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16 नवंबर 2026 / 16 November 2026 · QUIZ–16
भारतीय राजव्यवस्था दैनिक क्विज़
Indian Polity Daily Quiz
10 प्रश्न • सुझाया समय: 10 मिनट
10 questions • Suggested time: 10 minutes
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इस अभ्यास का विषय
Topic in this quiz
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.1 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का मूल प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
Which Article provides for High Courts for States?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
अनुच्छेद 214
Article 214
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 231 के साझा उच्च न्यायालय के प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए।
Article 214 must be read with Article 231, which permits a common High Court.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 215 — अनुच्छेद 215। हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है।
Reference 215 — Article 215. Every High Court is a court of record with power to punish contempt of itself. - संदर्भ 217(1) — 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की आयु-सीमा सर्वोच्च न्यायालय से तीन वर्ष कम है।
Reference 217(1) — 62 years. The High Court retirement age is three years below that of the Supreme Court. - संदर्भ 217(2) — 10 वर्ष। भारतीय नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है।
Reference 217(2) — 10 years. Alongside Indian citizenship, ten years holding judicial office is an alternative route. - संदर्भ 219 — राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 219 तृतीय अनुसूची के प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।
Reference 219 — Governor or a person appointed by the Governor. Article 219 requires the oath or affirmation in the form set out in the Third Schedule. - संदर्भ 222 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 का संवैधानिक ढाँचा न्यायिक परामर्श के साथ राष्ट्रपति की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है।
Reference 222 — President. Article 222 concerns presidential transfer within the constitutional framework of judicial consultation.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 214
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.2 उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय और अवमान शक्ति कहाँ है?
Where are a High Court's court-of-record and contempt powers provided?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
अनुच्छेद 215
Article 215
समाधान / Explanation
हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है।
Every High Court is a court of record with power to punish contempt of itself.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 217(1) — 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की आयु-सीमा सर्वोच्च न्यायालय से तीन वर्ष कम है।
Reference 217(1) — 62 years. The High Court retirement age is three years below that of the Supreme Court. - संदर्भ 217(2) — 10 वर्ष। भारतीय नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है।
Reference 217(2) — 10 years. Alongside Indian citizenship, ten years holding judicial office is an alternative route. - संदर्भ 219 — राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 219 तृतीय अनुसूची के प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।
Reference 219 — Governor or a person appointed by the Governor. Article 219 requires the oath or affirmation in the form set out in the Third Schedule. - संदर्भ 222 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 का संवैधानिक ढाँचा न्यायिक परामर्श के साथ राष्ट्रपति की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है।
Reference 222 — President. Article 222 concerns presidential transfer within the constitutional framework of judicial consultation. - संदर्भ 227 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 227 का अधीक्षण सशस्त्र बल संबंधी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होता।
Reference 227 — High Court. Article 227 superintendence excludes courts and tribunals constituted under laws relating to the armed forces.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 215
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.3 उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
What is the retirement age of a permanent High Court judge?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
62 वर्ष
62 years
समाधान / Explanation
उच्च न्यायालय की आयु-सीमा सर्वोच्च न्यायालय से तीन वर्ष कम है।
The High Court retirement age is three years below that of the Supreme Court.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 217(2) — 10 वर्ष। भारतीय नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है।
Reference 217(2) — 10 years. Alongside Indian citizenship, ten years holding judicial office is an alternative route. - संदर्भ 219 — राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 219 तृतीय अनुसूची के प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।
Reference 219 — Governor or a person appointed by the Governor. Article 219 requires the oath or affirmation in the form set out in the Third Schedule. - संदर्भ 222 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 का संवैधानिक ढाँचा न्यायिक परामर्श के साथ राष्ट्रपति की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है।
Reference 222 — President. Article 222 concerns presidential transfer within the constitutional framework of judicial consultation. - संदर्भ 227 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 227 का अधीक्षण सशस्त्र बल संबंधी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होता।
Reference 227 — High Court. Article 227 superintendence excludes courts and tribunals constituted under laws relating to the armed forces. - संदर्भ 231 — संसद कानून द्वारा। अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संयोजन के लिए भी साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।
Reference 231 — Parliament by law. Article 231 also permits a common High Court for combinations involving States and a Union territory.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 217(1)
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.4 उच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव क्या है?
