1️⃣ विकसित भारत–जन सेवा अभियान: जवाबदेही और सेवा वितरण
मुख्य बात: मुख्यमंत्री ने अभियान की समीक्षा में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और शिविरों में बेहतर व्यवस्थाओं के निर्देश दिए।
➤ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में जिला कलक्टरों को शिविरों का उद्देश्य सफल बनाने, नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने और विभागीय समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। अभियान का केंद्र सरकारी सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है।
➤ बुलेटिन के अनुसार पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेवा सेतु अभियान को तीन दिन बढ़ाकर 28 सितंबर तक प्रदेशभर में संचालित करने के निर्देश दिए गए। इस विभागीय अवधि को पूरे जन सेवा अभियान की अवधि से अलग याद रखें।
➤ आगामी त्योहारी सीजन में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने को कहा गया। शिविरों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, दवाएँ, उपकरण और शौचालय जैसी सुविधाएँ उपलब्ध रखने पर भी जोर रहा।
➤ डेंगू और स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई, फॉगिंग और स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय सुशासन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने से जुड़ा है।
2️⃣ अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ और जिला स्तर के उदाहरण
मुख्य बात: रक्तदान, अंगदान संकल्प तथा शिविरों में लंबित मामलों के निस्तारण को बुलेटिन में प्रमुखता दी गई।
➤ प्रदेश में 383 रक्तदान शिविर आयोजित कर 15 हजार से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित करने की जानकारी दी गई। 37 हजार से अधिक ऑनलाइन अंगदान संकल्प पत्र भरे जाने का भी उल्लेख है। ये आँकड़े 22 सितंबर के अंक में दी गई स्थिति को दर्शाते हैं।
➤ जैसलमेर के मणियाणा शिविर में लंबे समय से बंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोबारा शुरू होने और बीकानेर में वार्षिक सत्यापन के बाद पेंशन बहाल होने के उदाहरण दिए गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर शिविर में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करवाया गया।
➤ बूंदी, सिरोही, उदयपुर और कोटा के उदाहरणों में योजनाओं का लाभ, परिवादों का निस्तारण तथा विभिन्न विभागों की सेवाएँ एक स्थान पर मिलने की बात सामने आती है। ऐसे शिविरों का महत्व केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि पात्रता सत्यापन और वास्तविक लाभ वितरण तक प्रक्रिया पूरी करना है।
3️⃣ टीबी मुक्त भारत अभियान: राजस्थान के सभी 361 ब्लॉकों में टीमें
मुख्य बात: राजस्थान ने टीबी मुक्ति टीमों के गठन का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया।
➤ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के सभी 361 ब्लॉकों में टीबी मुक्ति भारत की टीमें गठित की गईं। युवा अपने क्षेत्रों में टीबी के लक्षण, जाँच और समय पर इलाज के बारे में जागरूकता फैलाएँगे।
➤ राष्ट्रीय स्तर पर 7,026 ब्लॉकों में से 4,686 ब्लॉकों में टीम गठन और लगभग 67 प्रतिशत प्रगति का उल्लेख है। इसकी तुलना में राजस्थान के सभी ब्लॉकों में टीम गठन पूरा होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
➤ इन टीमों की भूमिका लोगों को जाँच के लिए प्रेरित करने, रोग के बारे में संकोच कम करने और स्वास्थ्य विभाग के संदेश समाज तक पहुँचाने में है। सामुदायिक भागीदारी से रोगियों की पहचान तथा इलाज से जुड़ाव को समर्थन मिलता है।
➤ परीक्षा में सावधानी: 100 प्रतिशत उपलब्धि का अर्थ यहाँ टीम गठन का लक्ष्य पूरा होना है। इसे राजस्थान में टीबी का पूर्ण उन्मूलन हो जाना नहीं समझें। गठन, सेवा कवरेज और स्वास्थ्य परिणाम तीन अलग संकेतक हैं।
4️⃣ एचपीवी और एमआर टीकाकरण: लक्ष्य तथा रिकॉर्डिंग पर जोर
मुख्य बात: पीछे चल रहे जिलों को 30 सितंबर तक कम से कम 80 प्रतिशत और 31 अक्टूबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
➤ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बच्चों और बालिकाओं के टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले जिलों में विशेष प्रयास करने को कहा। पात्र लाभार्थियों की पहचान कर छूटे हुए टीकाकरण को पूरा करना प्राथमिकता रही।
