दशकों पुराना विवाद सुलझा: नर्मदा परियोजना पर चार राज्यों में भुगतान समझौता
विकास सर द्वारा, संस्थापक एवं वरिष्ठ फैकल्टी – Cosmo Classes | 11 जुलाई 2026
7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में चार राज्यों—मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र—ने नर्मदा परियोजना से संबंधित लंबे समय से लंबित भुगतान विवाद को निपटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सरदार सरोवर परियोजना एवं इंदिरा सागर परियोजना से जुड़े लागत-साझाकरण के मुद्दों को कवर करता है, जो दोनों ही नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय (Award) से संबंधित हैं। यह अंतरराज्यीय जल-सहयोग एवं सहकारी संघवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत नर्मदा नदी प्रणाली से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए किया गया था। न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में बेसिन राज्यों के बीच जल आवंटन, परियोजना लागत एवं संबंधित दायित्वों का निर्धारण किया गया था, जिसके क्रियान्वयन में वर्षों से वित्तीय मतभेद बने हुए थे।
सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर एक प्रमुख बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है, जबकि इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर एक बड़ी जलाशय एवं जलविद्युत परियोजना है। इन दोनों में अंतरराज्यीय वित्तीय एवं पुनर्वास संबंधी दायित्व निहित हैं, जिन्हें यह समझौता संबोधित करता है।
यह समझौता पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) व्यय, डूब क्षेत्र की भूमि के मुआवज़े एवं निर्माण ऋणों पर ब्याज से जुड़े बकाया मुद्दों को हल करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य के विरुद्ध लगभग ₹2,000–3,000 करोड़ के दावे माफ़ कर दिए गए एवं महाराष्ट्र ₹27 करोड़ का भुगतान करेगा।
यह नर्मदा समझौता हाल के अंतरराज्यीय जल समझौतों की शृंखला में एक और कड़ी है—इससे पहले 29 जून 2026 को राजस्थान एवं हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना तथा 16 जून 2026 को किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना पर सहमति बनी थी। हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल उपस्थित रहे।
नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ऐसे समझौते सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं एवं यह दर्शाते हैं कि परस्पर संवाद एवं समन्वय से दशकों पुराने अंतरराज्यीय विवादों को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts)
◆ समझौता तिथि: 7 जुलाई 2026, नई दिल्ली।
◆ शामिल राज्य: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र (चार)।
◆ संबंधित परियोजनाएँ: सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर।
◆ आधार: नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय (ISRWD अधिनियम, 1956)।
◆ महाराष्ट्र: ₹2,000–3,000 करोड़ के दावे माफ़, ₹27 करोड़ का भुगतान।
◆ उपस्थित: गृह मंत्री अमित शाह एवं जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल।
◆ नर्मदा: अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली पश्चिम-वाहिनी नदी।
अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
कुल 10 प्रश्न — 7 मध्यम स्तर एवं 3 UPSC/RPSC स्तर के।
प्रश्न 1. नर्मदा भुगतान समझौते पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए?
उत्तर देखें
उत्तर: C – चार
व्याख्या: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
प्रश्न 2. यह समझौता किन दो प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर
व्याख्या: समझौता सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर परियोजनाओं के लागत-साझाकरण से संबंधित है।
प्रश्न 3. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किस अधिनियम के तहत गठित हुआ?
उत्तर देखें
उत्तर: B – अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
व्याख्या: यह न्यायाधिकरण अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित हुआ।
प्रश्न 4. सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – गुजरात
व्याख्या: सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है।
प्रश्न 5. इंदिरा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – मध्य प्रदेश
व्याख्या: इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है।
प्रश्न 6. नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है?
उत्तर देखें
उत्तर: A – अमरकंटक
व्याख्या: नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है।
प्रश्न 7. नर्मदा नदी अंततः कहाँ गिरती है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – अरब सागर
व्याख्या: नर्मदा एक पश्चिम-वाहिनी नदी है जो अरब सागर में गिरती है।
प्रश्न 8. ऐसे अंतरराज्यीय जल समझौते किस संवैधानिक/शासकीय सिद्धांत को मजबूत करते हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: B – सहकारी संघवाद
व्याख्या: ऐसे समझौते राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं।
प्रश्न 9. समझौते में संबोधित "R&R" व्यय किससे संबंधित है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन
व्याख्या: R&R का अर्थ है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (Rehabilitation & Resettlement), जो विस्थापितों से जुड़ा है।
प्रश्न 10. नर्मदा समझौते से ठीक पहले किन राज्यों के बीच यमुना जल परियोजना पर सहमति बनी थी?
उत्तर देखें
उत्तर: B – राजस्थान एवं हरियाणा
व्याख्या: 29 जून 2026 को राजस्थान एवं हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर सहमति बनी थी।
UPSC / RPSC प्रासंगिकता
- ➜ प्रीलिम्स: नर्मदा नदी (अमरकंटक), जल विवाद न्यायाधिकरण, ISRWD अधिनियम 1956, सरदार सरोवर/इंदिरा सागर।
- ➜ मेन्स GS-II: संघवाद, अंतरराज्यीय संबंध, विवाद समाधान।
- ➜ मेन्स GS-I/III: नदी घाटी परियोजनाएँ, R&R, जल संसाधन।
- ➜ भूगोल: पश्चिम-वाहिनी नदियाँ, नर्मदा बेसिन।
UPSC मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न
अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद एवं संवाद-आधारित दृष्टिकोण के महत्व की चर्चा कीजिए तथा नर्मदा भुगतान समझौते जैसे हालिया प्रयासों के आलोक में इसका मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
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