What minimum advocacy experience qualifies a person for appointment as a High Court judge?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
10 वर्ष
10 years
समाधान / Explanation
भारतीय नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है।
Alongside Indian citizenship, ten years holding judicial office is an alternative route.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 219 — राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 219 तृतीय अनुसूची के प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।
Reference 219 — Governor or a person appointed by the Governor. Article 219 requires the oath or affirmation in the form set out in the Third Schedule. - संदर्भ 222 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 का संवैधानिक ढाँचा न्यायिक परामर्श के साथ राष्ट्रपति की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है।
Reference 222 — President. Article 222 concerns presidential transfer within the constitutional framework of judicial consultation. - संदर्भ 227 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 227 का अधीक्षण सशस्त्र बल संबंधी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होता।
Reference 227 — High Court. Article 227 superintendence excludes courts and tribunals constituted under laws relating to the armed forces. - संदर्भ 231 — संसद कानून द्वारा। अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संयोजन के लिए भी साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।
Reference 231 — Parliament by law. Article 231 also permits a common High Court for combinations involving States and a Union territory. - संदर्भ 233 — संबंधित उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श की भूमिका रखता है।
Reference 233 — The concerned High Court. Article 233 provides High Court consultation for appointment, posting and promotion of district judges.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 217(2)
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.5 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिला सकता है?
Who may administer the oath to a High Court judge?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
Governor or a person appointed by the Governor
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 219 तृतीय अनुसूची के प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।
Article 219 requires the oath or affirmation in the form set out in the Third Schedule.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 222 — राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 का संवैधानिक ढाँचा न्यायिक परामर्श के साथ राष्ट्रपति की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है।
Reference 222 — President. Article 222 concerns presidential transfer within the constitutional framework of judicial consultation. - संदर्भ 227 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 227 का अधीक्षण सशस्त्र बल संबंधी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होता।
Reference 227 — High Court. Article 227 superintendence excludes courts and tribunals constituted under laws relating to the armed forces. - संदर्भ 231 — संसद कानून द्वारा। अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संयोजन के लिए भी साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।
Reference 231 — Parliament by law. Article 231 also permits a common High Court for combinations involving States and a Union territory. - संदर्भ 233 — संबंधित उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श की भूमिका रखता है।
Reference 233 — The concerned High Court. Article 233 provides High Court consultation for appointment, posting and promotion of district judges. - संदर्भ 235 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 में पदस्थापन, पदोन्नति और अवकाश जैसे विषय शामिल हैं, लागू सेवा-अधिकारों के अधीन।
Reference 235 — High Court. Article 235 covers matters such as posting, promotion and leave, subject to applicable service rights.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 219
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.6 एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है?
Who transfers a judge from one High Court to another?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
राष्ट्रपति
President
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 222 का संवैधानिक ढाँचा न्यायिक परामर्श के साथ राष्ट्रपति की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है।
Article 222 concerns presidential transfer within the constitutional framework of judicial consultation.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 227 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 227 का अधीक्षण सशस्त्र बल संबंधी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होता।
Reference 227 — High Court. Article 227 superintendence excludes courts and tribunals constituted under laws relating to the armed forces. - संदर्भ 231 — संसद कानून द्वारा। अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संयोजन के लिए भी साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।
Reference 231 — Parliament by law. Article 231 also permits a common High Court for combinations involving States and a Union territory. - संदर्भ 233 — संबंधित उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श की भूमिका रखता है।
Reference 233 — The concerned High Court. Article 233 provides High Court consultation for appointment, posting and promotion of district judges. - संदर्भ 235 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 में पदस्थापन, पदोन्नति और अवकाश जैसे विषय शामिल हैं, लागू सेवा-अधिकारों के अधीन।
Reference 235 — High Court. Article 235 covers matters such as posting, promotion and leave, subject to applicable service rights. - संदर्भ 214 — अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 231 के साझा उच्च न्यायालय के प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए।
Reference 214 — Article 214. Article 214 must be read with Article 231, which permits a common High Court.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 222
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.7 अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का सामान्य अधिकार किसे है?
Who generally exercises superintendence over subordinate courts and tribunals within the territory?
सही उत्तर / Correct answer: (C)
उच्च न्यायालय
High Court
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 227 का अधीक्षण सशस्त्र बल संबंधी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होता।
Article 227 superintendence excludes courts and tribunals constituted under laws relating to the armed forces.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 231 — संसद कानून द्वारा। अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संयोजन के लिए भी साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।
Reference 231 — Parliament by law. Article 231 also permits a common High Court for combinations involving States and a Union territory. - संदर्भ 233 — संबंधित उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श की भूमिका रखता है।
Reference 233 — The concerned High Court. Article 233 provides High Court consultation for appointment, posting and promotion of district judges. - संदर्भ 235 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 में पदस्थापन, पदोन्नति और अवकाश जैसे विषय शामिल हैं, लागू सेवा-अधिकारों के अधीन।
Reference 235 — High Court. Article 235 covers matters such as posting, promotion and leave, subject to applicable service rights. - संदर्भ 214 — अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 231 के साझा उच्च न्यायालय के प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए।
Reference 214 — Article 214. Article 214 must be read with Article 231, which permits a common High Court. - संदर्भ 215 — अनुच्छेद 215। हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है।
Reference 215 — Article 215. Every High Court is a court of record with power to punish contempt of itself.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 227
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.8 दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है?