➤ अभियान के लिए चुने गए जिलों में अगले तीन दिन और अन्य जिलों में अगले सात दिन में छूटी हुई पात्र बालिकाओं की ऑनलाइन एंट्री पूरी करने के निर्देश दिए गए। केवल टीका लगाने के साथ समय पर रिकॉर्ड दर्ज करना भी आवश्यक बताया गया, ताकि लाभार्थी का सही विवरण उपलब्ध रहे।
➤ एमआर-1 और एमआर-2 के बीच कवरेज के अंतर को 5 प्रतिशत से कम करने के प्रयासों पर जोर दिया गया। इसका अध्ययन करते समय पहली खुराक प्राप्त करने वाले और अगली खुराक तक पहुँचने वाले लाभार्थियों के बीच अंतर समझना उपयोगी है।
➤ परीक्षा उपयोगिता: इस समाचार को जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी, छूटे लाभार्थियों की पहचान, जिला स्तर की समीक्षा और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन से जोड़कर पढ़ें। यहाँ दी गई समय-सीमाएँ 22 सितंबर के बुलेटिन में जारी निर्देशों के अनुसार हैं।
5️⃣ नगरीय निकाय चुनाव: 304 निकायों में आचार संहिता समाप्त
मुख्य बात: 309 नगरीय निकायों में से पाँच को छोड़कर शेष 304 में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई।
➤ राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त 2026 को 41 जिलों के कुल 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। बुलेटिन के अनुसार संबंधित 304 निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई और वहाँ चुनाव के लिए प्रभावी आदर्श आचार संहिता तत्काल समाप्त की गई।
➤ जिन पाँच निकायों में प्रक्रिया जारी रहने के कारण आचार संहिता प्रभावी रही, वे हैं: नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा तथा नगर पालिका सुकेत और खाटूश्यामजी। नामों को निगम और नगरपालिका की दो श्रेणियों में याद करना आसान रहेगा।
➤ इस निर्णय को पूरे राजस्थान में सभी चुनावों की आचार संहिता समाप्त होने के रूप में नहीं पढ़ें। समाचार विशेष रूप से संबंधित नगरीय निकाय चुनाव क्षेत्रों की स्थिति बताता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी कार्य अलग प्रक्रिया के अंतर्गत जारी रहने की जानकारी भी दी गई।
6️⃣ पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण: 23 और 24 सितंबर की लॉटरी
मुख्य बात: जयपुर जिले में अलग-अलग पंचायती राज पदों के लिए आरक्षण और श्रेणीवार आवंटन का कार्यक्रम बताया गया।
➤ जिला परिषद जयपुर के वार्ड, जिले की पंचायत समितियों के प्रधान तथा पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण का निर्धारण और आवंटन 23 सितंबर 2026 को प्रातः 10:15 बजे जिला कलक्टर कार्यालय सभागार, कलक्ट्रेट जयपुर में किया जाना बताया गया।
➤ ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण तथा श्रेणीवार आवंटन की प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 को संबंधित उपखंड अधिकारी मुख्यालय पर आयोजित होनी थी। इस प्रकार दोनों तिथियों के साथ पद और आयोजन स्थल का सुमेलन महत्वपूर्ण है।
➤ RAS/RPSC के लिए इसे स्थानीय स्वशासन के जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर से जोड़कर पढ़ें। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अलग स्तर की संस्थाएँ हैं; समाचार में पदों के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम अलग रखा गया है।
7️⃣ किसानों की समस्याएँ: सिंचाई, फसल खराबा और बीमा दावे
मुख्य बात: आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा से जुड़े किसानों की समस्याओं पर जिला प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की।
➤ जिला कलक्टर अमित यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने घड़साना तथा अनूपगढ़ क्षेत्र के किसानों की सिंचाई और फसल खराबे से जुड़ी समस्याएँ सुनीं। समय पर आवश्यक सहायता और राहत पहुँचाने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।
➤ बैठक में सिंचाई व्यवस्था, खरीफ फसलों के लिए पानी की उपलब्धता, विशेष गिरदावरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित दावे और नहरों से जुड़े विषय उठे। इन बिंदुओं को जल प्रबंधन, कृषि जोखिम तथा राहत प्रशासन के रूप में वर्गीकृत करके पढ़ा जा सकता है।
➤ समाचार में समस्याओं के समाधान के लिए नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन है। इसे सभी बीमा दावों के तत्काल भुगतान या सभी समस्याओं के पूर्ण समाधान की घोषणा न समझें; समीक्षा, आश्वासन और वास्तविक निस्तारण में अंतर बनाए रखें।
8️⃣ उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर भर्ती: प्रथम चरण के साक्षात्कार
