केंद्रीय बजट 2026-27 प्रतियोगी परीक्षाओं (SSC, बैंकिंग, रेलवे, RSMSSB CET, राज्य परीक्षाएँ) के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। केंद्र सरकार का यह बजट 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। नीचे बजट के सभी प्रमुख आँकड़े, नीतिगत घोषणाएँ, कर प्रस्ताव, मंत्रालयवार आवंटन, सब्सिडी एवं प्रमुख योजनाओं का सरल एवं व्यवस्थित (professional) विश्लेषण दिया गया है।
बजट की मुख्य बातें (Budget Highlights) 2026-27
- व्यय (Expenditure): सरकार 2026-27 में 53,47,315 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान रखती है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 26% एवं राजस्व प्राप्तियों का 40% है।
- प्राप्तियाँ (Receipts): 2026-27 में उधारी को छोड़कर प्राप्तियाँ 36,51,547 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.2% अधिक है। कर राजस्व 8% बढ़ने की उम्मीद है।
- GDP: सरकार ने 2026-27 में 10% की नाममात्र (nominal) GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (वास्तविक वृद्धि + मुद्रास्फीति)।
- घाटे (Deficits): 2026-27 में राजस्व घाटा GDP का 1.5% लक्षित है (2025-26 के समान)। राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% लक्षित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (4.4%) से थोड़ा कम है।
प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ (Policy Highlights)
- वित्त एवं अर्थव्यवस्था: बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' बनाई जाएगी। FEMA (गैर-ऋण साधन) नियमों की समीक्षा होगी। व्यक्तिगत PROI हेतु पोर्टफोलियो निवेश योजना की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी। नगरपालिका बॉन्ड को बढ़ावा देने हेतु 1,000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड निर्गम पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन घोषित।
- उद्योग एवं वाणिज्य: 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित किया जाएगा। वस्त्र क्षेत्र हेतु पाँच उप-भागों वाला एकीकृत कार्यक्रम (राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0 आदि)। 'चैंपियन SME' हेतु 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड।
- अवसंरचना: निवेश सीमा 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए। निजी डेवलपर्स हेतु 'अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष'। सूरत–डनकुनी समर्पित माल गलियारा एवं 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
- शहरी विकास: विकास चालकों के आधार पर सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) मैप किए जाएँगे, प्रति CER 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
- शिक्षा: औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गलियारों में पाँच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगी। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों एवं 500 कॉलेजों में एनिमेशन/VFX/गेमिंग लैब।
- ऊर्जा: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना का परिव्यय 22,919 से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर। कार्बन कैप्चर हेतु पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0।
- स्वास्थ्य एवं फार्मा: बायोफार्मा SHAKTI योजना — पाँच वर्षों हेतु 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय। तीन नए NIPER की स्थापना एवं सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन।
- कृषि: कपास बीज एवं पशु आहार आपूर्ति करने वाले सहकारी सदस्यों को कटौती का लाभ। पशुपालन हेतु क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम एवं नारियल संवर्धन योजना।
कर प्रस्ताव (Tax Proposals) 2026-27
- प्रतिभूति लेनदेन कर (STT): ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15%, प्रयुक्त ऑप्शंस पर 0.125% से 0.15%, तथा फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया।
