bill. When Parliament passes and presents it again under Article 111, the President cannot withhold assent. - संदर्भ 123 — जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है; पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की सीमा और अन्य समाप्ति-नियम लागू होते हैं।
Reference 123 — When both Houses are not simultaneously in session and immediate action is necessary. An ordinance must be laid before Parliament and is subject to the six-week reassembly limit and other cessation rules. - संदर्भ 107(1) — संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 107 सामान्य विधायी प्रक्रिया देता है; अनुच्छेद 109 और 117 के अपवाद महत्वपूर्ण हैं।
Reference 107(1) — Either House of Parliament. Article 107 sets the ordinary route, subject to the exceptions in Articles 109 and 117. - संदर्भ 107(3) — विधेयक व्यपगत नहीं होता। सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अलग घटनाएँ हैं; व्यपगत होने के नियम भी अलग हैं।
Reference 107(3) — It does not lapse. Prorogation and dissolution of the Lok Sabha are different events with different lapse rules. - संदर्भ 107(4) — व्यपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) इस स्थिति को विशेष सुरक्षा देता है; लोकसभा में लंबित विधेयक का नियम अलग है।
Reference 107(4) — It does not lapse. Article 107(4) preserves this category; a Bill pending in Lok Sabha is treated differently.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 110(2)
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.9 राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कौन-सा विधेयक लौटा सकता है?
Which type of Bill may the President return for reconsideration under Article 111?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
धन विधेयक से भिन्न विधेयक
A Bill other than a Money Bill
समाधान / Explanation
संसद दोबारा पारित करके प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अनुमति रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के अनुसार।
When Parliament passes and presents it again under Article 111, the President cannot withhold assent.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 123 — जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है; पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की सीमा और अन्य समाप्ति-नियम लागू होते हैं।
Reference 123 — When both Houses are not simultaneously in session and immediate action is necessary. An ordinance must be laid before Parliament and is subject to the six-week reassembly limit and other cessation rules. - संदर्भ 107(1) — संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 107 सामान्य विधायी प्रक्रिया देता है; अनुच्छेद 109 और 117 के अपवाद महत्वपूर्ण हैं।
Reference 107(1) — Either House of Parliament. Article 107 sets the ordinary route, subject to the exceptions in Articles 109 and 117. - संदर्भ 107(3) — विधेयक व्यपगत नहीं होता। सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अलग घटनाएँ हैं; व्यपगत होने के नियम भी अलग हैं।
Reference 107(3) — It does not lapse. Prorogation and dissolution of the Lok Sabha are different events with different lapse rules. - संदर्भ 107(4) — व्यपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) इस स्थिति को विशेष सुरक्षा देता है; लोकसभा में लंबित विधेयक का नियम अलग है।
Reference 107(4) — It does not lapse. Article 107(4) preserves this category; a Bill pending in Lok Sabha is treated differently. - संदर्भ 107(5) — व्यपगत हो जाता है। अनुच्छेद 107(5) यह नियम देता है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संबंधी व्यवस्था के अधीन।
Reference 107(5) — It lapses. Article 107(5) provides this rule, subject to Article 108's joint-sitting framework.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 111
विधेयक और अध्यादेश / Bills and ordinances
Q.10 राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है?
When may the President promulgate an ordinance?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो
When both Houses are not simultaneously in session and immediate action is necessary
समाधान / Explanation
अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है; पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की सीमा और अन्य समाप्ति-नियम लागू होते हैं।
An ordinance must be laid before Parliament and is subject to the six-week reassembly limit and other cessation rules.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 107(1) — संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 107 सामान्य विधायी प्रक्रिया देता है; अनुच्छेद 109 और 117 के अपवाद महत्वपूर्ण हैं।
Reference 107(1) — Either House of Parliament. Article 107 sets the ordinary route, subject to the exceptions in Articles 109 and 117. - संदर्भ 107(3) — विधेयक व्यपगत नहीं होता। सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अलग घटनाएँ हैं; व्यपगत होने के नियम भी अलग हैं।
Reference 107(3) — It does not lapse. Prorogation and dissolution of the Lok Sabha are different events with different lapse rules. - संदर्भ 107(4) — व्यपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) इस स्थिति को विशेष सुरक्षा देता है; लोकसभा में लंबित विधेयक का नियम अलग है।
Reference 107(4) — It does not lapse. Article 107(4) preserves this category; a Bill pending in Lok Sabha is treated differently. - संदर्भ 107(5) — व्यपगत हो जाता है। अनुच्छेद 107(5) यह नियम देता है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संबंधी व्यवस्था के अधीन।
Reference 107(5) — It lapses. Article 107(5) provides this rule, subject to Article 108's joint-sitting framework. - संदर्भ 109(1) — केवल लोकसभा। अनुच्छेद 109 राज्यसभा में धन विधेयक के आरंभ को निषिद्ध करता है; सिफारिश संबंधी नियम भी लागू हैं।
Reference 109(1) — Only Lok Sabha. Article 109 bars origination of a Money Bill in Rajya Sabha; recommendation requirements also apply.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 123