मुख्य बात: उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर, 2025 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 5 से 16 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित बताए गए।
➤ राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार गृह (ग्रुप-1) विभाग से संबंधित इस भर्ती के साक्षात्कार का पहला चरण 5 अक्टूबर से शुरू होना था। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड करने की जानकारी दी गई।
➤ साक्षात्कार के समय ऑनलाइन भरा हुआ विस्तृत आवेदन पत्र, नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र और सभी मूल प्रमाणपत्रों की आवश्यकता बताई गई। समाचार में दस्तावेजों के साथ एक प्रति लाने का भी उल्लेख है।
➤ परीक्षा संबंधी तथ्य: भर्ती का नाम/वर्ष 2025 है, जबकि इस अंक में साक्षात्कार की तिथियाँ अक्टूबर 2026 दी गई हैं। दोनों को अलग याद रखें। अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार पत्र में दी गई तिथि, समय और दस्तावेज निर्देश अवश्य मिलाएँ।
9️⃣ मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा और विद्यालय भूमि पट्टा
मुख्य बात: जोधपुर के दैकड़ा शिविर में पशु बीमा सहायता और लंबित विद्यालय भूमि पट्टा जारी होने के उदाहरण प्रकाशित हुए।
➤ मंडोर क्षेत्र की पशुपालक सुखी को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 27,000 रुपये का बीमा भुगतान दिया गया। पशुधन की मृत्यु से हुए आर्थिक नुकसान के बाद यह सहायता परिवार की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण बताई गई।
➤ बुलेटिन में सुखी द्वारा इस राशि को बैंक ऋण के साथ मिलाकर भैंस खरीदने और दुग्ध व्यवसाय की आय बढ़ाने की योजना का उल्लेख है। यह एक लाभार्थी की स्थिति है; 27,000 रुपये को योजना में प्रत्येक पशु या प्रत्येक लाभार्थी के लिए समान निर्धारित राशि न मानें।
➤ इसी शिविर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दैकड़ा के लंबे समय से लंबित भूमि पट्टे का मामला भी निस्तारित हुआ। भूमि संबंधी स्पष्टता से कक्षा-कक्ष, चारदीवारी, खेल मैदान और विकास सहायता से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का आधार मिलता है।
➤ परीक्षा उपयोगिता: पशु बीमा को ग्रामीण आजीविका और जोखिम प्रबंधन से, जबकि भूमि पट्टा प्रकरण को प्रशासनिक समन्वय एवं सार्वजनिक संपत्ति के अभिलेख प्रबंधन से जोड़कर समझें।
🔟 अन्य प्रमुख खबरें: खेल और मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा
मुख्य बात: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धि तथा जैतारण–रामदेवरा दौरे की जानकारी भी इस अंक में शामिल है।
➤ बुलेटिन में एशियाई खेलों के महिला टी-20 क्रिकेट फाइनल में भारत के स्वर्ण पदक जीतने पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बधाई प्रकाशित है। खेल समाचार को इसी अंक के संदर्भ में पढ़ें।
➤ मुख्यमंत्री के बुधवार को ब्यावर जिले के जैतारण स्थित पावन धाम से सेवा संकल्प बाइक रैली रवाना करने, जनसभा संबोधित करने और युवाओं से संवाद का कार्यक्रम बताया गया। रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन तथा पदयात्रा में शामिल होने की जानकारी भी दी गई। प्रस्तावित कार्यक्रम और संपन्न आयोजन में अंतर रखना करंट अफेयर्स पढ़ने की अच्छी आदत है।
📝 अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (सुजस 22 सितंबर 2026)
पहले स्वयं उत्तर चुनें। फिर “SHOW ANSWER” से सही उत्तर और विस्तृत स्पष्टीकरण देखें।
Q1. टीबी मुक्ति टीमों के गठन में राजस्थान ने कितने ब्लॉकों को कवर किया?
A) 304
B) 361
C) 383
D) 4,686
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सही उत्तर: B) 361
बुलेटिन में सभी 361 ब्लॉकों में टीम गठन पूरा होने की बात है। 304 का संबंध नगरीय निकायों और 383 का संबंध रक्तदान शिविरों से है। यह टीम गठन की उपलब्धि है, रोग उन्मूलन की घोषणा नहीं।
Q2. टीबी मुक्ति टीम गठन की राष्ट्रीय प्रगति लगभग कितनी बताई गई?
A) 37 प्रतिशत
B) 80 प्रतिशत
C) 67 प्रतिशत
D) 100 प्रतिशत
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सही उत्तर: C) 67 प्रतिशत
देश के 7,026 ब्लॉकों में से 4,686 में टीमें गठित होने को लगभग 67 प्रतिशत उपलब्धि बताया गया। राजस्थान ने टीम गठन का अपना 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया।
Q3. टीकाकरण में पीछे चल रहे जिलों के लिए 30 सितंबर तक न्यूनतम लक्ष्य क्या था?