- म्यूचुअल फंड आय पर कटौती: लाभांश/म्यूचुअल फंड आय अर्जित करने में किए गए ब्याज व्यय पर अब कोई कटौती नहीं मिलेगी (पहले सकल आय के 20% तक मान्य थी)।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT): 1 अप्रैल 2026 से MAT क्रेडिट संचय नहीं। MAT दर 15% से घटाकर 14% की गई; नई कर व्यवस्था में क्रेडिट कर देयता के केवल 25% तक समायोजित।
- विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026: लौटने वाले अनिवासियों जैसे कुछ छोटे करदाताओं हेतु समयबद्ध प्रकटीकरण योजना — जुर्माने एवं अभियोजन से छूट सहित श्रेणीबद्ध राहत।
बजट एट अ ग्लांस 2026-27 (Rs करोड़ में)
| मद | 2024-25 वास्तविक | 2025-26 BE | 2025-26 RE | 2026-27 BE | % परिवर्तन (RE→BE) |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व व्यय | 36,00,914 | 39,44,255 | 38,69,087 | 41,25,494 | 6.6% |
| पूंजीगत व्यय | 10,51,953 | 11,21,090 | 10,95,755 | 12,21,821 | 11.5% |
| पूंजीगत परिव्यय | 8,55,244 | 8,95,245 | 8,87,364 | 9,43,042 | 6.3% |
| ऋण एवं अग्रिम | 1,96,710 | 2,25,844 | 2,08,391 | 2,78,780 | 33.8% |
| कुल व्यय | 46,52,867 | 50,65,345 | 49,64,842 | 53,47,315 | 7.7% |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 30,36,619 | 34,20,409 | 33,42,323 | 35,33,150 | 5.7% |
| पूंजीगत प्राप्तियाँ | 41,818 | 76,000 | 64,027 | 1,18,397 | 84.9% |
| ऋण वसूली | 24,617 | 29,000 | 30,190 | 38,397 | 27.2% |
| विनिवेश | 17,202 | 47,000 | 33,837 | 80,000 | 136.4% |
| कुल प्राप्तियाँ (उधारी छोड़कर) | 30,78,436 | 34,96,409 | 34,06,350 | 36,51,547 | 7.2% |
| राजस्व घाटा | 5,64,296 | 5,23,846 | 5,26,764 | 5,92,344 | 12.4% |
| GDP का % | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | — |
| राजकोषीय घाटा | 15,74,431 | 15,68,936 | 15,58,492 | 16,95,768 | 8.8% |
| GDP का % | 4.8% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | — |
| प्राथमिक घाटा | 4,58,856 | 2,92,598 | 2,84,154 | 2,91,796 | 2.7% |
| GDP का % | 1.4% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | — |
नोट: BE = बजट अनुमान; RE = संशोधित अनुमान। स्रोत: Budget at a Glance, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2026-27; PRS.
व्यय एवं प्राप्तियाँ — मुख्य बिंदु
- कुल व्यय: 2026-27 में 53,47,315 करोड़ रुपए, जो 2025-26 RE से 7.7% अधिक। राजस्व व्यय 6.6% एवं पूंजीगत व्यय 11.5% बढ़ने का अनुमान।
- ग्रामीण रोजगार: VB-GRAMG (जिसने MGNREGA का स्थान लिया) का आवंटन 2025-26 RE से 42.8% बढ़ा। ब्याज भुगतान 10.2% बढ़ने का अनुमान।
- प्रतिबद्ध व्यय: राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.3% वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर खर्च होता है।
- उधारी: प्राप्तियों एवं व्यय के अंतर को 16,95,768 करोड़ रुपए की उधारी से पूरा किया जाएगा (8.8% अधिक)।
- सकल कर राजस्व: 2026-27 में 8% बढ़ने का अनुमान। निगम कर लगभग 11% एवं आयकर 11.7% बढ़ने की उम्मीद। CGST राजस्व 6.3% बढ़ेगा।
- राज्यों को हस्तांतरण (Devolution): 2026-27 में 15,26,255 करोड़ रुपए अनुमानित, जो 2025-26 RE से 9.6% अधिक।
- शुद्ध कर राजस्व: 28,66,922 करोड़ रुपए (7.2% वृद्धि)। गैर-कर राजस्व: 6,66,228 करोड़ रुपए (लगभग 2025-26 RE के समान)।
- विनिवेश: 2026-27 का लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए — पाँच वर्षों में पहली बार लक्ष्य बढ़ाया गया।
मंत्रालयवार व्यय 2026-27 (Rs करोड़ में)
2026-27 में शीर्ष 13 मंत्रालय कुल अनुमानित व्यय का 54% हिस्सा हैं। रक्षा मंत्रालय का आवंटन सर्वाधिक (7,84,678 करोड़ रुपए) है — कुल केंद्रीय बजट का 15%।
| मंत्रालय | 2024-25 वास्तविक | 2025-26 BE | 2025-26 RE | 2026-27 BE | % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
| रक्षा | 6,36,003 | 6,81,210 | 7,32,512 | 7,84,678 | 7.1% |
| सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 2,99,460 | 2,87,333 | 2,87,142 | 3,09,875 | 7.9% |