Who may establish a common High Court for two or more States?
सही उत्तर / Correct answer: (B)
संसद कानून द्वारा
Parliament by law
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संयोजन के लिए भी साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।
Article 231 also permits a common High Court for combinations involving States and a Union territory.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 233 — संबंधित उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श की भूमिका रखता है।
Reference 233 — The concerned High Court. Article 233 provides High Court consultation for appointment, posting and promotion of district judges. - संदर्भ 235 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 में पदस्थापन, पदोन्नति और अवकाश जैसे विषय शामिल हैं, लागू सेवा-अधिकारों के अधीन।
Reference 235 — High Court. Article 235 covers matters such as posting, promotion and leave, subject to applicable service rights. - संदर्भ 214 — अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 231 के साझा उच्च न्यायालय के प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए।
Reference 214 — Article 214. Article 214 must be read with Article 231, which permits a common High Court. - संदर्भ 215 — अनुच्छेद 215। हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है।
Reference 215 — Article 215. Every High Court is a court of record with power to punish contempt of itself. - संदर्भ 217(1) — 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की आयु-सीमा सर्वोच्च न्यायालय से तीन वर्ष कम है।
Reference 217(1) — 62 years. The High Court retirement age is three years below that of the Supreme Court.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 231
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.9 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल किससे परामर्श करके करता है?
Whom does the Governor consult in appointing district judges?
सही उत्तर / Correct answer: (A)
संबंधित उच्च न्यायालय
The concerned High Court
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 233 नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श की भूमिका रखता है।
Article 233 provides High Court consultation for appointment, posting and promotion of district judges.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 235 — उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 में पदस्थापन, पदोन्नति और अवकाश जैसे विषय शामिल हैं, लागू सेवा-अधिकारों के अधीन।
Reference 235 — High Court. Article 235 covers matters such as posting, promotion and leave, subject to applicable service rights. - संदर्भ 214 — अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 231 के साझा उच्च न्यायालय के प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए।
Reference 214 — Article 214. Article 214 must be read with Article 231, which permits a common High Court. - संदर्भ 215 — अनुच्छेद 215। हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है।
Reference 215 — Article 215. Every High Court is a court of record with power to punish contempt of itself. - संदर्भ 217(1) — 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की आयु-सीमा सर्वोच्च न्यायालय से तीन वर्ष कम है।
Reference 217(1) — 62 years. The High Court retirement age is three years below that of the Supreme Court. - संदर्भ 217(2) — 10 वर्ष। भारतीय नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है।
Reference 217(2) — 10 years. Alongside Indian citizenship, ten years holding judicial office is an alternative route.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 233
उच्च और अधीनस्थ न्यायालय / High Courts and subordinate courts
Q.10 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसमें निहित है?
In whom is control over district and subordinate courts vested?
सही उत्तर / Correct answer: (D)
उच्च न्यायालय
High Court
समाधान / Explanation
अनुच्छेद 235 में पदस्थापन, पदोन्नति और अवकाश जैसे विषय शामिल हैं, लागू सेवा-अधिकारों के अधीन।
Article 235 covers matters such as posting, promotion and leave, subject to applicable service rights.
संबंधित Static GK / Related Static GK
- संदर्भ 214 — अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 231 के साझा उच्च न्यायालय के प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए।
Reference 214 — Article 214. Article 214 must be read with Article 231, which permits a common High Court. - संदर्भ 215 — अनुच्छेद 215। हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है।
Reference 215 — Article 215. Every High Court is a court of record with power to punish contempt of itself. - संदर्भ 217(1) — 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की आयु-सीमा सर्वोच्च न्यायालय से तीन वर्ष कम है।
Reference 217(1) — 62 years. The High Court retirement age is three years below that of the Supreme Court. - संदर्भ 217(2) — 10 वर्ष। भारतीय नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है।
Reference 217(2) — 10 years. Alongside Indian citizenship, ten years holding judicial office is an alternative route. - संदर्भ 219 — राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 219 तृतीय अनुसूची के प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।
Reference 219 — Governor or a person appointed by the Governor. Article 219 requires the oath or affirmation in the form set out in the Third Schedule.
स्रोत / Source: भारत का संविधान / Constitution of India — 235