A) 50 प्रतिशत
B) 67 प्रतिशत
C) 75 प्रतिशत
D) 80 प्रतिशत
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सही उत्तर: D) 80 प्रतिशत
30 सितंबर तक कम से कम 80 प्रतिशत और 31 अक्टूबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश थे। प्रश्न में तिथि बदलने पर उत्तर भी बदल सकता है।
Q4. किन पाँच नगरीय निकायों में आचार संहिता प्रभावी रहने का उल्लेख है?
A) जयपुर, जोधपुर, कोटा, सुकेत व खाटूश्यामजी
B) जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बूंदी व सिरोही
C) जोधपुर, बीकानेर, अलवर, दौसा व कोटा
D) कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक व नागौर
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सही उत्तर: A) जयपुर, जोधपुर, कोटा, सुकेत व खाटूश्यामजी
नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा और नगर पालिका सुकेत व खाटूश्यामजी अपवाद थे। शेष 304 निकायों में संबंधित चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर आचार संहिता समाप्त हुई।
Q5. जयपुर में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया कब निर्धारित थी?
A) 22 सितंबर 2026
B) 24 सितंबर 2026
C) 23 अक्टूबर 2026
D) 5 अक्टूबर 2026
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सही उत्तर: B) 24 सितंबर 2026
सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए 24 सितंबर को संबंधित उपखंड अधिकारी मुख्यालय पर प्रक्रिया होनी थी। जिला परिषद तथा पंचायत समिति संबंधी पदों के लिए 23 सितंबर का कार्यक्रम दिया गया।
Q6. उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर, 2025 के प्रथम चरण के साक्षात्कार की अवधि क्या बताई गई?
A) 21–23 सितंबर 2026
B) 23–24 सितंबर 2026
C) 5–16 अक्टूबर 2026
D) 17–31 अक्टूबर 2026
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सही उत्तर: C) 5–16 अक्टूबर 2026
प्रथम चरण के साक्षात्कार 5 से 16 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित बताए गए। भर्ती का नाम/वर्ष 2025 है, जबकि साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथियाँ 2026 की हैं।
Q7. दैकड़ा शिविर में सुखी को 27,000 रुपये किस योजना के अंतर्गत मिले?
A) लाडो प्रोत्साहन योजना
B) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
C) सामाजिक सुरक्षा पेंशन
D) मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
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सही उत्तर: D) मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
यह राशि पशुधन की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमा भुगतान के रूप में दी गई। इसे सभी लाभार्थियों के लिए एक समान सार्वभौमिक भुगतान राशि नहीं माना जा सकता।
Q8. जन सेवा अभियान में 15 हजार से अधिक यूनिट रक्त कितने शिविरों के माध्यम से संग्रहित हुआ?
A) 383
B) 361
C) 309
D) 304
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सही उत्तर: A) 383
बुलेटिन में 383 रक्तदान शिविर और 15 हजार से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का उल्लेख है। संख्या और संबंधित गतिविधि को साथ याद रखना जरूरी है।
Q9. कथन 1: एमआर-1 व एमआर-2 कवरेज का अंतर 5 प्रतिशत से कम करने पर जोर दिया गया। कथन 2: केवल टीका लगाना पर्याप्त है, ऑनलाइन रिकॉर्ड की जरूरत नहीं।
A) दोनों सही
B) केवल कथन 1 सही
C) केवल कथन 2 सही
D) दोनों गलत
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सही उत्तर: B) केवल कथन 1 सही
पहला कथन बुलेटिन के निर्देश के अनुरूप है। दूसरा गलत है, क्योंकि समय पर ऑनलाइन एंट्री और सही लाभार्थी रिकॉर्ड उपलब्ध रखने पर विशेष जोर दिया गया।
Q10. अभिकथन: सेवा शिविर नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कारण: विभिन्न विभागों की सेवाएँ एक स्थान पर मिलने से लंबित मामलों के समाधान में सहायता मिल सकती है।
A) दोनों सही, पर कारण सही व्याख्या नहीं
B) अभिकथन सही, कारण गलत
C) दोनों सही और कारण सही व्याख्या है
D) अभिकथन गलत, कारण सही
🔍 SHOW ANSWER
सही उत्तर: C) दोनों सही और कारण सही व्याख्या है
पेंशन बहाली, पशु बीमा भुगतान और विद्यालय के भूमि पट्टे जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि विभागीय समन्वय से शिविरों में समस्याओं का समाधान संभव है। इसलिए कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है।
आधिकारिक स्रोत: DIPR राजस्थान — सुजस ई-बुलेटिन, 22 सितंबर 2026। तथ्य, आँकड़े और कार्यक्रम इस अंक में दी गई स्थिति के अनुसार हैं; परीक्षा उपयोगिता के अनुच्छेद अध्ययन के लिए संपादकीय व्याख्या हैं।