| रेलवे | 2,55,263 | 2,55,445 | 2,55,466 | 2,81,377 | 10.1% |
| गृह मामले | 2,24,585 | 2,33,211 | 2,41,485 | 2,55,234 | 5.7% |
| ग्रामीण विकास | 1,79,307 | 1,90,406 | 1,88,753 | 1,97,023 | 4.4% |
| रसायन एवं उर्वरक | 1,84,993 | 1,61,965 | 1,91,186 | 1,77,061 | -7.4% |
| कृषि एवं किसान कल्याण | 1,39,744 | 1,37,757 | 1,33,370 | 1,40,529 | 5.4% |
| शिक्षा | 1,10,736 | 1,28,650 | 1,21,949 | 1,39,289 | 14.2% |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 90,684 | 99,859 | 96,854 | 1,06,530 | 10.0% |
| जल शक्ति | 46,720 | 99,503 | 41,437 | 94,808 | 128.8% |
| आवास एवं शहरी मामले | 53,255 | 96,777 | 57,204 | 85,522 | 49.5% |
| कुल व्यय | 46,52,867 | 50,65,345 | 49,64,842 | 53,47,315 | 7.7% |
सब्सिडी (Subsidies) 2026-27
2026-27 में कुल सब्सिडी व्यय 4,54,773 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2025-26 RE से 3.1% कम है। खाद्य सब्सिडी (2,27,629 करोड़) एवं उर्वरक सब्सिडी (1,70,799 करोड़) मिलकर कुल सब्सिडी का 87% हैं।
| मद | 2024-25 वास्तविक | 2025-26 BE | 2025-26 RE | 2026-27 BE |
|---|---|---|---|---|
| खाद्य सब्सिडी | 1,99,867 | 2,03,420 | 2,28,154 | 2,27,629 |
| उर्वरक सब्सिडी | 1,70,683 | 1,67,887 | 1,86,460 | 1,70,799 |
| ब्याज सब्सिडी | 21,885 | 27,840 | 24,666 | 27,441 |
| LPG सब्सिडी | 14,479 | 12,100 | 15,121 | 12,085 |
प्रमुख योजनाएँ (Major Schemes) 2026-27
| योजना | 2025-26 RE | 2026-27 BE |
|---|---|---|
| VB-GRAMG (नई) | 0 | 95,692 |
| MGNREGS | 88,000 | 30,000 |
| जल जीवन मिशन | 17,000 | 67,670 |
| PM-KISAN | 63,500 | 63,500 |
| PM आवास योजना – ग्रामीण | 32,500 | 54,917 |
| समग्र शिक्षा | 38,000 | 42,100 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | 37,100 | 39,390 |
| सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 | 20,949 | 23,100 |
| PM आवास योजना – शहरी | 7,900 | 22,025 |
| PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना | 17,000 | 22,000 |
| RDI (अनुसंधान, विकास एवं नवाचार) योजना | 3,000 | 20,000 |
मुख्य बात: दिसंबर 2025 में MGNREGA को VB-GRAMG अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया; 2026-27 में VB-GRAMG को सर्वाधिक 95,692 करोड़ रुपए आवंटित।
त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision) — बजट 2026-27
- प्रस्तुति तिथि: 1 फरवरी 2026।
- कुल व्यय: 53,47,315 करोड़ रुपए (7.7% वृद्धि)।
- कुल प्राप्तियाँ (उधारी छोड़कर): 36,51,547 करोड़ रुपए।
- राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3% (16,95,768 करोड़)।
- राजस्व घाटा: GDP का 1.5%।
- नाममात्र GDP वृद्धि: 10%।
- सर्वाधिक आवंटन: रक्षा मंत्रालय (कुल का 15%)।
- राज्यों को हस्तांतरण: 15,26,255 करोड़ रुपए।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2026-27 पूंजीगत व्यय, ग्रामीण रोजगार (VB-GRAMG), अवसंरचना, सेमीकंडक्टर एवं ऊर्जा पर विशेष बल देता है, साथ ही राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% तक सीमित रखता है। प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए मुख्य आँकड़े, प्रमुख योजनाएँ एवं मंत्रालयवार आवंटन याद रखना अर्थव्यवस्था एवं करेंट अफेयर्स अनुभागों में लाभकारी रहेगा।
📝 अभ्यास सेट (Practice Set) — बजट 2026-27 | 25 MCQs
प्रश्न 1–20 सामान्य स्तर (SSC / बैंकिंग / रेलवे / RSMSSB CET) एवं प्रश्न 21–25 UPSC / RPSC स्तर के हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे “उत्तर देखें” बटन पर क्लिक कर उत्तर एवं व्याख्या देखें।
Q1. केंद्रीय बजट 2026-27 कब प्रस्तुत किया गया?
- 1 जनवरी 2026
- 1 फरवरी 2026
- 28 फरवरी 2026
- 1 अप्रैल 2026
उत्तर देखें (Show Answer) ▸
सही उत्तर: (B) 1 फरवरी 2026
व्याख्या: बजट 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया।
Q2. बजट 2026-27 में कुल अनुमानित व्यय कितना है?
