VB-GRAM G योजना को मिली पहली किस्त ₹25,863 करोड़
विकास सर द्वारा, संस्थापक एवं वरिष्ठ फैकल्टी – Cosmo Classes | 20 जुलाई 2026
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-GRAM G) के अंतर्गत ग्रामीण रोज़गार हेतु ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। यह राशि 5 जुलाई 2026 को भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जारी हुई। नया अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हुआ, जो देश के ग्रामीण रोज़गार ढाँचे में एक बड़ा सुधार है।
VB-GRAM G अधिनियम, 2025 ने मनरेगा (MGNREGA), 2005 का स्थान लिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नया कानून पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है, जबकि मनरेगा में यह 100 दिन थी। इस 25 दिन की वृद्धि का उद्देश्य ग्रामीण आय-सुरक्षा को मज़बूत करना है।
संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार 1 जुलाई 2026 से ₹300 प्रतिदिन की अंतरिम आधार मज़दूरी लागू है। राष्ट्रीय औसत दैनिक मज़दूरी ₹28.6 बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई (मनरेगा में ₹298.8 थी)। वित्त पोषण अधिकांश राज्यों हेतु 60:40 तथा पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु 90:10 केंद्र-राज्य अनुपात में है।
राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लगभग ₹95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है। पहली किस्त में उत्तर प्रदेश को ₹3,210.76 करोड़, आंध्र प्रदेश को ₹2,545.5 करोड़ एवं राजस्थान को ₹2,274.37 करोड़ मिले। यह किस्त 15 दिन की निर्धारित अवधि में मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जारी की गई।
आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह सुधार ग्रामीण मांग, क्रय-शक्ति और आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है, जिससे प्रवासन घटता है और गाँवों में परिसंपत्ति-निर्माण को बल मिलता है। समय-पर मज़दूरी भुगतान एवं बढ़े हुए कार्यदिवस समावेशी विकास एवं "विकसित भारत" लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts)
- ◆VB-GRAM G की पहली किस्त ₹25,863 करोड़ (5 जुलाई 2026) जारी हुई।
- ◆अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ और इसने मनरेगा 2005 का स्थान लिया।
- ◆रोज़गार गारंटी 100 → 125 दिन कर दी गई।
- ◆अंतरिम आधार मज़दूरी ₹300/दिन; राष्ट्रीय औसत ₹327.4/दिन।
- ◆वित्त-पोषण अनुपात: सामान्य राज्य 60:40, NE/हिमालयी 90:10।
- ◆कुल अंतरिम आवंटन लगभग ₹95,692 करोड़।
- ◆सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश (₹3,210.76 करोड़) को मिली।
अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
कुल 10 प्रश्न — 7 मध्यम स्तर एवं 3 UPSC/RPSC स्तर के।
प्रश्न 1. VB-GRAM G के तहत जारी पहली किस्त की राशि कितनी है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – ₹25,863 करोड़
व्याख्या: पहली किस्त 5 जुलाई 2026 को भोपाल से ₹25,863 करोड़ जारी की गई।
प्रश्न 2. VB-GRAM G अधिनियम, 2025 ने किस कानून का स्थान लिया?
उत्तर देखें
उत्तर: B – मनरेगा (MGNREGA) 2005
व्याख्या: नया अधिनियम मनरेगा 2005 को प्रतिस्थापित करता है।
प्रश्न 3. नए अधिनियम में रोज़गार गारंटी कितने दिन की है?
उत्तर देखें
उत्तर: C – 125 दिन
व्याख्या: मनरेगा के 100 दिन की तुलना में गारंटी बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई।
प्रश्न 4. 1 जुलाई 2026 से लागू अंतरिम आधार मज़दूरी दर क्या है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – ₹300/दिन
व्याख्या: अंतरिम आधार मज़दूरी ₹300 प्रतिदिन निर्धारित की गई।
प्रश्न 5. सामान्य राज्यों हेतु केंद्र-राज्य वित्त-पोषण अनुपात क्या है?
उत्तर देखें
उत्तर: B – 60:40
व्याख्या: सामान्य राज्यों हेतु 60:40, जबकि NE/हिमालयी हेतु 90:10 अनुपात है।
प्रश्न 6. पहली किस्त में सर्वाधिक राशि किस राज्य को मिली?
उत्तर देखें
उत्तर: C – उत्तर प्रदेश
व्याख्या: उत्तर प्रदेश को ₹3,210.76 करोड़ की सर्वाधिक राशि आवंटित हुई।
प्रश्न 7. पहली किस्त किस समयावधि में मज़दूरी भुगतान हेतु जारी की गई?
उत्तर देखें
उत्तर: B – 15 दिन
व्याख्या: किस्त 15 दिन की निर्धारित अवधि में मज़दूरी सुनिश्चित करने हेतु जारी हुई।
प्रश्न 8. VB-GRAM G जैसी रोज़गार गारंटी योजनाएँ किस संवैधानिक सिद्धांत को सर्वाधिक बल देती हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: B – राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP)
व्याख्या: काम के अधिकार एवं आजीविका सुरक्षा DPSP (अनुच्छेद 41) से जुड़े हैं।
प्रश्न 9. बढ़े हुए कार्यदिवस एवं समय-पर भुगतान का प्रमुख आर्थिक प्रभाव क्या है?
उत्तर देखें
उत्तर: A – ग्रामीण मांग एवं क्रय-शक्ति में वृद्धि
व्याख्या: ग्रामीण आय बढ़ने से मांग, उपभोग एवं परिसंपत्ति-निर्माण को बढ़ावा मिलता है।
प्रश्न 10. यह सुधार भारत के किस दीर्घकालिक लक्ष्य से सर्वाधिक संबंधित है?
उत्तर देखें
उत्तर: A – विकसित भारत एवं समावेशी विकास
व्याख्या: योजना ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के माध्यम से समावेशी "विकसित भारत" लक्ष्य को समर्थन देती है।
UPSC / RPSC प्रासंगिकता
- ➜Prelims: VB-GRAM G, 125 दिन गारंटी, मज़दूरी दर, वित्त-पोषण अनुपात।
- ➜Mains GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, शासन एवं सामाजिक न्याय।
- ➜Economy: ग्रामीण रोज़गार, आय-सुरक्षा एवं राजकोषीय संघवाद।
- ➜Geography/समाज: प्रवासन, ग्रामीण विकास एवं क्षेत्रीय असमानता।
UPSC मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न
मनरेगा से VB-GRAM G अधिनियम, 2025 तक भारत की ग्रामीण रोज़गार गारंटी नीति के विकास का विश्लेषण कीजिए तथा 125 दिन की गारंटी एवं संशोधित वित्त-पोषण के आर्थिक-सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए।
(250 शब्द, 15 अंक)
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