उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय 6 जुलाई 2026 को लिया गया और इसके साथ ही स्थानीय नगर निकाय भी अब परशुरामपुरी नगर पालिका परिषद के नाम से जाना जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी।

नया नाम ‘परशुरामपुरी’ इस स्थानीय मान्यता से जुड़ा है कि यह कस्बा भगवान परशुराम का जन्मस्थान है, जिन्हें हिंदू परंपरा में भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इस प्रकार नाम परिवर्तन सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है।

भारत में किसी कस्बे या शहर का नाम बदलना एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के बीच समन्वय आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि नाम परिवर्तन सरकारी रिकॉर्ड, नक्शों, डाक पतों तथा नगरपालिका अधिसूचनाओं को प्रभावित करता है।

इस मामले में स्थानीय नगर परिषद ने पहले 2018 और फिर 2023 में नाम परिवर्तन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। उत्तर प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव 24 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसने 27 जून 2025 को केंद्र से अनुमति माँगी।

गृह मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों — जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रेलवे और डाक विभाग — से समन्वय के बाद 19 अगस्त 2025 को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी किया। इस NOC के आधार पर ही राज्य कैबिनेट ने अंतिम मंज़ूरी दी, जिससे यह पूरी संवैधानिक व प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूर्ण हुई।

स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा प्रायः सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक स्मृति और स्थानीय भावनाओं से जुड़ा होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय संघीय ढाँचे में केंद्र-राज्य समन्वय, गृह मंत्रालय की भूमिका तथा प्रशासनिक अधिसूचना-प्रक्रिया को समझने का अच्छा उदाहरण है।

📝 अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

कुल 10 प्रश्न — 7 मध्यम स्तर एवं 3 UPSC/RPSC स्तर के।

🎯 UPSC / RPSC प्रासंगिकता

• ➜राजव्यवस्था (GS-II): संघीय ढाँचे में केंद्र-राज्य समन्वय एवं गृह मंत्रालय की भूमिका।
• ➜शासन प्रक्रिया: स्थानों के नाम बदलने की चरणबद्ध प्रशासनिक व अधिसूचना-प्रक्रिया।
• ➜RPSC/UPPSC: उत्तर प्रदेश समसामयिकी एवं स्थानीय प्रशासनिक निर्णय।
• ➜निबंध: सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक स्मृति एवं स्थान-नाम परिवर्तन की राजनीति।