- 48,20,000 करोड़ रुपए
- 50,65,000 करोड़ रुपए
- 53,47,315 करोड़ रुपए
- 56,10,000 करोड़ रुपए
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सही उत्तर: (C) 53,47,315 करोड़ रुपए
व्याख्या: कुल व्यय 53,47,315 करोड़ रुपए अनुमानित है (7.7% वृद्धि)।
Q3. 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?
- 5.5%
- 7.2%
- 7.7%
- 10%
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सही उत्तर: (C) 7.7%
व्याख्या: व्यय में 7.7% की वृद्धि हुई।
Q4. उधारी को छोड़कर 2026-27 में कुल प्राप्तियाँ कितनी अनुमानित हैं?
- 32,10,000 करोड़ रुपए
- 34,50,000 करोड़ रुपए
- 36,51,547 करोड़ रुपए
- 38,90,000 करोड़ रुपए
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सही उत्तर: (C) 36,51,547 करोड़ रुपए
व्याख्या: प्राप्तियाँ 36,51,547 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।
Q5. 2026-27 के लिए अनुमानित नाममात्र (nominal) GDP वृद्धि दर कितनी है?
- 7%
- 8%
- 9%
- 10%
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सही उत्तर: (D) 10%
व्याख्या: नाममात्र GDP वृद्धि दर 10% अनुमानित है।
Q6. कुल व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा लगभग कितना है?
- 16%
- 20%
- 26%
- 32%
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सही उत्तर: (C) 26%
व्याख्या: ब्याज भुगतान कुल व्यय का 26% है।
Q7. ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का लगभग कितना प्रतिशत है?
- 25%
- 30%
- 40%
- 50%
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सही उत्तर: (C) 40%
व्याख्या: ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 40% है।
Q8. 2026-27 में कर राजस्व में लगभग कितनी वृद्धि की उम्मीद है?
- 4%
- 6%
- 8%
- 12%
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सही उत्तर: (C) 8%
व्याख्या: कर राजस्व में लगभग 8% वृद्धि की उम्मीद है।
Q9. 2026-27 में राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत लक्षित है?
- 0.5%
- 1.0%
- 1.5%
- 2.0%
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सही उत्तर: (C) 1.5%
व्याख्या: राजस्व घाटा GDP का 1.5% लक्षित है।
Q10. बजट 2026-27 में किस पर विशेष बल दिया गया है?
- केवल रक्षा व्यय
- पूंजीगत व्यय, अवसंरचना, सेमीकंडक्टर एवं ऊर्जा
- केवल कृषि सब्सिडी
- केवल विदेश व्यापार
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सही उत्तर: (B) पूंजीगत व्यय, अवसंरचना, सेमीकंडक्टर एवं ऊर्जा
व्याख्या: बजट पूंजीगत व्यय, अवसंरचना, सेमीकंडक्टर एवं ऊर्जा पर बल देता है।
Q11. केंद्रीय बजट भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है?
- अनुच्छेद 108
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 116
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 112
व्याख्या: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।
Q12. 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) का अर्थ है—
- कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधारी सहित) का अंतर
- कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधारी को छोड़कर) का अंतर
- राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर
- केवल ब्याज भुगतान
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सही उत्तर: (B) कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधारी को छोड़कर) का अंतर
व्याख्या: राजकोषीय घाटा = कुल व्यय − कुल प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर)।
Q13. ग्रामीण रोजगार से संबंधित बजट में उल्लिखित योजना का संक्षिप्त नाम क्या है?
- MGNREGA
- VB-GRAMG
- PMAY-G
- DDU-GKY
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सही उत्तर: (B) VB-GRAMG
व्याख्या: बजट में ग्रामीण रोजगार हेतु VB-GRAMG का उल्लेख है।
Q14. बजट किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है?
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- वाणिज्य मंत्रालय
- योजना मंत्रालय
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सही उत्तर: (B) वित्त मंत्रालय
व्याख्या: बजट वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
Q15. 'पूंजीगत व्यय' (Capital Expenditure) का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
- वेतन एवं पेंशन का भुगतान
- परिसंपत्ति निर्माण एवं अवसंरचना विकास
- सब्सिडी वितरण
- ब्याज भुगतान
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सही उत्तर: (B) परिसंपत्ति निर्माण एवं अवसंरचना विकास
व्याख्या: पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण एवं अवसंरचना विकास हेतु होता है।
Q16. नाममात्र GDP वृद्धि किन दो घटकों का योग होती है?
- वास्तविक वृद्धि + जनसंख्या वृद्धि
- वास्तविक वृद्धि + मुद्रास्फीति
- निर्यात + आयात
- कर + गैर-कर राजस्व
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सही उत्तर: (B) वास्तविक वृद्धि + मुद्रास्फीति
व्याख्या: नाममात्र GDP = वास्तविक वृद्धि + मुद्रास्फीति।
Q17. बजट में उल्लिखित 'सेमीकंडक्टर' पर बल किस उद्देश्य से है?
- कृषि उत्पादन बढ़ाना
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं चिप विनिर्माण को बढ़ावा
- पर्यटन विकास
- खनन विस्तार
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सही उत्तर: (B) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं चिप विनिर्माण को बढ़ावा
व्याख्या: सेमीकंडक्टर पर बल इलेक्ट्रॉनिक्स/चिप विनिर्माण आत्मनिर्भरता हेतु है।
Q18. राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः क्या शामिल होता है?
- उधारी
- कर एवं गैर-कर राजस्व
- ऋण की वसूली
- विनिवेश
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सही उत्तर: (B) कर एवं गैर-कर राजस्व
व्याख्या: राजस्व प्राप्तियों में कर एवं गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं।
Q19. बजट का वित्तीय वर्ष (Financial Year) भारत में कब से कब तक होता है?
- जनवरी से दिसंबर
- अप्रैल से मार्च
- जुलाई से जून
- अक्टूबर से सितंबर
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सही उत्तर: (B) अप्रैल से मार्च
व्याख्या: भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
Q20. निम्न में से कौन-सा व्यय 'राजस्व व्यय' (Revenue Expenditure) का उदाहरण है?
- नई सड़क का निर्माण
- सरकारी कर्मचारियों का वेतन
- बंदरगाह निर्माण
- रेल पटरी बिछाना
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सही उत्तर: (B) सरकारी कर्मचारियों का वेतन
व्याख्या: वेतन/पेंशन जैसे आवर्ती व्यय राजस्व व्यय होते हैं।
Q21. UPSC/RPSC: FRBM अधिनियम, 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटे को अंततः GDP के किस स्तर तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? UPSC/RPSC
- 2%
- 3%
- 4%
- 5%
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सही उत्तर: (B) 3%
व्याख्या: FRBM अधिनियम राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखता है (मूल संस्करण)।
Q22. UPSC/RPSC: 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit) की गणना में राजस्व घाटे से क्या घटाया जाता है? UPSC/RPSC
- ब्याज भुगतान
- पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण हेतु दिए गए अनुदान
- सब्सिडी
- रक्षा व्यय
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सही उत्तर: (B) पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण हेतु दिए गए अनुदान
व्याख्या: प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा − पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण हेतु अनुदान।
Q23. UPSC/RPSC: भारत में बजट को संसद में पारित करने की प्रक्रिया में 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) का उद्देश्य क्या है? UPSC/RPSC
- नए कर लगाना
- भारत की संचित निधि से धन निकासी हेतु प्राधिकार देना
- राजकोषीय घाटा तय करना
- आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना
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सही उत्तर: (B) भारत की संचित निधि से धन निकासी हेतु प्राधिकार देना
व्याख्या: विनियोग विधेयक संचित निधि से व्यय हेतु विधायी प्राधिकार देता है।
Q24. UPSC/RPSC: 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) का आशय है— UPSC/RPSC
- सरकारी व्यय को अनियंत्रित रूप से बढ़ाना
- घाटे एवं ऋण-GDP अनुपात को क्रमशः कम करने की नीति
- केवल कर दरें घटाना
- मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना
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सही उत्तर: (B) घाटे एवं ऋण-GDP अनुपात को क्रमशः कम करने की नीति
व्याख्या: राजकोषीय समेकन घाटे व ऋण-GDP अनुपात घटाकर वित्तीय स्थिरता लाने की नीति है।
Q25. UPSC/RPSC: 'कर उत्प्लावकता' (Tax Buoyancy) क्या दर्शाती है? UPSC/RPSC
- कर राजस्व की GDP वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता
- कुल सब्सिडी का अनुपात
- विदेशी ऋण का हिस्सा
- राजस्व घाटा
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सही उत्तर: (A) कर राजस्व की GDP वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता
व्याख्या: कर उत्प्लावकता कर राजस्व वृद्धि तथा GDP वृद्धि के अनुपात को दर्शाती है।
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